काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव भिम उपाध्यायले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) विघटनको संघारमा पुगेको बताएका छन् । उनले काठमाडौं उपत्यका वासिलाई खानेपानीको सेवा दिने निकायले जिम्मेवार ढंगले काम गर्न नसकेको र जिम्मेवार बनाउँन प्रयास गर्दापनि खुलेरै सरकार तथा केयुकेएलको तालुक नियका खानेपानी मन्त्रालयलाई वेवास्था गरेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार तालुक निकायले बोलाउने बैठकमा केयुकेएलका सदस्य उपस्थित नहुने उपस्थित भएर पनि माइन्युटमा हस्ताक्षर नगर्ने र उल्टै सरकारी प्रयासको सार्वजनिक रुपमै विरोध गर्दै हिड्न थालेको भन्दै उनले महानगरबासिको खानेपानी अधिकार पूरा गर्न केयुकेएल बिघटन गरेर अन्यत्रैबाट सेवा दिन सकिने स्पष्ट पारेका छन् ।

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई सशक्त र प्रभाविकारी बनाउन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउावाले शुक्रबार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट सचिव र सहसचिवले प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।

लिमिटेड सञ्चालक समितिमा सचिव र सहसचिव पठाउने निर्णय गरेका हुन्। यसअघि समितिमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव र उपसचिवको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था थियो ।

मन्त्रालयका तर्फबाट अब सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय र खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक तेजराज भट्टले प्रतिनिधित्व गर्नेछन्।

निर्णय क्षमता बढाउन र अहिलेको उपत्यको प्रभावकारी तथा तीब्र जनप्रतिक्षाको योवना खानेपानी रहेकोले यसलाई पूरा गराउन देउवाले केयुकेलयका सञ्चालक समितिमा दुई जना नयाँ सदस्य पठाएका हुन ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकलाइ सरकारले केयूकेएलको संचालक नियुक्त गरेपछि यसअघि मन्त्रालयको प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमै केयूकेएलेको बोर्ड बैठक शुक्रबार भएको पनि उपाध्यायले बताएका छन् । उनले सावजिक सञ्जालमार्फत नै बैठक र यसमा अनुस्थित सदस्यको आलोचना र केयूकेएलको भविष्यको चिन्ता गरेका छन् ।

मन्त्रालयका दुइ जनासंचालकसहित ७ जना संचालक उपस्थित भइ बैठक संचालन सम्पन्न शुक्रबार भएको तरसंचालकहरुको उपस्थिति पुस्तिकामा एशियाली विकास बैंक सिफारिसमा स्वतन्त्र संचालक कमल पाण्डे (सरकारी नियुक्ति) नै उपस्थिति जनाउन इन्कार गरेको गरेको उनको भनाइ छ । आफै अग्रसर भएर बैठक बोलाउन मरिहत्ते गर्ने निजी क्षेत्र अन्तर्गगत नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले पनि बैंठकमा उपस्थित भएर माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न इन्कार गरेको उल्लेख छ ।

उपाध्यायले सार्वजनिक रुपमा समाजिक सञ्जालमार्फ नै भनेका छन् ‘काठमांडौ महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमूख इश्वर पौंडेल र ललितपुर महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमूख पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि कुनै पूर्वसूचनाविना उपस्थित भएनन् । जनतालाइ पानी जस्तो आधारभूत बस्तु उपलब्ध गराउने संस्थाका संचालकहरु यति गैरजिम्मेवार हुनुले केयुकेएल मृत भैसकेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
मन्त्रालयमा केयुकेएललाइ प्रभावकारी बनाउन दुइपटक बोलाइएको समन्वय बैठकमा पनि राजेश काजी र काठमांडौैका कार्यकारी उपस्थित भएनन् । यसरी सरकारको जिम्मामा भएको पानी खुवाउने दायित्वलाइ पूरा गर्न केयुकेएलका कथित निजीक्षेत्र र एशियाली बैंकका प्रतिनिधिहरुनै अर्घेल्याइ गर्नुले सरकारले विकल्प सोच्न बाध्य हुने अवस्थाको सिर्जना हुन गएको छ ।

यसमा अब पनि गंभीर भएनन् भने केयुकेएल विधिवत विघटन सम्म हुने अवस्थातिर हुत्तिएको अवस्था छ । यसले सबैभन्दा नोक्सानी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले भोग्ने छन् भने जनताले केयुकेएलको गैरजिम्मेवार तथा स्वार्थी तत्वबाट छुट्कारा पाइ पानीबाट राहत पाउने छन् । सरकार कडा रुपमा अघि बढेर काकाकुल जनतालाइ सेवा दिन झन दह्रो ढंगमा अघि बढ्ने छ भन्ने आम जनतामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

उपाध्याले भनेका छन्, सही मान्छेलाई उर्जा दिईरहनुपर्छ । केयुकेएललाई लगाम लगाईएन भने यो राजनीति सुद्धमैदान हुने टड्कारो छ सरकार सचेष्ट छ । लोग्नेस्वास्नी सालासालीलाई जागिरमा राखेर सबै शाखामहाशाखामा नियन्त्रण ट्यांकरसंग साँठगाँठसहितका रोगले जनता पिडित पारिएको छ । यसको समाधान केयुकेएलको मृत्युबाट खोज्न नपरोस् भन्ने चेनावनि पनि उपाध्याले दिए । उनले भनेका छन। यदि यसो भयो भने मेरो बसमा नहुन सक्छ , केयुकेएलको मृत्यु भयो भने अनौठो नमाने हुन्छ, उनले दिएको प्रतिक्रियामा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जालमै चल्दैछ जुहारी ?
सचिव उपाध्याको स्टाटसमा प्रतिकृयाँ दिँदै नवलसिंह साउदले भने सरकारले प्रक्रिया मिचेर दुई सदस्य नियुक्त गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले बुँदागत रुपमै भनेका छन्,

१) केयूकेएल संचालनको मुख्य कानुनी दस्तावेज शेयरधनी संझौता, प्रबन्धपत्र र नियमावली हुन् । यी दस्तावेजमा सहसचिव र उपसचिवले मात्रै केयूकेएल बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छ ।
२) सचिवज्यू कुन ऐन नियमावलीमा टेकेर आउनुभयो ?
३) केयूकेएल कम्पनी ऐन र नियमावली अनुसार गठन, संचालन र नियन्त्रण हुने व्यवस्था छ ।
४) सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको तहबाट निर्णय गरेर ऐन नियमावली संशोधन वा परिवर्तन हुन सक्दैन, । व्यवस्थापिका संसदबाट मात्रै ऐन नियमावली संशोधन हुन्छ । त्यसकारण हजुरको केयूकेएल वोर्डमा आगमन नियम कानुन विपरित छ । नियम विपरीत सहभागी वैठकमा हाजिरी उपस्थिति हुने कुरै भएन ।
५) सचिव ज्यूको उपस्थितिको लागि एजीएम बाट शेयरधनी संझौता, प्रबन्ध पत्र र नियमावली स्वीकृत भएपछि मात्रै हजुरको बोर्डमा आउने ढोका खुल्ला हुन्छ ।
६) केयूकेएल को गठन, संचालन र नियन्त्रण सफा मन मस्तिष्क लिएर ऋषि मनका साथ हुन जरूरी छ । कहिले निजी क्षेत्र , कहिले सरकार (तालुक मन्त्रालय), कहिले स्थानियतहबाट अस्थिर निर्णय गर्न खोज्नु गलत दुखद छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

काठमाडौं महानगरको कार्यालय अब बिहान ९ बजे देखिनै खुल्ने

सरकारी सुविधा लिनेका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

चिनियाँ वैज्ञानिकले बनाए सेलफोन चार्ज गर्न सक्ने पहिरनयोग्य ब्याट्री

अमेरिकी कम्पनीहरू ठूलो लगानी लिएर नेपाल आउन चाहेका छन्ः अतुल

फुडमान्डु अब चितवनमा पनि, फुड अडरमा ३० प्रतिशतसम्म छुट

सहकारी सञ्चालकहरुको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितको रकम फिर्ता गर्छौंः गृहमन्त्री लामिछाने