२०७४ जेठ १९ गते ७:०६ विकासन्युज
काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीले तलबभत्ता पाउने भनिए पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयले राखेको उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छैन । राज्यकोषमा व्ययभार पर्ने निर्णय गर्दा अर्थको सहमति लिनुपर्छ ।
बजेट निर्माणको दबाबमा भएकाले तलबभत्ताको प्रस्तावमा छलफल गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले अब छलफल गरी यसबारे निर्णय लिने जानकारी दिए। अर्थका अधिकारी संघीय संरचनामा यसै पनि साधारण खर्च अकासिने भएकाले निर्वाचित पदाधिकारीलाई तलबभत्ता दिँदा व्ययभार थेग्न नसकिने अवस्था आउने भन्दै सहमति दिन हिच्किचाइरहेका छन् ।
प्रस्तावित तलबभत्ताअनुसार राज्यकोषमा वार्षिक आठ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार पर्छ । अर्थले सहमति नदिने अवस्था नरहे पनि प्रस्तावित रकम घट्नसक्ने तथा तलबपारि श्रमिकको सट्टा अरू नै शब्द प्रयोग हुने सम्भावना छ । अर्थका एक अधिकारीका अनुसार वडाध्यक्षसम्मलाई मासिक तलब दिइसकेपछि सदस्यलाई किन छुटाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ।
तलबभत्ता दिइसकेपछि कर्मचारीसरह लुगाभत्ताको माग हुनसक्छ । कर्मचारीको तलब बढ्दा सोही अनुपातमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पनि नबढाई सुखै छैन ।
‘अहिले वार्षिक ७र८ अर्ब त हो नि भनिए पनि भोलि तलबभत्ताको चक्रव्यूहमा फसिन्छ भन्ने होु, तिनले भने । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने कर्मचारीसरह १० – ५ खालको काममा व्यस्त रहनुपर्ने भएकाले तलबभत्ता प्रस्ताव गरिएको बताए। उनका अनुसार पहिलाको स्थानीय निकायमा जस्तो नभएर अहिले ३० भन्दा बढी थरिका सिफारिस वडाध्यक्षले गर्नुपर्छ ।
स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूको प्रस्तावित तलब
महानगरपालिका –
प्रमुखः ६० हजार
उपप्रमुखः ५० हजार
वडाअध्यक्षः ३० हजार
उपमहानगरपालिका
प्रमुखः ४५ हजार
उपप्रमुखः ४० हजार
वडाअध्यक्षः २५ हजार
नगरपालिका
प्रमुखः ३० हजार
उपप्रमुखः २५ हजार
वडाअध्यक्षः २० हजार
गाउँपालिका
प्रमुखः २५ हजार
उपप्रमुखः २० हजार
वडाअध्यक्षः १५ हजार
अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
