२०७४ कार्तिक १ गते १६:५१ विकासन्युज
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुले २५ प्रतिशत रोयल्टी पाउने भएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको असोज २० गते पास गरेको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले मेलम्चीबासीका लागि २५ प्रतिशत रोयल्टी ग्यारेण्टी गरिदिएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लाल मोहर लगाईसकेकी छिन् । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै मेलम्चीबासीले आयोजनाबाट २५ प्रतिशत रोयल्टी पाउनेछन् ।
अन्तर सरकारी वित्ति व्यवस्थापन ऐनले पानी तथा अन्य प्राकृतिक श्रोतको उपयोग वापत स्थानीय तहले २५ प्रतिशत रोयल्टी पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
मेलम्ची आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहले सो रोयल्टी पाउनेछ र सो क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्न सक्नेछन् । मेलम्चीबासीले न्युनतम १३ देखि २५ प्रतिशतसम्म रोयल्टी पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले पनि ऐनमा गरिएको रोयल्टी सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन हुने बताए । ‘मेलम्चीबासीलाई कति रोयल्टी दिने भन्नेबारे अध्ययन गर्न समिति पनि गठन भएको थियो, त्यसले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ, तर ऐनमै व्यवस्था भैसकेपछि भने कार्यान्वयनमा जान्छ’, कार्यकारी निर्देशक देवकोटाले भने ।
ऐनले पानी तथा अन्य प्राकृतिक श्रोतहरुको उपयोग वापत केन्द्र सरकारले ५०, प्रदेश सरकारले २५ र स्थानीय सरकारले २५ प्रतिशत रोयल्टी पाउने व्यवस्था गरेको छ । मेलम्ची आयोजनाले सुरुमा प्रभावित स्थानीय नागरिकको सामाजिक उत्थानका लागि मात्रै काम गर्न सकिने भनेको थियो । पछि रोयल्टी कति दिने भन्नेबारे अध्ययन गरेको थियो ।
कानुनमै २५ प्रतिशत रोयल्टी दिनुपर्ने व्यवस्था आएपछि भने मेलम्ची आयोजना प्रभावितको जीवनस्तर उकास्न ठुलो योगदान पुग्ने सो क्षेत्रका निवर्तमान सांसद शेर बहादुर तामाङले बताए ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
