काठमाडौं, १३ जेठ । नेपाल सरकारको मूख्य कार्यकारी निकाय हो मन्त्रीपरिषद् । मन्त्रिपरिषद्को बैठक, उसका निर्णय र उपलब्धि नेपाली जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यसम्पादन र उपलब्धि ज्यादै कमजोर देखिएको छ ।प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको पुँजीगत बजेटको जम्मा ५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

१ अर्ब ८ करोड विकास बजेट पाएको यस कार्यालयले जम्मा ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । चैत मसान्तसम्ममा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै प्राप्त गरेको विकास बजेटको ५.७३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको यथार्थ खर्च विवरणमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पाएको पुँजीगत बजेटको जम्मा ३३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि ज्यादै कम बसेको पाईएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जम्मा ४४ पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको सरकारको प्रगति प्रतिवेदन २०७३ मा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्बन्धि नियमावली अनुसार सातामा कम्तिमा एक पटक (सामान्यतया मंगलबार) बैठक बस्नु पर्नेछ । आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबीच समन्वयमा थप बैठकहरु राख्न सक्छन् ।

पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठक कम बस्नु राम्रो होइन । ‘बैठक कम बस्नुको अर्थ मन्त्रिपरिषद्मा गुणस्तरीय छलफल कम भईरहेको छ र महत्वपूर्ण फाइलहरु पेन्डिङमा छन् भन्ने बुझिन्छ’ उनले विकासन्यूसँग भने ।

बैठक कम बस्नु मात्र मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कमजोरी होइन । उसको कार्यप्रगति विवरण पनि उत्साहजनक छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रगति विवरणको तेस्रो मुख्य बुँदामा ट्वीटर एक्वान्ट सञ्चालनमा ल्याएको उल्लेख छ । ट्वीटर एकाउण्ट खोल्न अनुभवी मान्छेलाई २ मिनेटभन्दा बढी लाग्दैन र एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्नु पर्दैन ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्वन्धित अन्य तीन वटा पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको विषयलाई पनि प्रमुख उपलब्धिमा राखिएको छ । ४४ पटक बैठक बसी ८९० वटा निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत १६ वटा महत्वपूर्ण कार्यालयहरु छन् । त्यसमा लगानी बोर्ड, गरिवी निवारण कोष, सार्वजनिक खरिद कार्यालय, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, कर्णाली विकास कोष, सुदुरपश्चिम विकास कोष, नेपाल ट्रष्ट र पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालय रहेका छन्। उनीहरुको प्रगति विवरण अत्यान्तै कमजोर रहेको देखिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ग्लोबल आइएमई बैंकमा स्वीस इन्भेष्टमेन्टले सवा अर्ब बढी लगानी गर्ने, कृषि र एसएमईलाई प्राथमिकता

बाबा रामदेवका १४ उत्पादनमा प्रतिबन्ध, लाइसेन्स निलम्बन

बुवाका प्रतिस्पर्धीलाई पराजित, व्यवसायीदेखि सांसदसम्म

किन घट्यो बैंकिङमा आकर्षण ?

एक अर्ब बढी लागतमा रारामा पहिलो लक्जरी रिसोर्ट बन्दै, हेलिप्याडको पनि सुविधा

नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले ६ अर्ब विदेशी लगानी भित्र्याउने, कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता