काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शाखा कार्यालय तथा एक्टेन्सन काउन्टर खोल्नमा कडाई गरेको छ । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क, ख र ग वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७७ मा संसोधन गरिएको हो ।

सो संसोधन अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकाका महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा शाखा विस्तार गर्नुअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

यसअघि महानगरपालिका र उपमहानगरालिका बाहेकका स्थानमा तथा वाािणज्य बैंकहरु एक आपसमा गाम्भे वा गाभिने तथा प्राप्ती प्रक्रियामा काठमाडौं उपत्यका बाहेककाले मात्र अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

त्यस्तै प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालमा आएको १५ दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्नेमा घटाएर ७ दिन बनाईएको छ ।

यस्तैगरी, कुनै सरकारी निकाय मार्फत हुने सरकारी कारोबारलाई लक्षित गरी एक्टेन्सन काउन्टर स्थापना गर्दा सरकरी निकाय जुनसुकै तहको पालिकामा अवस्थित भएतापनि राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विभागबाट पूर्व सहमती लिनुपर्नेछ । यसअघि सो व्यवस्था रहेको थिएन ।

सम्पर्क कार्यालय खोल्न पनि कडाइ गरिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न परे राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति लिनु पर्नेछ । सम्पर्क कार्यालयले निक्षेप संकलन र ऋण दिने काम गर्न पाउने छैन् ।

कुनै पनि प्रकारको कर्जा आधार दरभन्दा तल दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि विपन्न वर्गमा जाने ऋणको ब्याज आधार दरभन्दा पनि तल दिन पाइने व्यवस्था थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आइएमई ग्रुपले इन्डोनेसियाको पिटी पिएलएन नुसन्तरासँग ऊर्जा परियोजना विकासमा साझेदारी गर्ने

१० बैंकको लेखापरीक्षण गर्न ५ अडिट कम्पनी छानिए

एभरेष्ट बैंकद्वारा पकडी कपिलवस्तुमा चौथो एक्स्टेन्सन काउन्टर उद्घाटन

नागरिक लगानी कोषले सुपर खुदीको सेयर प्रत्याभुति गर्ने

विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ४२२ जनालाइ ठगि गर्ने पक्राउ, प्रहरीद्वारा सार्वजनिक

ललितपुरको आनन्दवनमा डढेलो निभाउने क्रममा घाइते भएका दुई जनामध्ये एकको मृत्यु