२०७१ फागुन ५ गते ११:५५ विकासन्युज
५ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले सरकारको लक्ष्य अनुसारको आर्थिक बृद्धिदर हासिल नहुने धारणा सार्वजनिक गरेपछि आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्ने आधिकारिक निकाय कुन हो भन्ने प्रश्न पैदा भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारी र राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरुले भने डा. खतिवडाको यस्तो अभिब्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
गभर्नर डा.खतिवडाले सोमबार मौद्रिक नीतिको मध्याबधि समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिदर ५ प्रतिशतमा सिमित हुने बताएका थिए । अर्थमन्त्री डा. रामशरणले चालु आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारले बजेटको मध्याबधि समीक्षा गरेपछि मात्रै मौद्रिक नीतिको मध्याबधि समीक्षा गर्ने र सरकारले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने प्रचलन छ ।
अर्थमन्त्रालयका सचिब सुमनप्रसाद शर्माले विधिवत र संस्थागत रुपमा अर्थमन्त्रालयसँग छलफल नभै राष्ट्र बैंकले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका बताए । अर्थसचिब राष्ट्र बैंकको बोर्ड सदस्य हुने कानुनी ब्यवस्था छ । सोमवार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्याबधि समीक्षा सार्वजनिक गर्ने कायक्रममा सचिब शर्मा सहभागी थिएनन् ।
‘राष्ट्र बैंकको बोर्ड सदस्य भएकोले आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत नपुग्ने विषयमा म ब्यक्तिगत रुपमा सहमत छु,’ सचिब शर्माले भने– तर आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य बजेटले लिए अनुसारको नपुग्ने भयो भनेर राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयका विच विधिबत र संस्थागत छलफल भएको छैन । आर्थिक बृद्धिदरको बिषयमा राष्ट्र बैंकवाट आएको धारणा सरकारको नभै राष्ट्र बैंकको मात्रै भएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने गभर्नर डा. खतिवडाले सरकारसँग कुनै ‘बार्गेनिङ’ गर्नको लागि यस्तो रणनीति अख्तियार गरेको हुन सक्ने बताए । बजेट माफर्त अर्थमन्त्रालयले निर्धारण गरेको लक्ष्य नपुग्ने भनेर राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेपछि अर्थमन्त्रालय दबाबमा पर्ने भएकोले राष्ट्र बैंकको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘गभर्नरको कार्यकाल सकिन पनि लागेको छ,’ क्षेत्रीले भने– कार्यकाल थप नहुने र आफूले मागेको पद नपाउने भएपछि अर्थलाई अप्ठेरो पार्न पनि यसो गरिएको हुन सक्छ । डा. खतिवडाको कार्यकाल आगामी ६ चैतमा सकिदैछ । सरकारले तोकेको आर्थिक बृद्धिदरको विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निकाय अर्थमन्त्रालय नै भएको उनको भनाइ छ । 
राष्ट्र बैंककै अर्का पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले पनि आर्थिक बृद्धिदरको विषयमा राष्ट्र बैकको धारणा आधिकारिक नहुने बताए । समग्र अर्थतन्त्रको विषयमा राष्ट्र बैंकको चासो हुने भएपनि आर्थिक बृद्धिदरको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निकाय अर्थमन्त्रालय नै भएको उनको भनाइ छ ।
‘समग्र अर्थतन्त्रको विषयमा नै राष्ट्र बैंकको चासो रहन्छ,’ पूर्व गभर्नर भट्टराईले भने– आर्थिक बृद्धिदर र विकासको अवस्था के कस्तो छ भनेर सार्वजनिक गर्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत अर्थमन्त्रालय नै हो, यो राष्ट्र बैंकले बोल्ने विषय होइन ।
अर्थशास्त्री प्रा.डा. मदनकुमार दाहाल भने आर्थिक बृद्धिदरको विषयमा बोल्ने अधिकार सवैलाई भएको धारणा राख्छन् । तथ्यांक विश्लेषण गरेर आफ्नो धारणा बनाउने अधिकार सवैलाई भएकोले राष्ट्र बैंकले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य तोक्ने र लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न क्रियाकलाप संचालन गर्ने निकाय अर्थमन्त्रालय र सरकार हो,’ प्रा.डा. दाहालले भने– तर उपलब्ध परिसुचकको आधारमा यस्तो विषयमा आफ्नो धारणा बनाउ कसैलाई पनि रोक्न भने सकिदैन । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले संयुक्त रुपमा यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले भने आर्थिक बृद्धिदरको विषयमा राष्ट्र बैंकलाई बोल्ने अधिकार नभएको दाबी गरे । सरकारले ल्याएको बजेटलाई सघाउन मौद्रिक नीति ल्याउने गरिएकोले मूल नीति (बजेट) कै विषयमा टिकाटिप्पणी गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नभएको उनको भनाइ छ ।
‘आर्थिक बृद्धिदर कति राख्ने भन्ने विषय अर्थमन्त्रालयको हो,’ अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले भने– सरकारको बजेटले तोकेका लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि ल्याउने पुरक नीति (मौद्रिक नीति) को मध्याबधि समीक्षामा बजेटका लक्ष्य संसोधन गर्दै हिड्नु आफैमा उचित कार्य होइन । राष्ट्र बैंकले आफूले ल्याएको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यका विषयमा मात्रै संसोधन वा विचार गरेर धारणा सार्वजनिक गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
