२०७१ माघ २३ गते ९:५६ विकासन्युज
२३ माघ । मन्त्रीको हस्तक्षेपले काम गर्न अप्ठेरो भएको सार्वजनिक गुनासो गर्ने सचिवहरुकै एउटा समितिले राजनीतिक नियुक्तिमा मन्त्रीको पूर्ण नियन्त्रण हुनुपर्ने आशयको सुझाव पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीको संयोकजत्वमा ‘राजनीतिक नियुक्तिवाट समग्र सुशासनमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी सुधारको लागि सुझाव दिन’ गठित समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलको अध्यक्षतामा गत ७ पुसमा बसेको सचिव बैठकले सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय, अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्की सदस्य थिए । यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव जगनन्नाथ देवकोटा सदस्य सचिव थिए । समितिले २१ माघमा मुख्य सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
सुझावमा नयाँ सरकार गठन भएपछि पुरानो सरकारको पालामा नियुक्ति पाएका सवै राजनीतिक नियुक्ति स्वत खारेज हुने ब्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । पुरानो सरकारको समयमा नियुक्ति पाएकाले ३० दिन भित्रमा पुन नियुक्ति नलिए उनीहरु स्वत पदमुक्त भएको मानिने कानुनी ब्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, विकास समिति र परिषद जस्ता निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिको सम्बन्धमा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
समितिको सुझाव आफैमा अस्पष्ट र बाझिएको छ । सुझावमा एकातिर राजनीतिक नियक्तिमा कार्यकारिणी (मन्त्री) को पूर्ण अधिकार हुनु पर्छ भनिएको छ भने सँगै राजनीतिक नियुक्ति हुदा पेशागत दक्षता, विशिष्ठता एबं संस्थाको हितमा समर्पित हुने किसिमको नभै तदर्थ र हचुवा किसिमको हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त पदाधिकारी सरकार परिवर्तन हुँदा पनि निरन्तर रुपमा राजिनामा नगरी वहालमै रहने प्रवृत्ति रहनु र नयाँ सरकार, विभागीय मन्त्री, सचिव र संस्थाप्रति उत्तरदायी नभई द्धन्द्धको परिस्थिति रहेपनि पदमा टिकिरहने हिसावले संस्था संचालन गर्ने परम्परा स्थापित हुदै गएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त पदाधिकारीहरुलाई कार्यकारिणी (मन्त्री) ले हटाए वा अवकाश प्रदान गरे पनि अदालतद्धारा पुर्नवहाली हुने प्रचलन बढेको र यसबाट मन्त्रालय र संस्था वीचको दुरी झन बढी संस्थाको हितमा काम हुन नसक्ने अवस्था रहेको, कार्यकारीणीबाट नियुक्त हुने तर कार्यकारीणीका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नगर्ने र सरकारकै आलोचनामा अभ्यस्त हुने प्रवृक्ति रहेको र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको अभाव हुने गरेको, सार्वजनिक स्रोतको अनुचित रुपमा प्रयोग गर्ने तर कसैप्रति पनि उत्तरदायि नहुने अवस्था रहेको पनि पाइएको भनिएको छ ।
समितिले भ्रष्टाचार, अनुचित कार्य तथा अनुशासनहिनताले अप्रत्यक्ष रुपमा प्रश्रय पाएको, संस्थागत अनुशासनको सर्वथा अभाव रहने गरेको तथा समन्वयको समेत समस्या रहने गरेको पनि उल्लेख गरेको छ । राजनीतिक नियुक्तिमा यस्तो बेथिति पाउदा पनि समितिले पुन यस्तो नियुक्तिमा मन्त्रीको पूर्ण नियन्त्रण रहनु पर्छ भन्ने सुझाव दिनु आफैमा विरोधाभास हो । समितिका संयोजक सुवेदी भने राज्य संचालनको जिम्मेवारी बोक्ने कार्यकारिणीलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउन र उसले नियुक्त गरेका ब्यक्तिले गर्ने सकारात्मक नकारात्मक क्रियाकलापको पनि कार्यकारिणीलाई जवाफदेहि र जिम्मवार बनाउन यस्तो सुझाव दिइएको बताउछन् ।
समितिको सुझाव राष्ट्रपतिय शासन ब्यवस्थाको जस्तो छ । राष्ट्रपतिय शासन ब्यवस्था भएको अमेरिका र फ्रान्समा यस्तो प्रचलन रहेको छ । तर नेपालको अन्तरिम संविधान र नयाँ बन्ने संविधानमा अहिलेसम्म राजनीतिक दलविच भएको सहमतिले संसदीय ब्यवस्था मान्ने टुंगो लागि सकेको छ । शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्नेमा लिखित निर्णय नभएपनि मिश्रित ब्यवस्था लागू गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको दलहरुको भनाइ छ । यसले गर्दा सुवेदी संयोजक रहेको समितिको सुझाव आफैमा अहिलेको शासन ब्यवस्था अनुकुल देखिदैन ।
मुख्यसचिवले सचिवको संयोजकत्वमा यस्तो समिति गठन गर्नु आफैमा उचित नभएको प्रशासन विद्धहरुको भनाइ छ । प्रशासन विज्ञको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर त्यसले सुझाव दिएको भए उचित हुने तर आफै राजनीतिक नियुक्तिका सचिवले राजनीतिक नियुक्तिकै विषयमा सुझाव दिन नमिल्ने विज्ञको भनाइ छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
