मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षाः के हुन्छ रियल स्टेट र घर जग्गा व्यवसाय ?

२०७५ असार ४ गते ६:०० नारायण पौडेल

काठमाडौं । नेपालको रियल स्टेटमा क्षेत्र राष्ट्र बैंकले ऋण लगानीमा व्यापक कटौती गर्दै आएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा शहकारी मन्त्रालयले कृषि योग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न रोक लगाएको छ । त्यति मात्रै नभएर जग्गा कित्ता काटमै पनि यतिबेला निकै झमेला खेप्नुपर्छ । रियल स्टेट क्षेत्र अहिले ऋण र प्लटिङमा गरिएको कडाईलाई छिचोल्ने संघर्ष गरिरहेको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले रियल स्टेट र आवास कर्जाको सिम बढाउनुनर्पे बताए । ‘आवास कर्जाको सिमा २ करोड बनाईयोस, त्यो भन्दा कम मूल्यमा घर बन्न छाडिसक्यो ।’, नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका ढुंगानाले भने ।
वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले पनि उपत्यका भित्रको ४० र बाहिरको ५० प्रतिशतको सिमामा रहेको कर्जा सिमालाई ६० प्रतिशत बनाउनुपर्ने बताए । उनले व्यक्तिगत आवास कर्जाको सिमा पनि १ करोड ५० लाखबाट वृद्धि गरेर २ करोड बनाउनुपर्ने बताए ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मिनमान श्रेष्ठले व्यक्तिगत तर्फको आवास कर्जाको सिमा ७० प्रतिशत र रियल स्टेट तर्फको ६० प्रतिशत बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले २०७४ फागुन २ गतेदेखि कित्ता काटमा नरोक्ने परिपत्र आएपनि लागु नभएको बताए ।
बैशाख मसान्त अवधीमा रियल स्टेट र आवास कर्जामा गरि कुल २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैंयाँ कजौ प्रवाह भएको देखिन्छ । आवास कर्जामा एक खर्ब ९६ अर्ब ८८ करोड पाँच लाख रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ भने रियलस्टेटमा १७ अर्ब ७० करोड कर्जा प्रवाह भएको छ ।

जबकी पुस मसान्तमा यस्तो कर्जा ३ खर्ब २१ अर्ब ६० करोड रुपैंयाँ थियो । मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षाले काठमाडौं उपत्यका भित्र रियल स्टेट कर्जा ४० प्रतिशतमा झारिदिएको थियो । त्यस अघिसम्म रियलस्टेट कर्जा ५० प्रतिशतसम्म पाउने सुबिधा थियो । उपत्यका बाहिरका हकमा भने ५० प्रतिशत नै कर्जा पाउने सुबिधा प्राप्त थियो । मध्यावधिक समिक्षा अवधिसम्म कुल कर्जामा रियल स्टेट कर्जाको हिस्सा १४.६ प्रतिशत थियो । यसमै व्यक्तिगत आवासिय कर्जालाई समेत समावेश गरिएको थियो ।

तर बैशाख महिनामा आईपुग्दा भने कुल कर्जामा रियल स्टेट कर्जाको हिस्सा २ खर्ब १३ अर्ब ८८ करोड ७० लाखमा झरेको छ । जबकी चैत मसान्तमा त्यस्तो कर्जाको हिस्सा ३ खर्ब ३२ अर्ब थियो जुन कुल कर्जाको १४.४ प्रतिशत हुन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समिक्षाबाट व्यक्तिगत आवासिय कर्जाको सिमालाई एक करोडबाट बढाएर एक करोड ५० लाख बनाएको थियो ।

अहिले भने बैंक तथा वित्तिय संस्था र रियल स्टेट व्यवसायीले रियल स्टेट कर्जालाई ६० प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यद्यपी राष्ट्र बैंकले भने उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने परिस्थिती आएको बताउँदै आएको छ ।