११ पुस । संसद्को अर्थ समितिले सरकारी कार्यालयहरूलाई १० हजार रुपैयाँ बढीको खरिद र बिक्रीको कारोबार चेकमार्फत गर्न निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार बसेको समिति बैठकले यसअघिको सरकारी व्यवस्थाका कारण नगदमै कारोबार गर्दा आर्थिक अनियमितता बढेको भन्दै बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारले २०५१÷५२ को बजेटमा पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार चेकबाट मात्र भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
नगदमै कारोबार हँुदा जोखिम पनि बढी हुने र नगद व्यवस्थापन पनि जटिल बन्दै गएको जनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा नगद भुक्तानी गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
पछिल्लो समय बैंकबाट निकालेको पैसा बाटोमा लुटिएको, पैसा राख्न ल्याउँदा हराएको जस्ता घटना बढेका छन् । ७० प्रतिशतभन्दा बढी अपराध नगद कारोबारसँग जोखिएकाले पनि १० हजार रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार चेकबाटै गर्न सरकारी कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न, कर छली रोक्न, अदृश्य कारोबार रोक्न, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रभित्र ल्याउन नगद भुक्तानी सीमा तोक्दै नगद कारोबार कम गराउँदै लैजानुपर्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।
यसअघि नै कर कानुनमार्फत कम्पनीहरूको भुक्तानीमा, राष्ट्र बैंकको निर्देशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा, नेपाल सरकारको निर्देशनमा नापी तथा मालपोत कार्यलयहरूमा नगद भुक्तानी नियन्त्रण प्रयास भएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनले नगद भुक्तानी कम गर्ने निर्देश गरिसकेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एक अर्ब बढी लागतमा रारामा पहिलो लक्जरी रिसोर्ट बन्दै, हेलिप्याडको पनि सुविधा

नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले ६ अर्ब विदेशी लगानी भित्र्याउने, कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता

होटल क्षेत्रमा छिर्‍यो शाखः समूह, हङकङको बोअर ग्रुपसँग मिलेर २ अर्ब लगानी गर्दै

घरको कोठा र १६ विद्यार्थीबाट सुरु भएको रातो बंगाला : सबैको रोजाइ, देशकै महँगो

लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी, के-के छन् सुविधा ?

ग्लोबल आइएमई बैंक ‘उत्कृष्ट बैंक’