२०७३ माघ ७ गते १९:२७ विकासन्युज
काठमाडौं, ७ माघ । सान्जेन जलबिद्युत कम्पनी लिमिटेडले १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निष्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाएकोे छ । ३ अर्ब ६५ करोड जारी पुँजी रहेको यस कम्पनीले ४९ प्रतिशत साधारण सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । सेयर निष्काशनको लागि कम्पनीले सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नागरिक लगानी कोषलाई नियुक्त गरिसकेको छ ।
४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहेकोमा १५ प्रतिशत सेयर मात्र सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरिने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले विकासन्युजलाई बताए । परियोजना निर्माणको लागि ऋण दिने कर्मचारी सञ्चय कोषका संचयकर्ता, स्थानीयबासी, कोषका कर्मचारी, प्रवद्र्धक कम्पनीका कर्मचारीलाई ३४ प्रतिशत सेयर वितरण गर्ने सम्झौता भएकोले सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने सेयरको हिस्सा कम भएको उनले बताए ।
श्रेष्ठका अनुसार परियोजनामा ऋण लगानी गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्तालाई १९.५ सेयर दिने सम्झौता २०६७ सालमा नै कोषसँग गरिएको छ । यस परियोजना निर्माणको लागि ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा सञ्चय कोषले दिएको छ ।
कोषका संचयकर्तालाई दिने भनिएको १९.५ प्रतिशत सेयरमा विवाद हुने देखिएको छ । धितोपत्र बोर्डले ल्याएको सेयर निष्काशन तथा बाँडफाँड नियमावली २०७३ मा स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति वा कम्पनीलाई सेयर बिक्री गर्न पाईदैन । यस्तै विवाद माथिल्लो तामाकोशीको सेयर निष्काशनको क्रममा पनि भएपछि धितोपत्र बोर्डले नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीका अनुसार माथिल्लो तामाकोशीको सेयर निष्काशनको क्रममा विवाद उत्पन्न हुँदा समाउने नियम कानुन नभएकोले बोर्ड मौन बस्न वाध्य थियो । ‘अहिले नयाँ कानुनी व्यवस्था छ, त्यसलाई आधार मानेर निर्णय हुन्छ’ गिरीले भने ।
गिरीको भनाई र नयाँ व्यवस्था अनुसार सान्जेनले कोषका सञ्चयकर्तालाई दिने भनेको १९.५ प्रतिशत, प्रवद्र्धक कम्पनीका कर्मचारी कर्मचारीलाई वितरण गरिने भनिएको ३.५ प्रतिशत र सञ्चय कोषका कर्मचारीलाई वितरण गरिने भनेको १ प्रतिशत सेयर निष्काशनमा विवाद हुनेछ । विवादपछि उल्लेखित २४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा वितरण हुने सम्भावना बढी देखिएको छ ।
तर सान्जेनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठ भन्छन्–‘२०६७ सालमा ऋण लिने दिने सम्झौतामा उल्लेखित सर्तलाई नयाँ व्यवस्थाले हटाउन सक्दैन ।’ वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्दा भएको सहमति विपरित कम्पनी जान नसक्ने र ऋण दिने संस्थासँग गरिएको प्रतिवद्धताबाट कम्पनी पछि हट्न नसक्ने उनको भनाई छ ।
साधारण तर्फको १० प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीय जनतालाई वितरण गर्ने योजना छ । यसमा भने कुनै विवाद छैन ।
यस कम्पनीमा चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनीको ३८ प्रतिशत सेयर छ । १० प्रतिशत स्थानीय निकाय (जिविस, गाविस) लाई छुट्याइएको भएपनि स्थानीय निकायले १० प्रतिशतको ३० प्रतिशत मात्र लिएपछि ७० प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिएको छ । बाँकी प्रवद्र्धक सेयर पनि विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको छ ।
५७.३ मेघावाट क्षमताको यस योजनाको अनुमानित लागत ७ अर्ब रुपैयाँ हुने पीपीए सम्झौतामा उल्लेख छ । तर ठेक्का लाग्दा कम लागतमा लागेको छ । अन्य योजनाको तुलनामा यो योजनामा प्रतिमेघा उत्पादन लागत निकै कम रहेकोले यो योजनाको सेयर आकर्षक मानिएको छ ।
यस कम्पनीले १४.८ मेघावाटको माथिल्लो सान्जेन र ४२.५ मेघावाटको तल्लो सान्जेन निर्माण गर्दैछ । दुबै परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न अझै करिव ३० महिना लाग्नेछ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
