राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा ४५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा ढिलाइ, ६० अर्ब रुपैयाँ अनधिकृत रुपमा सर्कुलर

  २०७३ कार्तिक १९ गते १४:२१     विकासन्युज

काठमाडौं, १९ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंक भित्र सुविधा भोगको होडबाजी र विदेश घुम्ने मोहका कारण लामो समयदेखि बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । त्यसको परिणाम वित्तीय बजारमा गम्भिर असर परेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्णय विना ६० अर्ब रुपैयाँ अनधिकृत रुपमा मुद्रा बजारमा आएको छ भने पुँजी वृद्धि र मर्जको अन्तिम सीमा वर्षमा राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धि फाइलहरुमा निर्णय दिन सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति

राष्ट्र बैंकको निर्णय अनुसार ३७५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मुद्रा बजारमा पठाउन मिल्दैन । तर हाल ४३५ अर्ब रुपैयाँ मुद्रा बजारमा सर्कुलर भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो ।

‘राष्ट्र बैंकको अन्तिम निर्णय अनुसार बढीमा ३७५ अर्ब रुपैयाँ मुद्रा बजारमा पठाउन सकिन्छ । दसैं र तिहारको समयमा अधिक मुद्राको माग भएकाले यतिबेला ४३५ अर्ब रुपैयाँ मुद्रा सर्कुलेशन भएको छ’ उच्च स्रोतले भन्यो ।

‘दसैं र तिहारको समयमा नयाँ नोट लिन लाईन बस्नेले बैंक घेरे । तर बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेन । निर्णय भएको छैन भनेर छापेर ल्याएको नोट नबाँढी बस्न सकिएन’ स्रोतले भन्यो–‘निर्णय पछि गरौला भनेर नोट वितरण गरियो ।’

थप ६० अर्ब रुपैयाँ नयाँ नोट सर्कुलर गर्ने र अधिकतम नोट सर्कुलेशन सीमा ४५० अर्ब बनाउने प्रस्ताव अब बस्ने सञ्चालक समितिमा लैजाने तयारी भएको स्रोतले बतायो ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक मर्जर प्रक्रियामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकले निर्णय दिन सकेको छैन । एनसीसी बैंकमा चार वटा विकास बैंक मर्ज भई असोज ३० गतेदेखि एकिकृत कारोबार गर्ने तयारी थियो । तर राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसक्दा अन्तिम स्वीकृति पाएको छैन । ‘४५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर प्रक्रियामा छन् । उनीहरुको मर्जर पुरा हुन प्रत्येक संस्थाको फाइल कम्तिमा तीन पटक सञ्चालक समितिमा पेश हुनुपर्छ, सञ्चालक समितिले निर्णय दिनुपर्छ । ती सबै काम रोकिएका छन्’ ती अधिकारीले भने ‘पुँजी वृद्धि गर्ने सीमा अवधिको अन्तिम वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छिटो निर्णय चाहेका छन् तर हामीले नै स्वीकृति दिन सकिरहेका छैनौं ।’

त्यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्थाको स्थलगत अनुगमन रिपोर्टलाई सञ्चालक समितिले अन्तिम रुप दिएपछि कार्यान्वयनमा जाने गर्छ । पछिल्लो तीन महिनामा सम्पन्न अनुगमन रिपोर्टबारे सञ्चालक समितिमा छलफल हुन सकेको छैन । यसले वित्तीय क्षेत्र सुधार प्रक्रियामा समेत असर गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् ; आन्तरिक विवादले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेन, राष्ट्र बैंक ऐन समेत उल्लंघन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X