२०७४ भदौ १८ गते २०:३६ विकासन्युज
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पञ्चेश्वरमा लगानी गर्ने विषयमा नेपालले लिएको अडान कायम राख्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी मंगलबारदेखि भारतको नयाँ दिल्लीमा हुन लागेको दुई देशका विज्ञ समुह बैठकमा नेपालको तर्फबाट कुल लागतको ३७ प्रतिशत र भारतले ६३ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने अडान कायमै राख्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।
आईतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिहदरबारमा सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले आयोजनाको उपभोग अनुसार लागत भार हुनेगरी डीपीआर तयार गर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले पञ्चेश्वरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्दा मुलुकलाई फाईदा हुनेगरी मात्रै अघि बढ्न भनेका छन् ।
पञ्चेश्वर सुरु भएको २१ बर्ष भयो तर अझैसम्म कुनै उपलव्धि हुन सकेको छैन’ प्रधानन्त्रीले भने, ‘अब नेपाललाई फाईदा हुनेगरी यो डीपीआरमा सहमति गर्नुहोस् ।’
प्रधानमन्त्री देउवाको अघिल्लो हप्ता भएको भारत भ्रमणका क्रममा एक महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआरमा सहमति जुटाउने कुरा भएको थियो ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले भारतलाई तल्लो शारदाका लागि कर्णालीको पानी दिने भन्ने महाकाली सन्धिमा उल्लेख भएको बुँदा पनि हटाउन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिए ।
बैठकमा जल तथा उर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्बासेले आयोजनाको विस्तृत विवरणका साथै नेपालको अडान र भारतको अडानका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले डाकेको बैठकमा उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सिचाईमन्त्री संजय गौतम, मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रलगायत परराष्ट्र, उर्जा, सिचाई, र प्रधानन्त्री कार्यालयका सचिव र पञ्चेश्वर प्राधिकरणका पदाधिकारी र विज्ञ समुहका सदस्यहरु सहभागी थिए ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
