काठमाडौं । सरकारले किसानलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत अनुदान दिने भएको छ । सरकारी अनुदानमा अनियमितताको प्रसंग उठिरहेको समयमा यसलाई पारदर्शी बनाउन बैंकिङ प्रणाली मार्फत भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको हो ।

सरकारले किसानलाई दिने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गर्दै सोझै किसानको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न लागिएको छ । कृषि विभागले कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले यस्तो कार्यविधि स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालय पठाएको छ । अर्थले स्वीकृति दिएमा सरकारले दिने अनुदान सोझै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ ।

सरकारले दिएको अनुदान पनि कृषकले नपाएको गुनासो र तथ्य प्राप्त भएपछि विकल्पको रुपमा किसानकै बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिने प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो ।

सरकारले उखु किसानका लागि प्रतिक्वीण्टल ५६ रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । तर, यस्तो अनुदान पनि चिनी उद्योगीको नियन्त्रणमा पुगेको र उद्योगीले प्रतिक्वीण्टल ३६/३७ रुपैयाँ दिएर बाँकी रकम आफैले खाएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकारले किसानलाई सोझै भुक्तानीको विकल्प अघि सारेको हो ।

अब अनुदान स्थानीय सरकारले बाढ्ने

केन्द्र सरकारले वितरण गर्दै आएको कृषि अनुदान अब स्थानीय सरकारले बाढ्ने भएका छन् । देश संघीय प्रणालीमा गएपछि कृषि अनुदान वितरणको जिम्मा स्थानीय सरकारले पाउन लागेका हुन् ।

कृषि विभागले तयार पारेको अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा अनुदान वितरण गरिने भनिएको छ । केन्द्र सरकारले छुट्टयाएको अनुदान रकम ७ वटै प्रदेशमा समान ढंगले प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । किसानलाई सरकारले दिने अनुदान रकम कृषि लागतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदान गरिने पनि कार्यवित्रिमा उल्लेख छ ।

‘अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तो केन्द्र सरकारले अनुदान वितरण गर्न नमिल्ने हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा किसानको आर्थिक अवस्था तथा उत्पादन गर्ने क्षमतालाई लक्षित गरी अनुदान प्रदान गर्नेगरी मस्यौदा बनाइएको,’ विभागका सुचना अधिकारी डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले भने ।

केन्द्र सरकारले समग्र कृषि क्षेत्र विकासको खाका तय गर्ने र यसको कार्ययोजना प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले तयार पार्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छ ।

‘कृषि युवा उद्यम कार्यक्रम’ संचालनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको व्याज अनुदानका लागि १ अर्ब रुपैयाँ र उखु किसानलाई उत्पादनको परिमाणको आधारमा ९५ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्नेगरी बजेट छुट्टयाइएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एक अर्ब बढी लागतमा रारामा पहिलो लक्जरी रिसोर्ट बन्दै, हेलिप्याडको पनि सुविधा

नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले ६ अर्ब विदेशी लगानी भित्र्याउने, कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता

होटल क्षेत्रमा छिर्‍यो शाखः समूह, हङकङको बोअर ग्रुपसँग मिलेर २ अर्ब लगानी गर्दै

घरको कोठा र १६ विद्यार्थीबाट सुरु भएको रातो बंगाला : सबैको रोजाइ, देशकै महँगो

लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी, के-के छन् सुविधा ?

ग्लोबल आइएमई बैंक ‘उत्कृष्ट बैंक’