२०७५ असार ७ गते १०:१४ विकासन्युज
काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आवश्यक परेमा आन्तरिक ऋण लिनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आव २०७५/०७६ को आवश्यक बजेटका लागि अन्य स्रोतबाट आन्तरिक ऋण लिन स्वीकृत प्रदान गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केशवराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारले बजेट ल्याइसकेपछि अब स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने तयारीमा रहेका छन् । मन्त्रालयले सबै स्थानीय सरकारलाई बुधबार ऋण लिनका लागि सर्कुलर समेत जारी गरिसकेको छ । उनले आफ्नो विकास निर्माणका लागि बजेटका लागि स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन सक्ने बताए । मन्त्रालयको मंगलबार बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई निश्चित सीमा तोकी आन्तरिक ऋण लिनसक्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसरी लिइने ऋणको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोक्ने गरेको छ । आयोगका सचिव डा. बैकुण्ड अर्यालले स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिँदा आव २०७५/७६ मा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडको आधार र स्थानीय तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने गरी राजश्वको योगफलको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी ऋण लिन पाउने बताए ।
उनका अनुसार स्थानीय सरकारले लिएको ऋणको परिचालन पुँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभका क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने तथा साधारण प्रकृतिका काम र प्रशासनिक खर्चका लागि ऋणको प्रयोग गर्न पाइने छैन । संविधानको धारा २५१ को उपधारा १ को खण्ड ‘च’ बमोजिम स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण उठाउन दिने निर्णयबारे जानकारी नभएको बताए । वित्त आयोगका सचिव डा. बैकुण्ड अर्यालले आयोगले आन्तरिक प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउने सिमा तोकेर सिफारिस गरिएको बताए । उनले स्थानीय तहले उठाउने आन्त्रिक ऋणको नियमन र सुपरिवेक्षण कसले गर्ने भन्नेबारे एकिन नभैसकेको पनि जानकारी दिए ।
हालसम्म तीन वटा प्रदेश सरकारले भने आन्तरिक ऋण उठाउन प्रस्ताव गरेका छन् । आन्तरिक ऋण उठाउनु अघि केन्द्र सरकारको अनुमति अनिवार्य गरिएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
