२०७३ साउन १० गते ६:४४ विकासन्युज
काठमाडौं, १० साउन । राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा राज्यलाई सहयोग गर्ने करदातालाई सरकारले उल्टै ब्यवभार थपिदिएको छ । १२ बैशाख २०७२ को विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका निरन्तर पराकम्पको कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएपछि राहत, उद्धार र पुनस्थापनाको लागि करदाताले सरकारलाई दिएको चन्दा र सहयोग रकममा पनि सरकारले कर असुल गरेको छ ।
आयकर ऐनको दफा १२ मा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको चन्दा वा उपहार दिदा २५ प्रतिशत आयकर लाग्ने ब्यवस्था छ । सरकारलाई रकम सहयोग गर्ने कम्पनीहरुले आफ्नो नाफावाट यस्तो रकम दिएकोले उनीहरुले सहयोग दिए बराबरको रकमको पुन आयकर तिर्नुपर्दा दोहोरो कर तिर्नुपरेको छ ।
राष्ट्रिय विपतको समयमा सरकारले प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्न सार्वजनिक आव्हान गरेको थियो । तर यस्तो आव्हानले मात्रै आवश्यक रकम नजुटेपछि कम्पनीको ब्यवसायको प्रकृति अनुसार प्रत्येक्ष सारोकार राख्ने कार्यालय र निकायहरुले ‘भद्र दबाब’ पनि दिएका थिए । यस्तो दबाब पछि सो कोषमा रकम उल्लेख्य रुपमा बढेको थियो ।
कोषले दिएको जानकारी अनुसार सो कोषमा स्वदेशी तथा विदेशी दातावाट ६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्धार कोषमा दिएको रकम खर्च लेखांकन गर्न पनि नपाएको र कर छुट पनि नपाएको करदाताले बताए । आफूहरुले कर छुट पाउनु पर्छ भनेर कर अधिकृतदेखि अर्थमन्त्रीसम्म गुनासो गरेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।
रकम सहयोग गर्ने कम्पनी र फर्महरुले त्यस्तो सहयोग रकमलाई खर्च लेख्न वा आयकर छुट दिन सरकारसँग माग गरेका थिए । आयकर ऐनको सोही दफामा सरकारले छुट दिन सक्ने ब्यवस्था पनि छ । तर यसरी छुट दिदा धेरैै रकम छुट हुने भन्दै राजस्व प्रशासनले नमानेको ब्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
विनासकारी भूकम्प पछिको राहत, उद्धार र पुनस्थापनको लागि नेपाल टेलिकमले २५ करोड, एनसेलले १० करोड २० लाख, गोर्खा ब्रुअरी प्रालिले १० करोड र सूर्य नेपाल प्रालिले १० करोड रुपैयाँ सहयोग कोषमा गरेका थिए ।
यस्तै नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले ५ करोड, नेपाल पर्यटन बोर्डले ५ करोड, प्रभु बैंकले ३ करोड १ लाख, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले ३ करोड, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३ करोड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्धार कोषमा नविल बैंकले १ करोड १ लाख, आइएमइ प्रालिले २ करोड, कर्मचारी संचयकोषले २ करोड, हिमालयन बैंकले २ करोड, चिलिमे जलविद्युत आयोजनाले २ करोड र एशियन ड्रिष्ट्रिलरीले १ करोड १५ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । यस्तै सिद्धार्थ बैंकले १ करोड १ लाख, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १ करोड, नागरिक लगानी कोषले १ करोड, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १ करोड, आइसिटिसी ग्रुप अफ कम्पनीजले १ करोड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले १ करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले १ करोड, बीमा समितिले १ करोड, मुक्तिश्री प्रालिले १ करोड, डाबर नेपालले १ करोड, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले १ करोड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १ करोड रुपैयाँ सहयोग दिएका थिए ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
