काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनालाई मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिने सहमति भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने जलविद्युत् आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिन अर्थ मन्त्रालय सहमत भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनालाई मात्र अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने सहमति केही दिन अघि गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए । ‘अब अर्थ मन्त्रालयको सहमती आएपछि हामी उक्त अनुदान प्रस्तावलाई मन्त्री परिषद्मा लैजान्छौ,’ उनले भने ‘ उताबाट स्वीकृत भएर आएपछि अनुदान वितरण कार्य शुरु हुन्छ ।’

सरकारले दिएको समय सीमाभित्र विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने जुनसुकै आयोजनाले पनि प्रतिमेगावाट ५० लाख रपैयाँ अनुदान पाउँछन् । असारसम्ममा करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ । यसका लागि १० अर्ब खर्च हुने देखिएको छ ।

आर्थिक २०७१/७२ को बजेटमार्फत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एक मुष्ठ अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । सरकारले तत्कालको विद्युत् संकट निवारण गर्न सहयोग पुर्याउने अर्थात आव २०७४/७५ भित्र निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने उत्पादकलाई अनुदानमा १० प्रतिशत थप गरिने समेत व्यवस्था छ ।

बजेटमै घोषणा गरिएको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगर्दा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाले समेत अनुदान पाएका छैनन् । राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनामा भएको व्यवस्था अनुसार आव २०८२/८३ सम्ममा निर्माण हुने आयोजनालाई अनुदान प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, यसका लागि भने अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिएको छैन ।

तत्काल सुविधा पाउने आयोजनाहरूमा जिरी खोला साना आयोजनाले एक करोड २१ लाख अनुदान पाउने भएको छ । उक्त आयोजनाले २.२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भएको छ । माईखोाल २२ मेगावाट उत्पादन गरेर ११ करोड, बेल्खु ५१८ किलोवाटले २८ लाख ४९ हजार, माथिल्लो पुवा एक ३ मेगावाट, माथिल्लो खुम्दी ५ मेगावाट, नौगाढ खोलाको ८.५ छ्याङ्दी २ मेगावाट, सुम्पाबुखारी ९९८ किलोवाट विद्युत् गर्ने हुने बताइएको छ । माई क्यास्केट ७ मेगावाट, माथिल्लो माई खोला ९.९८ मेगावाट , दरम खोला ए २.५ , झ्याक्दी खोला २ मेगावाट, टुंगुन ठोस्ने ४.३६ मेगावाट, माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए ६ मेगावाट, खानी खोला २ मेगावाट, मिया खोला ९९६ किलोवाट, माथिल्लो मादी २५ मेगावाट आयोजनाले अनुदान पाउने गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने भएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आइएमई ग्रुपले इन्डोनेसियाको पिटी पिएलएन नुसन्तरासँग ऊर्जा परियोजना विकासमा साझेदारी गर्ने

१० बैंकको लेखापरीक्षण गर्न ५ अडिट कम्पनी छानिए

नागरिक लगानी कोषले सुपर खुदीको सेयर प्रत्याभुति गर्ने

विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ४२२ जनालाइ ठगि गर्ने पक्राउ, प्रहरीद्वारा सार्वजनिक

ललितपुरको आनन्दवनमा डढेलो निभाउने क्रममा घाइते भएका दुई जनामध्ये एकको मृत्यु

छानबिन नगरी समाचार हटाउने सर्वोच्चको आदेश संविधानको भावनासँग बाझियो : पत्रकार महासंघ