नेपालको सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिण्डिकेटले सबैभन्दा बढी यातायात व्यवसायीलाई नै घाटा भइरहेको छ । आम यातायात व्यवसायीलाई मुठ्ठीभरका यातायात व्यवसायीले पकडमा लिई शोषण गरिरहेका छन् । जनसंख्याको वृद्धि, बसाइ सराइ, संयुक्त परिवारबाट एकल परिवार हुँदा घरधुरीको संख्यामा वृद्धि, सडक सञ्जालको विस्तार र मानिसहरुलाई आवतजावतका थप आवश्यकताका कारण यातायात सेवाको माग तीव्र दरमा बढिरहेको छ ।

गाउँ केन्द्रहरुमा पहिलो पटक यातायात सेवा सुरु गर्ने उदेश्यले कालो प्लेटका बस, मिनिबस, माइक्रोबस र जिपमा लगानी गर्ने नयाँ यातायात व्यवसायी सबैको एउटै पीडा छ । जब स्थानीय उद्यमीले आप्mनो क्षेत्रमा सेवा दिन सवारी साधन किन्न खोज्छन्, नजिकै सहरमा पकड जमाएर बसेको यातायात व्यवसायी संघले आफ्नो संघमा दर्ता नभई नयाँ ठाउँमा रुट परमिट जारी गर्न दिंदैन । प्रति बस १० लाख रुपैयाँसम्म उक्त संघलाई दान दिएपछि मात्र सवारी साधन किनेर चलाउन पाइन्छ ।

नयाँ या पुरानो बस खरिद गरेको कोही व्यवसायीलाई बसको मूल्य कति पर्यो भनेर सोध्दा उसले दिने जवाफबाट जोकोही आश्चार्यमा पर्छन् । किनकि, उसले बसको बजार मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्य बताइरहेको हुन्छ । यत्रो महँगो कसरी हुन्छ ? भनेर प्रश्न गरेपछि उसले यो रुट परमिटसहितको मूल्य हो भन्छ । केही हजार रुपैयाँ तिरेर सरकारबाट पाइने रुट परमिटका लागि व्यवसायीले संघहरुलाई लाखौं रुपैयाँ बुझाइरहनु परेको छ ।

व्यवसायी संघले गाडीधनीहरुबाट उठाएको करोडौं रकम कहाँ खर्च गर्छन् ? त्यो पैसा बुझाउने गाडीधनीलाई केही पत्तो हुँदैन । त्यत्रो पैसा बुझाएर गाडी र रुट परमिट त हात पर्छ । तैपनि सरकारले बनाइदिएको सडकमा आफूखुसी यात्री राखेर हिंड्न पाइदैन । त्यही संघले तोकेको आलोपालो प्रणालीमा पालो कुरेर मात्र गुड्न पाइन्छ । पालो नआएसम्म ग्यारेजको भाडा तिरेर गाडी थन्काउनुपर्छ । लागत महँगो पर्ने र भनेको बेला चलाउन नपाइने भएपछि गाडीबाट लगानीकर्तालाई फाइदा हुने सम्भावना न्यून हुन्छ ।

आफूलाई ठूलो नोक्सान हुँदै आएको भए पनि चेतनाको कमीका कारण आम व्यवसायीले यसको विरोध गर्न सकेका छैनन् । नयाँ लगानीकर्ताले संघको व्यक्तिलाई पैसा बुझाउने र केही समस्या पर्दा संघले नै सम्बन्धित निकायसँग डिल गर्ने हुँदा आवश्यक नियम, प्रक्रियाबारे आम व्यवसायी अनभिज्ञ हुन्छन् । धेरै गाडीधनीमा व्यवसायी संघ वा समिति मातहत आफूहरु सञ्चालन हुनुपर्ने नियम रहेछ, सरकारसँग आफूले सोझै डिल गर्नु हुँदैन भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ । अधिकांश गाडीधनीले यातायात व्यवस्था विभागको वेभसाइट खोलेर अहिलेसम्म हेरेका छैनन्, उनीहरु सम्पूर्ण सूचनाका लागि संघ र समितिमै निर्भर छन् ।

व्यवसायी संघबाट हुँदै आएको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने हो भने गाडीधनीले कम लागतमा यातायात सेवा सञ्चालन गरी मुनाफा गर्न सक्छन् । गाडीधनी आफैं गाडी खरिद र सञ्चालनको प्रक्रियामा संलग्न भई यस सम्बन्धमा जानकार र सचेत बन्न सक्छन् । यात्री र आम नागरिकबाट गाडी व्यवसायीको सराहना र समर्थन हुन्छ । सिण्डिकेटको कारण आम यात्रीले गाडीधनीलाई सत्तोसराप गर्ने अहिलेको स्थिति अन्त्य भई गाडी व्यवसाय गर्नेलाई सम्मानजनक बनाउँछ ।

सिण्डिकेटको अन्त्य हुनु भनेको आर्थिक उदारीकरण र लोकतन्त्रको सही अभ्यास हो । यो आम नेपालीकै गौरवको विषय हुन्छ । खुला र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै देशको इज्जत बढ्नुको साथै गाडीधनीको उद्यमशीलता, जोखिम वहन क्षमता र व्यावसायिकतामा वृद्धि हुन्छ । समग्रमा यसले औपचारिक वैध वित्तीय कारोबारको आकार, मुनाफा र सरकारी राजस्व बढाउँछ ।

साथीभाइ मिलेर केही पैसा उठाउने, कम्पनी खोल्ने र बैंकबाट ऋण लिएर गाडी किन्ने गर्न सकिन्छ । यसरी ऋण लिन, रुट परमिट लिन र सरकारसँग विभिन्न सन्दर्भमा डिल गर्न पनि सजिलो र व्यवस्थित हुन्छ । यसो गर्दा प्रशासनिक खर्च कम हुन्छ । लगानीको हिस्साअनुसार लगानीकर्ताले लाभांश पाउँछन्, पैसाको आवश्यकता पर्यो भने जति रुपैयाँ चाहिएको हो, त्यत्तिको सेयर बिक्री गर्न सकिन्छ । कम्पनीसँग भएका नयाँ, पुराना, डिलक्स, सामान्य, लामा र छोटा गाडीको वर्गीकरण गरेर छुट्छुट्टै भाडादर र छुट्टाछुट्टै रुट तय गर्न सकिन्छ ।

सिण्डिकेट अन्त्य गरेर समिति र संघ नभई कम्पनीमार्फत गाडी सेवा सञ्चालन गर्दा मजदुरको रोजगारीको सुनिश्चितता हुन्छ, फलानो कम्पनीको कर्मचारी भनी गौरव गर्न पाउँछन्, औपचारिक जागिर हुन्छ, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुन्छ, कम्पनीले गरेको मुनाफाबाट बोनसको हकदार हुन पाउँछन्, काम गरेको अनुभव प्रमाणपत्रको आधारमा विदेशमा वा अन्य अझ राम्रो कम्पनीमा बढी तलब सुविधाको नयाँ जागिर पाउन सजिलो हुन्छ ।

कम्पनीहरु आफूखुसी चल्न पाउने भएपछि यात्रीलाई आकर्षित गर्न राम्रो सुविधा दिने, आफ्नो बस सेवाको प्रचारप्रसार गर्ने र यात्रीको मन जित्ने प्रयासमा लाग्छन् । यसो गर्दा यात्रीले आफूलाई जुन कम्पनीको जुन वर्गको गाडी मन पर्छ, त्यही छानेर यात्रा गर्न पाउँछन् । छनोट गर्न पाएपछि यात्री पनि सन्तुष्ट हुन्छन् । कम्पनीका नियमहरु निश्चित हुने भएकाले यात्री र मजदुरबीच असमझदारी हुने, विवाद हुने तथा ठग्ने र ठगिने सम्भावना पनि रहँदैन ।

खुला प्रतिस्पर्धा भएपछि राम्रो सेवा दिन नसक्ने कम्पनी घाटामा जाने सम्भावना भने हुन्छ । त्यसो त अहिले झन धेरै गाडीधनीले नोक्सानै व्यहोर्नुपरेको यथार्थ हो । तर सिण्डिकेट अन्त्य भएपछि पक्कै पनि नोक्सान सहनेको संख्या कम हुनेछ । पहिले तीन वटा सरकारी बैंक हुँदा पनि घाटामा चल्नु परेको थियो भने अहिले बैंक र फाइनान्स गरेर सयौं संख्यामा सञ्चालन हुँदा पनि प्रायः सबै नाफामा चलेको देखिएकै छ । यो प्रतिस्पर्धाले ल्याएको फाइदा हो । प्रतिस्पर्धाले लागत कम गर्न सिकाउँछ भने समग्रमा ग्राहकको संख्या बढाइदिन्छ ।

सिण्डिकेट अन्त्य हुनासाथ सहरको ट्राफिक जाम लगभग अन्त्य हुन्छ । ट्राफिक जाम हुनुको मुख्य कारण सवारी नियमको उल्लंघन नै हो । अहिलेको व्यवस्थामा कुनै गाडी चालकले सही ढंगले गाडी चलाए पनि उसको मूल्यांकन नहुने भएको हुनाले सबैले प्रहरीको आँखा छलेर नियम मिच्ने प्रवृत्ति रहेको छ । चोकमै रोकेर यात्री चढाउने, लामो समय गाडी रोकिराख्ने, समयमा गाडी नहिंडाउने, छेऊ नलगाई गाडी झ्याप्प रोक्ने, लेन अनुशासन पालन नगर्ने जस्ता कारणले जाम बढेको हो । कम्पनीको पहिचान खुल्ने गरी गाडी चल्ने हो भने कुन कम्पनीले नियमको बढी पालन गर्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।

कम्पनीहरुद्वारा स्वतन्त्र रुपमा गाडी सञ्चालन हुन थालेपछि जिम्मेवारीबोध बढ्छ । नगर बसमा हुने पकेटमारी र लुटपात नियन्त्रण गर्न कम्पनीहरु अग्रसर हुन्छन् । जाम नहुने, सुविधाअनुसार भाडा तिरेर यात्रा गर्न पाइने र समयमा गन्तव्यमा पुगिने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यात्रीलाई आकर्षित गर्न कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि विकृतिहरु स्वतः कम हुँदै जान्छन् ।

सुरक्षित, भरपर्दो, विश्वासिलो, छिटोछरितो र आरामदायी यात्रा गर्न पाएपछि सहरमा निजी मोटरसाइकल र साना निजी गाडीको संख्या उल्लेख्य घट्नेछ । गाउँमा पनि निजी साधनको प्रयोगमा कमी आउनेछ । यात्रा छिटो र सहज भएपछि मानिसहरुले आफ्नो काम थप्नेछन् र यसो गर्न पहिलेभन्दा बढी पटक सार्वजनिक यातायात चढ्नेछन् । यसको सोझो फाइदा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई नै हुनेछ । सहरमा अहिले जाम, कोचाकोच, लुटपातको कारण सार्वजनिक यातायातको साटो पैदल हिंड्न रुचाउने लाखौं यात्री पनि यातायात व्यवसायीकै आम्दानीका स्रोत बन्ने छन् ।

यात्रीलाई राम्रो सेवा दिन नसकेर कम्पनीले नाफा गर्न सकेन भने पनि कुनै व्यवसायीको सबै लगानी डुब्दैन । उक्त कम्पनीको सेयर चुक्ता मूल्यमै वा ९०/८० प्रतिशतमा अर्को कम्पनीले किनिदिन्छ । कम्पनीहरु मर्ज गरेर थप बलियो बनाएर पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अहिले एक÷एक वटा बस भएका व्यक्तिलाई संघ र समितिमार्फत गाडी चलाउने प्रणाली हटेपछि के गर्ने भन्ने अन्योल हुन सक्छ । आफ्नो बस कुनै कम्पनीलाई बुझाएर त्यसको सेयरधनी हुन, आफ्ना बस बजार मूल्यमा कम्पनीहरुलाई बेचेर व्यवसायबाट अलग हुन वा एउटै बस पनि आफू खुसी चलाउन सकिन्छ । आम व्यवसायी, यात्री र राष्ट्रकै लागि लाभ हुने प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन थाल्न आम गाडी व्यवसायीबाटै पहल सुरु हुनुपर्छ ।

rameshghimire21@gmail.com

सम्बन्धित शिषर्कहरु

काठमाडौं महानगरको कार्यालय अब बिहान ९ बजे देखिनै खुल्ने

सरकारी सुविधा लिनेका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

चिनियाँ वैज्ञानिकले बनाए सेलफोन चार्ज गर्न सक्ने पहिरनयोग्य ब्याट्री

अमेरिकी कम्पनीहरू ठूलो लगानी लिएर नेपाल आउन चाहेका छन्ः अतुल

फुडमान्डु अब चितवनमा पनि, फुड अडरमा ३० प्रतिशतसम्म छुट

सहकारी सञ्चालकहरुको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितको रकम फिर्ता गर्छौंः गृहमन्त्री लामिछाने