२०७३ साउन १० गते ९:०८ विकासन्युज
काठमाडौं, १० साउन । सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएका देशको सूचीमा सूचिकृत गर्न नेपालले ५ पी अवधारणा अनुसार कार्यक्रम गर्ने भएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले दिएको गाइड लाइन प्रोस्पेरिटी (आर्थिक समृद्धि), पाटर्नरशीप (विश्वव्यापी विकास), पीस (शान्ति र समृद्धि), प्लानेट (पृथ्वी र वातावरण मैत्री विकास) तथा पिपुल (मानव विकास)लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यसको विकासमाफर्त नेपालाई मध्यम आय भएको मुलुकमा पु¥याउने सरकारको मूल धेय हो ।
१५ वर्षमा सरकारबाट गरिबीको अन्त्य गर्ने नभए पनि हालको २१ दशमलव ६ प्रतिशत गरिबीलाई ३ प्रतिशतसम्म झार्ने, शून्य भोकमरी अवस्थामा देशलाई निदृष्ठ गराउने, दिगो शहर तथा बस्तीको विकास गर्न सरकारको लागि पर्ने भएको छ । लक्ष्य प्राप्त गरी मध्यम आय भएको देश बन्नको लागि दिगो उत्पादन तथा उपभोगमार्फत आम मानिसको जीवनमा व्यापक सुधार आउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।
लक्ष्य प्राप्त गर्न अर्थात उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार, आधुनिक ऊर्जामा पहुँच, स्वस्थ जीवन, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता, असमानताको न्यूनीकरण, आर्थिक विकास र जलवायु परिवर्तनलगायत क्षेत्रमा पनि व्यापक सुधार आउने गरी चाधौं योजना तयार पारेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले बताए । यी सबै लक्ष्य प्राप्त गर्न राष्ट्रसङ्घले ‘५–पी’को अवधारणाअनुसार योजना र रणनीति तय गरेर कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो । सहश्राब्दी विकास लक्ष्यबाट प्राप्त हुन नसकेको धेरै जसो सूचकलाई आधार मानेर यो रणनीति योजना तयार पारिएको हो । राज्यलाई अझै पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न तथा समग्र आर्थिक एवम् सामाजिक सूचकहरुलाई माथि उकास्नको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य अनुरुप पु¥याउन चुनौति रहेको छ ।
यी सबैलाई छिचोल्दै सरकारले नेपाललाई उक्त अवधिसम्म देशभित्र उद्योगधन्दाको विकास गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै हालको प्रतिव्यक्ति आय ७ सय ६६ अमेरिकी डलरलाई बढाएर २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने सरकारी लक्ष्य छ । विकास लक्ष्यको विश्वव्यापी मान्यता तथा मुद्दालाई नेपालको सन्दर्भमा ढालेर कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले आगामी आवमा कुल बजेटको सबैभन्दा बढी बजेटको १९ दशमलव ९३ प्रतिशत रकम दिगो शहर र बस्ती विकास गर्न विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी आवको लागि रू. १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पु¥याएका बस्तीको पुनर्निर्माण तथा प्राकृतिक प्रकोपको जोखीममा परेका बस्तीहरूलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित बस्तीका रूपमा विकास गर्न सो रकम खर्च गरिनेछ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकार आगामी आवमै पुष्पलाल (मध्यपहाडी) र हुलाकी राजमार्गको १०/१० स्थानमा आधुनिक शहर निर्माणमा कार्यक्रम पनि तय गरेको छ ।
सो अवधिसम्म गरीबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित कुल बजेटको १८ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । लक्ष्य प्राप्तिको शुरूको वर्षमा २१ दशमलव ६ प्रतिशत गरीबी रहनेमा आगामी १५ वर्षमा त्यसलाई शून्यमा झार्ने सरकारको योजना छ । उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार निर्माणमा पनि कुल बजेटको ११ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
‘भिजन २०३० सन् २०१६ मा शुरू भएर सन् २०३० मा सम्पन्न हुनेगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट घोषित भएको कार्यक्रम हो । उक्त कार्यक्रममा १७ लक्ष्य प्राप्तिका लागि १ सय ६९ परिसूचक तय गरिएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ लक्ष्य प्राप्ती कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
