२०७५ असोज ९ गते ९:२७ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले गत आइतवारदेखि लागु हुने गरी सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेपछि चाडवाडका बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ पनि बढ्न थालेको छ । ढुवानी खर्च वृद्धि भएको भन्दै व्यापारीहरूले उपभोग्य वस्तुको भाउ बढाउन थालेको उनीहरूले बताए। दशैँ आउन लागेका बेलामा गरिएको भाडा वृद्धिले उपभोक्तालाई थप भार थपेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारर्मीले त्यसलाई फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
भाडा वृद्धि नगरिए दशैँका लागि टिकट बिक्री नगर्ने यातायात व्यवसायीहरूको अडानपछि सरकारले आइतवार १० प्रतिशत भाडा बढाएको हो। बढेको भाडादर यात्रुवाहक र ढुवानी सेवा दिने दुवै यातायातमा लागु हुने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।
उक्त वृद्धिपछि सामान ल्याउँदा लाग्ने ढुवानी खर्च बढेकाले उपभोग्य वस्तुको भाउ केही बढ्न थालेको व्यापारीहरू बताउँछन्। विशेषगरी दैनिक उपभोग्य वस्तु र तरकारीमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने बताइन्छ।
ढुवानी खर्च बढ्दा हरियो मकैको समेत मूल्य बढ्ने र आफूले पनि भाउ बढाउनु पर्ने अवस्था आउने काठमाडौं हाडीगाउँस्थित सडक किनारामा मकै पोलेर गुजारा गर्ने सुमित्रा भट्टराई बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “हामी त भारी बोकेर आउनुपर्छ। भारीको पनि भाडा तिर्नुपर्यो। अनि उसले बढाएपछि हामीले पनि बढाउनुपर्यो।”
मकैको ढुवानी गर्ने गाडीहरूले भाडा वृद्धि गर्न थालेकाले आफूले बिक्री गर्ने मकैको भाउ समेत बढाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको उनले गुनासो गरिन्। दशैँको मुखमा गरिएको भाडावृद्धिलाई लिएर उपभोक्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा समेत तीव्र आलोचना गरिरहेका छन्।
इन्धनको भाउ बढेको भन्दै सरकारले गरेको यातायात भाडा वृद्धि जायज नभएकाले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।सरकार आफैँले इन्धनको भाउ बढाउने र त्यसैअनुसार भन्दै भाडा बढाउने निर्णय गर्नु जायज नभएको एकजना उपभोक्ता अधिकारकर्मी बिमला खनालले बताइन्।
उनले भनिन्, हामीले उपभोग गर्ने सबै वस्तुको मूल्य भाडा सँगसँगै बढ्ने हुनाले यसलाई सरकारले तुरून्तै फिर्ता लिनुपर्छ।सरकारले भने करिब तीन वर्षअघिको तुलनामा इन्धनको भाउ निकै बढेकाले भाडा समायोजन गर्नुपरेको भन्दै त्यसको बचाउ गर्ने गरेको छ।
सरकारी अधिकारीहरू भाडा वृद्धिसँगै अनुगमन समेत तीव्र पारिने भएकाले उपभोग्य वस्तुको जथाभावी मूल्यवृद्धि नहुने तर्क गर्छन्। तर, कतिपय अर्थशास्त्रीहरू भने सरकारले अहिले गरेको भाडा वृद्धिको प्रत्यक्ष असर नागरिकको दैनिकीमै पर्नेतर्फ सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। स्रोत : बीबीसी
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
