सांकेतिक फाेटाे

काठमाडौं । अहिले अधिकांश नेपालीको सपना छ– शहरी क्षेत्रमा एउटा सानो घर बनाऊँ । आधारभूत सार्वजनिक सेवा सुविधाहरु शहर केन्द्रीत भएकोले ‘शहरको घर’ धेरैको सपना बनेको हो ।

‘शहरको घर’ सपना बन्नुका पछाडि केही स्वभाविक कारण छन् । जस्तो कि स्वच्छ खानेपानी शहरमा पाइन्छ । सडक सुविधा शहरमा छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य शहर केन्द्रीत नै छ । पेशा, व्यवसाय वा रोजगारीको राम्रो अवसर शहरमा छ । मोबाईल सेवा शहरमा प्रभावकारी छ । इन्टरनेट सहज शहरमै छ ।

राम्रो खानपान गर्ने होटल रेष्टुरेन्टदेखि विवाह ब्रतबन्ध जस्ता सामाजिक गतिविधिको लागि उपयुक्त स्थान शहरमै पाइन्छ । अर्थात, पैसा छ भने शहरमा सबैथोक उपलब्ध छ ।

शहरमा बस्नेहरुको घरपछिको अर्काे प्रमुख सपना एउटा आफ्नै गाडी हो । आफ्नै निजी गाडी शहरी कामकाजीहरुको लागि चाहना होइन, आवश्यकता हो । सार्वजनिक यातायात प्रभावकारी नभएकोले कामकाजी मानिसको उत्पादकत्व बृद्धि, पेशा व्यवसायमा दक्षता र सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि गाडी आवश्यक छ ।

गाडी किन्न सहज पनि थियो । मासिक २० हजार रुपैयाँ जति बचत गर्ने परिवारले किस्ताबन्दी रुपमा ऋण तिरेर गाडी किन्न सक्थे । गाडीको जति मूल्य पर्छ, त्यसको आधा रकम बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणको रुपमा दिन्थे ।

गाडी किन्न सहज पनि थियो । मासिक २० हजार रुपैयाँ जति बचत गर्ने परिवारले किस्ताबन्दी रुपमा ऋण तिरेर गाडी किन्न सक्थे । गाडीको जति मूल्य पर्छ, त्यसको आधा रकम बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणको रुपमा दिन्थे । त्यसैले गाडी आवश्यक थियो ।

किन थियो भने अहिले पनि सामान्य खालको कार जसलाई ‘इन्ट्री लेभल’ भनिन्छ, २० लाख रुपैयाँसम्ममा किन्न पाइन्छ । २० लाखमा गाडी किन्नु पर्यो भने आफूले १० लाख रुपैयाँ हाल्नुपर्छ । बाँकी १० लाख रुपैयाँ बैंकले ऋण दिन्छ । यस्तो ऋण ५ देखि ९ वर्षभित्रमा तिरे हुन्छ ।

अब यसको हिसाव निकालौं । जस्तो कि तपाईंले २० लाख रुपैयाँ पर्ने गाडी किन्नुभयो भने १० लाख रुपैयाँ बैंक वित्तीय संस्थाले ऋण दिने भए । त्यो १० लाख ऋण ७ वर्षमा तिरे हुनेभयो भन्ने मानौं । र, अहिलेको औसत दरअनुसार व्याज वार्षिक १३ प्रतिशत जति पर्ने हो ।

अब बैंकहरुले आफ्नो वेबसाइटमा दिएको इएमआई क्यालकुलेट प्रयोग गर्नुस् । यसरी प्रयोग गर्दा १० लाख रुपैयाँ ऋण ७ वर्षमा तिरिसक्ने गरी १३ प्रतिशत व्याजमा लिनुभयो भने तपाईंले मासिक किस्ता १८ हजार १ सय ९२ रुपैयाँ तिरे हुन्छ ।

के आयो नयाँ व्यवस्था ?

राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई ८ पुसमा एउटा निर्देशन जारी गर्यो । सो निर्देशनमा गाडी कर्जादेखि अन्य गैरव्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको कर तिरेको आम्दानीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी किस्ता हुने रकम दिन नमिल्ने भनियो ।

अर्थात, कुनै व्यक्तिले कर तिरेर मासिक ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छ भने बैंकले सो व्यक्तिलाई ऋण दिदाँ मासिक किस्ता २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुनुहुदैन भनियो ।

ऋण लिने नयाँ व्यवस्था हो यो ?

होइन । यसअघि पनि बैंकहरुले ऋण दिदाँ ऋणीको आम्दानीको ५० प्रतिशत जति मात्रै पर्ने गरी किस्ता निर्धारण गर्थे । बैंकरकै भाषामा भन्नुपर्दा ‘अनकमिटेड इनकम’को आधा वा बढीमा ३ भागको २ भाग हुने गरी किस्ता निर्धारण हुन्थ्यो । अहिले राष्ट्र बैंकले जे निर्देशन दियो, बैंकहरुले यसअघिदेखि नै यस्तै अभ्यास गरिरहेका थिए ।

आपत्ति किन ?

स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ– राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन यसअघि नै बैंक वित्तीय संस्थाले अभ्यास गरिरहेको विषय हो भने यसमा आपत्ति किन भन्ने । यसको जवाफ खोज्न अरु केही विषयमा प्रष्टता आवश्यक पर्छ ।

सरकारी सेवामा कार्यरत उपसचिवभन्दा तलको कर्मचारीले पाउने तलबले खान लाउनै पुग्दैन । ग्रेडसहित उपसचिवको मासिक तलब ५१ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ छ । उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको तलब सोभन्दा कम छ ।

अब एउटा परिवारलाई मासिक खर्च कति आवश्यक पर्छ भन्ने हेरौं ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एउटा व्यक्तिले स्वस्थ्य रहन दैनिक २ हजार २ सय ६९ क्यालोरी खानुपर्छ । यसका लागि दैनिक २ सय ७५ ग्राम चामल, १ सय २४ ग्राम मकै, ७५ ग्राम गहूँ, ५३ ग्राम कोदो, फापर, जौं, ८० ग्राम आलु, ४२ ग्राम दालजन्य, १ सय १७ ग्राम तरकारी, २७ ग्राम माछामासु र १ सय २१ ग्राम तेल खानुपर्छ ।

यस्तै, ६८ ग्राम दुध, २५ ग्राम फलफूल र एउटा अण्डा पनि दैनिक खानुपर्छ । अहिलेको औसत बजार मूल्य अनुसार यी सबै पदार्थ किन्नको लागि दैनिक १ सय २२ रुपैयाँ लाग्छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार एउटा नेपाली परिवारमा औसतमा ५ जना सदस्य हुन्छन् । एक जनाको लागि दैनिक १ सय २२ रुपैयाँ लाग्छ भने ५ जनाको लागि दैनिक ६ सय १० रुपैयाँ लाग्छ । र, मासिक १८ हजार ३ सय रुपैयाँ खानकै लागि चाहिन्छ ।

खाएर मात्रै पुग्दैन । अन्य खर्च पनि आवश्यक हुन्छ । परिवारको लागि खाना पकाउने ग्यास, लुगाधुने र नुहाउने साबुन, चियापत्ति, चिनी, नुन, बेसार, मरमसला, घरभाडा, कपडा, जुत्ता चप्पल, विजुली, शैक्षिक सामाग्री, शैक्षिक शुल्क, मनोरन्जन, औषधि उपचार, सामाजिक संस्कार, अतिथी सत्कार, संचार, यातायात जस्ता अतिआवश्यक बस्तुमा खर्च हुन्छ । यस्तो खर्च हिसाव गर्दा मासिक करिब ४८ हजार रुपैयाँ जति पर्छ ।

यो खर्च काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दाको हो । यो खर्चमा अब मासिक खाना खर्च १८ हजार ३ सय रुपैयाँ पनि जोडौं । यसो गर्दा ५ जनाको एउटा परिवारको लागि मासिक ६६ हजार रुपैयाँ जति खर्च पर्छ । यसमा केही कन्जुस्याईं गर्यो भने ५/७ हजार रुपैयाँ खर्च घटाउन सकिएला । त्यसैले उपसचिवभन्दा तल्लो तहका सरकारी कर्मचारीले पाउने तलबले मासिक रुपमा खान लाउनै पुग्दैन भनिएको हो ।

६० हजारभन्दा कम कमाउनेले कसरी पाल्छन् परिवार ?

राष्ट्र बैंकको निर्देशनले पार्ने नकारात्मक प्रभाव भनेको यही प्रश्नको बस्तुपरक जवाफ नखोजिएकोले हो । मासिक ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम आम्दानीमा पालिने भनेको बढीमा २ जनाको परिवार मात्रै हो । वा साथीसँग मिलेर भाडामा बस्ने, विद्यार्थीलगायत हुन् । २ भन्दा बढी सदस्य रहेको परिवार छ र परिवारको कमाई ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम छ भने सो परिवारका सदस्यहरुले कुनै प्रकारको पार्टटाइम, अनुसन्धान, लेखन, व्यापार जस्ता केही न केही पेशा व्यवसाय गर्छन् नै । त्यसैको आम्दानीबाट आफ्नो दैनिकी चलाउँछन् ।

पछिल्लो निर्देशनले यसरी अनौपचारिक रुपमा आम्दानी गर्नेहरुलाई कि आम्दानी नदेखाऊ, कि आम्दानी देखाएर करको दायरामा आउ भनेको छ । आम्दानी देखायो भने करको रुपमा सरकारले खोसिदिन्छ । देखाएन भने बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर जग्गा वा अपार्टमेन्ट किन्न तथा घर बनाउन र गाडी किन्न पाइदैन ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले यसरी अनौपचारिक रुपमा आम्दानी गर्नेहरुलाई कि आम्दानी नदेखाऊ, कि आम्दानी देखाएर करको दायरामा आउ भनेको छ । आम्दानी देखायो भने करको रुपमा सरकारले खोसिदिन्छ । देखाएन भने बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर जग्गा वा अपार्टमेन्ट किन्न तथा घर बनाउन र गाडी किन्न पाइदैन । समस्या भएको यहीनेर हो ।

सरकारी उच्च पदमा बसेकाहरु कर नतिरेको आम्दानी अवैध कमाई हो, यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्छन् । कानुनी र सैद्धान्तिक रुपमा यो भनाई ठीक हो । तर, प्रथमस्तरको कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीको मासिक तलब २० हजार ७ सय ७८ रुपैयाँ छ । यति तलव खानेले वानेश्वरमा कम्तिमा २ वटा कोठा लिएर, २ जना छोराछोरीलाई वोर्डिङ स्कूल पढाएर, खानपानदेखि यावत् दैनिक खर्च धानेर सिंहदरवारका हाकिम सावहरुलाई चिया पकाएर खुवाउन सक्छन् ? अवश्य सक्दैनन् ।

उच्च सरकारी अधिकारीहरु सरकारी गाडी मात्र होइन, सरकारी इन्धन प्रयोग गर्छन् । बैठक र विदेश भ्रमणको भत्ता आउँछ । गोष्ठीहरुको कमाई पनि हुन्छ । यस्तो कमाई निजी क्षेत्रमा काम गर्ने र सरकारी सेवाको तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीको हुँदैन । अर्थात् सरकारी सेवामा कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले आफ्नो नियमित तलवबाहेक अन्य काम गरेर अतिरिक्त कमाई गर्छन् । यस्तो कमाई औपचारिक रुपमा देखाउन सक्दैनन् । तर, यस्तो आम्दानी भ्रष्टाचार, कमिसन वा अन्य गैरकानुनी कार्यबाट भएको हुदैन ।

बैंकहरुले यो कुरा बुझेका थिए । त्यसैकारण उनीहरु केही लचक भएर ‘पार्टटाइम कामको आम्दानी’ देखाइने कागजमा सही गराएर वा ऋणी कार्यरत कार्यालयले बनाइदिएको वास्तविक तलबभन्दा बढीको आम्दानी खुल्ने कागजपत्रलाई विश्वास गरे जस्तो गरेर ऋण दिन्थे ।

यस्तै आम्दानीबाट मासिक ४०/५० हजार रुपैयाँ तलब खानेको परिवारले पनि एउटा गाडी किन्न सक्ने सपना पाल्न सक्थ्यो । बैंकहरुले यो कुरा बुझेका थिए । त्यसैकारण उनीहरु केही लचक भएर ‘पार्टटाइम कामको आम्दानी’ देखाइने कागजमा सही गराएर वा ऋणी कार्यरत कार्यालयले बनाइदिएको वास्तविक तलबभन्दा बढीको आम्दानी खुल्ने कागजपत्रलाई विश्वास गरे जस्तो गरेर ऋण दिन्थे ।

अब त्यस्तो कमाइ देखाउँनै पाइदैन । देखायो भने सरकारले कम्तिमा २० र बढीमा ३५ प्रतिशतसम्म कर भनेर तानिदिन्छ । अब २० लाख रुपैयाँ पर्ने इन्ट्री लेभलको गाडी किन्ने सपना पाल्ने परिवारले आफ्नो मासिक तलब नै कम्तिमा ८० हजार रुपैयाँ हुनुपर्छ । यस्तो तलवबाट सरकारलाई आयकर तिरिसकेर तथा मासिक खर्च धानेर जेनतेन गाडी किन्न सकिन्छ । सोभन्दा कम तलब हुनेहरुले नसोचे हुने भयो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आइएमई ग्रुपले इन्डोनेसियाको पिटी पिएलएन नुसन्तरासँग ऊर्जा परियोजना विकासमा साझेदारी गर्ने

१० बैंकको लेखापरीक्षण गर्न ५ अडिट कम्पनी छानिए

एभरेष्ट बैंकद्वारा पकडी कपिलवस्तुमा चौथो एक्स्टेन्सन काउन्टर उद्घाटन

ग्लोबल आइएमई बैंकमा स्वीस इन्भेष्टमेन्टले सवा अर्ब बढी लगानी गर्ने, कृषि र एसएमईलाई प्राथमिकता

चीनले टेस्लामा लगाइएको सबै प्रतिबन्ध हटायो

प्रभु बैंकमा दुई सञ्चालक नियुक्त