पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारीको चर्चा घर घरमा हुन थालेको छ । चर्चा मात्र होइन, माग बढेको छ । प्रयोगकर्ता पढेका छन् । आफूर्ति पनि बढेको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उर्जामन्त्री बर्षमान पुन, पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल जस्ता चर्चित पात्रहरुले विद्युतिय सवारी प्रयोग गरिसकेको समाचारले बजारमा नयाँ तरङ्क सिर्जना गरेको छ ।

नेपालका विद्युतीय गाडीको प्रयोग उपयुक्त र वाध्यता दुबै बन्दैछ । बढ्दो विद्युत उत्पादन र व्यवस्थापनको चुनौतिका अगाडि विद्युतीय मोटरको प्रयोग नयाँ अवसर हो । विद्युतीय गाडीको प्रयोग वृद्धिले असन्तुलित बैदेशिक व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग गर्छ । इन्धनको हिसाबले ५ गुणा सस्तो पर्ने र प्रदुषण कम गर्ने भएकोले विद्युतीय गाडीको प्रयोग राम्रो देखिन्छ । नेपालमा मोटर उत्पादन नहुने, छिमेकी भारत र चीन दुबैले विद्युतीय गाडी अनिवार्य गर्ने, पेट्रोलिय पदार्थबाट चल्ने मोटर उत्पादन बन्द गर्ने ठूला कम्पनीहरुको घोषणाले पनि नेपाललाई विद्युतीय गाडीमा जानुपर्ने वाध्यता छ ।

नेपालका लागि विद्युतीय सवारी नयाँ होइन तर प्रविधि नयाँ हो । सन् १९८० मा ट्रली बस आएको थियो । त्यो पनि ईलेक्ट्रिक बस नै हो । त्यो चाँही सिधै ईलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट भएर मोटर जोडीएर चल्ने हो । पछिल्लो समय ब्याट्रीमा आधारित विद्युतीय सवारीको विकास भएको छ । यो नयाँ प्रविधि हो । करिब १० वर्ष अगाडि देखि महिन्द्राको रेरा कार नेपाली बजारमा गुडिरहेको छ । गत वर्षदेखि कियाले पनि विद्युतीय एसयुभी कार बिक्री गर्दै आएको छ । यस पटकको नाडा अटो शोमा थप ४/५ व्राण्डका विद्युतीय सवारी सार्वजनिक हुँदैछन् ।

चीनले सन् २०२५ पछि र भारतले २०३० पछि विद्युतीय सवारी मात्र सडकमा गुड्न दिने घोषणा गरेका छन् । नेपालमा पनि प्रदेश नम्बर तीनमा सन् २०३० पछि विद्युती गाडी मात्र गुड्न दिने घोषणा गरिएको छ । नेपाल सरकारले पनि १० वर्षभित्र विद्युतीय सवारी ५० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेका छ । यो सकारात्मक प्रयास हो ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ले मोटर्समा २९० प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ भने विद्युतीय मोटर्समा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट मात्र लगाएको छ । ईलेट्रोनिक बसका लागि १ प्रतिशत मात्र भन्सार राखेको छ । विद्युतीय सवारीमा प्रवाह गरिने कर्जालाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा गरिएको लगानी सरह मानिएको छ । यी सबै काम प्रशंशनीय छन् ।

ब्याट्री चार्ज गर्नका लागि विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउनु आवश्यक छ । तर यस तर्फ अध्ययन भएको पनि छैन । पूर्वाधार निर्माणतर्फ काम भएको पनि छैन । एउटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको लागि ६०/७० लाख रुपैयाँ पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो पूर्वाधार सरकारी तहबाट निर्माण गर्ने कि निजी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने भन्नेमा वहस समेत भएको छैन । निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी, व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र संलग्न हुनेगरी मोडल विकास गर्दा दीगो हुने देखिन्छ । चार्जिङ स्टेशनले मात्र नपुग्ला । घरमा पनि मिटर र लाइनको पूर्वाधार परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसमा ठूलो रकम खर्च हुने संभावना छ । होटल, पेट्रोल, सपिङमल, चार्जिङ, ठूला कम्पनीहरुमा समेत चार्जिङ स्टेशन बनाउनु राम्रो हुन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर ढकाल सम्मानित, अन्य को-को ?

राजधानीको सुन्दरता बढाउने फुल ज्याकारान्डा (तस्बिरहरु)

नेपाल र चीनबीच मानव संशाधन विकास र बोनम्यारो प्रत्यारोपण सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर

ज्योति क्यापिटलको स्वतन्त्र सञ्चालकमा गौतम र वशिष्ठ नियुक्त

६९औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंक

मुग्लिन-पोखरा सडकका चार ठाउँमा ‘प्रिकाष्ट’ प्रविधि प्रयोग गरेर पुल बनाइँदै