३० बर्षे कार्यकाल हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा ‘सर्वपक्षिय सहमति’

२०७४ भदौ २७ गते १८:२९ विकासन्युज

काठमाडौं । कर्मचारीको ३० बर्षे कार्यकाल हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा सर्वपक्षिय सहमति जुटेको छ । गभर्नर, दुबै डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक समितिका बहुमत सदस्य र तीनवटै कर्मचारी युनियनहरुले कर्मचारीको कार्यकालमा रहेको ३० बर्षे सिमा परिमार्जन गरेर ५८ बर्ष बनाउन सहमत देखिएका हुन् ।

सोमबार गभर्नर कार्यालयले डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ, प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेल र ३ वटै कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ । तीनवटै कर्मचारी युनियनको सहमतिमा गठन भएको समितिको नाम ‘३० बर्ष उमेर हद हटाउँदा कर्मचारीको वृद्धि विकासमा पर्ने असर र त्यसको समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न गठित समिति’ राखिएको छ । सो समितिले १५ दिनमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश पाएको छ ।

समितिको नामबाटै ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउन सर्व पक्षिय सहमति जुटिसकेको प्रष्ट हुन्छ । ‘बहुमत सञ्चालक ३० बर्षे सेवा अवधीको व्यवस्था हटाउन सहमत हुनुहुन्छ, अर्थ मन्त्रालय पनि सहमत छ, अब कर्मचारी युनियनले पनि सहमति जनाईसकेका छन’, राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने ।

कर्मचारीहरुको वृद्धि विकासमा पर्ने असरहरुको गम्भिर अध्ययन गरेर त्यसको समाधानका उपायहरु अघि सारेर मात्रै ३० बर्षे कार्यकालको विद्यमान व्यवस्था हटाउन सकिने कर्मचारी संगठनहरुको तर्क रहेको छ । माओवादी केन्द्र निकट कर्मचारी युनियनले यस अघि नै ३० बर्षे कार्यकाल हटाउनुपर्ने निर्णय गरिसकेको थियो भने अब काँग्रेस र एमाले निकट कर्मचारी युनियनहरु पनि नयाँ कर्मचारीको वृद्धि विकासमा असर नपर्ने गरि त्यस्तो कार्यकाल हटाउन सकिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

यस अघि नै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य राजमी रेग्मीको संयोजकत्वमा गत असार १८ गते कर्मचारी सेवा नियमावली परिमार्जन एंव संसोधन सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले कर्मचारीको कार्यकाल ३० बर्ष हुने व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आफैंले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथी सञ्चालक समितिमा छलफल हुँदा भने रेग्मीले असहमति जनाएका थिए । तर अहिले भने उनी पनि ३० बर्षे कार्यकालको व्यवस्था परिमार्जनका लागि सहमत भैसकेको चर्चा राष्ट्र बैंकमा चलिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंक श्रोतका अनुसार ३० बर्षे सेवा अवधीको वर्तमान व्यवस्था परिमार्जन गरेर ५८ बर्षे उमेर हद लागु गर्दा २५३ जना कर्मचारीको जागिर अधिकतम ८ बर्षसम्म बढ्नेछ ।  कार्यकारी निर्देशक रमेश पोखरेल, निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, एजेन्द्र लुईटेल, बासुदेव अधिकारी, निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित, केशब थापा, मुकुन्द महत, निमित्त निर्देशक बलराम पौडेल, रमण नेपाल लगायतले ३० बर्षे सेवा अवधीको वर्तमान व्यवस्था संसोधनका लागि तिब्र लबिङ गरिरहेका थिए ।