नयाँ संविधानको मस्यौदा जुन सार्वजनिक भएको छ, त्यसभित्र रहेका महत्वपूर्ण विषयहरुमा म सहमत हुन सकेको छैन । खासगरी संविधानको मस्यौदामा राज्यलाई अनावश्यक रुपमा पर्ने आर्थिक दाहित्व, लगानीमा गरिएको विभेद र निजी क्षेत्रको भूमिका संकूचन हुने गरिएका व्यवस्थाहरुमा सुधार जरुरी छ ।

पहिलो संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत र राजश्व बाँडफाँड समितिमा म पनि थिए । उक्त समितिले सबैभन्दा पहिलो, सर्वसहमतिमा राज्यको स्रोत साधानका बारेमा, प्रस्तावनामा के राखिनुपर्छ भन्ने भाषा समेत सर्वसहमतिले पारित गरेको थियो । त्यस समितिले दिएको सुझावमध्ये कति पय सुझाव नयाँ संविधानको मस्यौदामा समेटिएको छैन । त्यसमा सुधार जरुरी छ ।

मस्यौधामा सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् । त्यसमध्ये कुही विषय म यहाँ उल्लेख गर्न चाहान्छु ।

समाजबादको आ–आफ्नै व्याख्या छ तर त्यसमा ठूलो विवाद छैन । हिन्दुस्थानको संविधानमा पनि समाजबाद उल्लेख छ । त्यसबखतको माहौल बेग्लै थियो, अहिलेको माहौल बेग्लै छ । मेरो विचारमा संविधानमा कुनै पनि ‘वाद’ राख्न हुँदैन । हामी वहुलबादमा जान्छौं, सबै विचार र दर्शनलाई खुला गर्छौ भने संविधानमा बाद हुनुहुदैन । फरक फरक राजनीतिक दल, फरक फरक विचार, वाद बोकेर सत्तामा जान्छ । उसले बादअनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछ, कार्यन्वयन गर्छ । संविधान आईडोलोजिकल्ली न्यूटल हुनुपर्छ । यसले सबै वादलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ ।

पुँजीबादीहरु आफ्नो तरिकाले चल्नेछन् । समाजबादीहरु आफ्नो आदर्शमा चल्नेछन् । साम्यबादीहरु आफ्नै शैलीमा अगाडि बढ्नेछन् । उनीहरुले स्वतन्त्र रुपमा चल्ने, सबैलाई मान्य हुने संविधान बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि प्रस्तावनामा कुनै पनि बाद उल्लेख गरिनुहुँदैन ।

मस्यौदामा धारा २१ देखि ५२ सम्म मौलिक अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सायद, विकासोन्मुख मुलुक र दक्षिण एशियामा कुनै पनि देशको संविधानमा यति धेरै मौलिक अधिकार राखिएको छैन । मौलिक अधिकार राज्यले पालना गर्नैपर्छ । पालना भएन भने अदालतमा मुद्दा चल्छ । अदालतले कार्यान्वयन गर्न आदेश दिन्छ । मौलिक अधिकार कार्यन्वयन गराउन सरकार वाध्य हुन्छ । त्यसैले इच्छा र आकांक्षाको आधारमा मौलिक हक र अधिकार लेख्ने होइन । राज्यले कार्यान्वयन गर्न सक्ने विषय मात्र मौलिक अधिकारमा राखिनुपर्छ । बोरोजगार भत्ता मौलिक हकमा राख्नु राम्रो हो । तर कार्यन्वयन गर्न सक्छ राज्यले ? आकांक्षा मात्र भएर भएन, सामाथ्र्य पनि हुनुपर्छ । संविधान भनेको नागरिकहरुको इच्छा, आकाक्षा र मागको दस्तावेज होइन । संविधान सरकारले कार्यान्वन गर्न सक्ने दस्तावेज हुनुपर्छ ।

बीपी कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो–संविधानमा के लेखिन्छ, त्यसले महत्व राख्दैन । संविधान लागू गर्ने सरकारको आशय के छ ? संविधान लागू गर्ने क्षमता सरकारसँग छ कि छैन ? हेरिनुपर्ने मुख्य कुरो यो हो । संसारमा केही यस्ता देश छन् कि कही संविधान नै छैन, तर सरकारले जनतालाई धेरै अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ, राज्यको तर्फबाट धेरै सुविधा उपलब्ध गराएको छ । केही देश यस्ता छन् संविधानमा सबै कुरा छ, व्यवहारमा केही पनि छैन ।

उहाँले उदाहरण दिनुहुन्थ्यो–सोभियत संघको विल अफ साईटस्मा नभएको अधिकार केही पनि छैन । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सबै अधिकार छन् । तर व्यवहारमा त्यहाँ आधारभूत अधिकार पनि छैन । संगठन खोल्ने अधिकार पनि छैन, राजनीतिक गर्ने अधिकार पनि छैन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि छैन । सोभियत संघको विल अफ राईटको कुनै औचित्य छैन । पञ्चायत व्यवस्थामा पनि मौलिक अधिकार धेरै लेखिएको थियो संविधानमा । तर त्यो मौलिक अधिकार जनताले प्रयोग गर्न पाएनन् ।

अर्को उदाहरण पनि दिनुहुन्थ्यो–बेलायतमा लिखित संविधान नै छैन । तर बेलायतका नागरिकले जति अधिकार प्रयोग गर्छन्, संसारमा थोरै मुलुकले मात्र त्यति धेरै अधिकार प्रयोग गर्छन् र संसारका धेरै देशले राम्रो व्यवस्थाको उदाहरण दिदाँ बेलायतको नाम लिन्छन् ।

रोजगारीको हक, बेरोजगारी भत्ताको हक, उच्चतह सम्म निशुल्क शिक्षा, आवासको हक, जमिनको हक सबै लेखिएको छ संविधानको मस्यौदामा । राज्यले गर्ने यति धेरै विषय लेखिएको छ तर नागरिकको कर्तव्यबारे संविधान ज्यादै कम बोलेको छ । सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने काम गर्न पाईने छैन भनेर संविधानमा लेखिएको छैन । नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ सार्वजनिक सम्पति जोडफोड, आगजनी जे गरेपनि छुट छ । जबरजस्ती बन्द हड्ताल जति गरेपछि छुट छ । सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान गराउनेबाट क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी व्यवस्था अहिलेसम्म गरिएको छैन । संविधानमा नागरिक हक, अधिकार मात्र भएको तर कर्तव्य नभएको संविधान कार्यन्वयन गर्न जटिल हुन्छ ।

संघीय संरचना आफैमा बढी विशिष्टीकृत हुन्छन्, धेरै भन्दा धेरै सरकारी संयन्त्र हुन्छ । जुनका काम सरकारले गर्न मिल्दैन, सरकारले गर्दा पक्षपातपूर्ण हुनसक्छ त्यस्तो काम गर्न संबैधानिक निकाय चाहिएको हो । निर्वाचन गर्न सरकारले सक्छ तर सरकारले गरेको निर्वाचन निष्पक्ष हुँदैन भनेर निर्वाचन आयोग बनाउनु परेको हो । सरकारी कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया निष्पक्ष होस भनेर लोक सेवा आयोग चाहिएको हो । सरकारले गरेको काम माथि पनि निगरानी होस्, सरकारका काम पारदर्शी भन्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चाहिएको हो । सरकारले गर्ने खर्च र उसको लेखा पद्धति व्यवस्थीत होस्, सरकारी निकायहरुको लेखापरीक्षण स्वतन्त्र रुपमा होस् भनेर महालेखा नियन्त्रण कार्यलय चाहिएको हो । त्यस्तै मानव अधिकारको बारेमा स्वतन्त्र रुपमा अनुगमन गर्न मानवअधिकार आयोगलाई संबैधानिक अंगको रुपमा स्थापना गरियो ।

तर अहिले सरकार आफैले गर्नु पर्ने र गर्न सक्ने काम गर्नको लागि पनि संवैधानिक आयोगहरु धेरै राखियो । महिला आयोग, दलित आयोग, समावेसी आयोगलाई संवैधानिक निकायमा राखियो । यी सबै अनावश्यक संयन्त्र हुन् । यसले कन्फ्युजन क्रियट (भ्रम सिर्जना) गर्छ । राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गर्छ । यस्ता विषयमा अन्त्यान्त सर्तकताको खाँचो छ । मस्यौदा त आईसक्यो, यसलाई सुधार गरेर अन्तिम ड्राफ्ट जारी गर्नुपर्छ ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दाहित्व सम्वन्धि व्यवस्था भित्र पनि धेरै समस्या छ । अत्यान्तै कमजोर भाषा प्रयोग गरिएको छ । निजी क्षेत्रको भूमिकालाई संकूचन गर्न खोजिएको स्पष्ट गर्न सकिन्छ । सहकारीलाई निजी क्षेत्रभन्दा अलग रुपमा राखियो । त्यसमा पनि मेरो आपत्ति छैन । आधारभूत रुपमा सहकारी पनि निजी क्षेत्रभित्र नै पर्छ । तर मस्यौदामा ‘सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै यस क्षेत्रको पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्ने’ भनिएको छ । तर निजी क्षेत्रको लगानी स्वच्छ हुनुपर्छ भनिएको छ, जवावदेही हुनुपर्छ भनिएको छ, नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने भनिएको छ । सहकरीमार्फत गरिएको लगानी स्वच्छ पनि हुनु नपर्ने, जवाफदेही पनि हुनु नपर्ने, नियमन गर्नु पनि नपर्ने ? सहकारीमार्फत हुन लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था संविधानमा गर्न मिल्दैन ।

सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी पुँजीलाई प्राथमिकता दिने, पूर्वाधार, निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्प्रर्धा गर्ने उद्योगमा विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । व्यवस्था गलत छ । हचुवाको भरमा राखिएको छ । टेलिकम्यूनिकेशनको क्षेत्र पनि सेवा क्षेत्र हो, हवाई उड्डयनको क्षेत्र पनि सेवा हो । यातायात क्षेत्र सेवा हो । होटल सेवा क्षेत्र हो । जहाँ विदेशी लगानी आईसकेको छ । यस्तो विभेदकारी संविधानले लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दैन । हो, कुनै पनि देशले सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्दैन । नेपालले पनि विभिन्न उद्योग तथा सेवाको क्षेत्रमा विदेशी लगानी रोकेको छ ।

आर्थिक उदारीकरण युनिभर्सल टूर्थ हो, यसबाट कोही पनि पछि हट्न सक्दैन । संविधानको मस्यौदामा जे लेखिएको छ त्यसैलाई अन्तिम रुप दिने हो भने हाल भएका धेरै ऐनलाई समेत संशोधन गरेर पछाडि फर्कनुपर्नेछ । राजनीतिक भाषण हलुका गर्न सकिन्छ, राजनीतिक कार्यपत्र, दस्तावेज आफ्नो वादमा आधारित भएर बनाउन सकिन्छ । संविधानमा त्यसो गरिनुहुन्न । एकपटक पारित भएपनि नेपालको संविधान संशोधन असम्भव नै छ किनकी संविधानमा गरिएको व्यवस्थापिकको प्रबन्धलाई हेर्ने हो भने एउटै पार्टीले वहुमत ल्याउने सम्भावना धेरै कम छ । दुईतिहाई मत पाउन त असम्भव देख्छु म । त्यसैले आर्थिक स्वतन्त्रता कायम गर्ने, मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने सहयोग गर्ने संविधान जारी गर्नुपर्छ । लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्छ । मैले आइतबार प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुसँग यी विषय राखेको छु । लगानीमा विभेद गर्ने, निजी क्षेत्रको अधिकारलाई संकूचन गर्ने खालको संविधान निर्माण गर्नुहुँदैन ।
(सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचार)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

गर्मीयाममा कस्तो पेयपदार्थ पिउने त ?

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

ओटीटीसँग डराइरहेको टेलिकम उद्योग