२०७८ असोज १४ गते १५:१३ विकासन्युज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नयाँ व्याजदर सार्वजनिक गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा गुनासोको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय सर्वसाधारणहरुबाट आउने गुनासोको संख्या ह्वात्तै बढेको हो ।
असोज महिनाको सुरुवातसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नयाँ व्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । बैंकहरुले व्याजदर घोषणा गरेसँगै सर्वसाधारण तथा बैंकका ऋणीहरुबाट राष्ट्र बैंकमा गुनासो आउने क्रम बढ्न थालेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देब कुमार ढकालले पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकमा सानाेदेखि ठूला प्रकृतिका गुनासोको चाङ नै लागेको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको व्याजदर निर्धारण, प्रिमियम निर्धारण, व्याजदरको सूचना प्रकाशन तथा संस्थागत निक्षेपको व्याजदर निर्धारण नियम विपरित निर्धारण गरेको लगायतका गुनासो राष्ट्र बैंकमा आएको बताए ।
बैंकहरुले नयाँ व्याज सार्वजनिक गरेदेखि नै राष्ट्र बैंकमा गुनासाहरु बढेको उनको भनाई छ ।
‘बैंकहरुले भदौ ३१ गते नयाँ व्याजदर सार्वजनिक गरेपछि राष्ट्र बैंकमा ऋणीहरुका गुनासो बढेका छन्, ती गुनासोलाई अध्ययन गरेर हामीले बैंकहरुलाई उचित किसिमको निर्देशन पनि दिइसकेका छौं, अधिकांश गुनासो बैंकको व्याजदर र प्रिमियमदर सम्बन्धि छन्, त्यसका लागि हामीले त्यस्तो गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।
उनका अनुसार बैंकले कर्जा स्वीकृत गरेपछि त्यो कर्जाको अवधिभर प्रिमियम दर थप गर्न मिल्दैन । तर, अहिले बैंकहरुले ऋणीलाई धमाधम प्रिमियम बढेको पत्र पठाउन थालेका छन् ।
‘आधारदर बढ्दा व्याजदर पनि स्वतः बढ्छ, आधारदर घट्दा व्याजदर पनि घट्ने अवस्था हुन्छ, तर, अहिले आधारदर नबढेर नै बैंकहरुले प्रिमियम दर बढाएका छन् भन्ने हामीलाई गुनासो आएको छ, ऋणीलाई सुरुमा तोकिएको प्रिमियम दरमा परिवर्तन गर्न मिल्दैन, केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो अभ्यास गर्न थाले,’ त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई हामीले निर्देशन पनि पठाइसकेका छौं,’ उनले भने ।
यस विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन पनि गरिरहेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार अहिले ऋणीलाई अनावश्यक रुपमा कर्जा चुक्ता सम्बन्धि ताेकेता गरेकाे, नियमभन्दा बाहिर गएर धितो लिलाम गरेका गुनासो आएको ढकालले बताए ।
उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘फाइनान्सियल कन्जुमर प्रोटेक्सन’ सञ्चालनमा ल्याएपछि पनि गुनासो गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको हो । बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएपछि बैंकहरुले धमाधम प्रिमियम थपेर व्याजदर बढाइरहेका छन् । बैंकहरुले अहिले १२ प्रतिशतसम्म व्याजदर कायम गरेकाे बुझिएकाे छ ।
अहिले राष्ट्र बैंकले ग्राहकहित संरक्षणलाई मध्ये नजर गर्दै राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गुनासो सुनुवाई इकाइ पनि गठन गरेको छ । साेही समितिबाट यस्ता समस्याहरुकाे समधान भइरहेकाे बुझिएकाे छ ।
ग्राहकहरुले सबैभन्दा बढी गुनासो व्याजदर र प्रिमियमा सम्बन्धि गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ कर्जा तथा निक्षेपको व्याजदर र सोको कार्यान्वयनको विवरण वाणिज्य बैंक सुपरिवेक्षणमा असोज ७ गतेसम्म पठाउन निर्देशन पनि दिइसकेकाे छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.