काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोचेजस्तो सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न नसकेपछि सरकारले सो कर्जामा कडाइ गर्न कार्यविधिनै संशोधन गर्ने भएको छ । सरकारले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ लाई सहजढंगबाट कार्यान्वयन गर्न संशोधनको तयारी थालिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज बसेको बैठकमा कार्यविधि संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले स्रोतले बताएको छ । बैठकमा बैंकहरूलाई सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न कर्जा संख्या नै तोक्ने, तालिमका लागि समेत कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारलाई प्रदान गर्ने कर्जा सहजीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

अब एउटै बैंकले ५ सय सहुलियत कर्जा दिनै पर्ने व्यवस्था सहित उद्यम गर्नमात्र होइन, तालिम लिन समेत कर्जा लिन पाउने नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । कार्यविधि लागू भएपनि अपेक्षित रुपमा कर्जा प्रवाह हुन नसक्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको कार्य प्रकृति नमिल्दा कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको गुनासो आएको थियो । सो कारण वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाले सहजढंगबाट कर्जा लिन सकिरहेका थिएनन् ।
कार्यविधि लागू भएयता विदेशबाट फर्केका जम्मा ३२ जनाले दुई करोड ३१ लाख कर्जा लिएका छन् । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई कर्जा प्रवाह गर्न अप्ठ्यारो परेको गुनासो बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत आएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई कर्जा प्रवाह गर्न गाह्रो भएको गुनासो आएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बताए ।

विदेशबाट फर्केका कामदार सुहाउँदो वा उस्तै प्रकृतिको कामका लागि मात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्थाले अप्ठ्यारो अवस्था आएको गुनासो राष्ट्र बैंकमा परेको रिपोर्टिङ हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई गरेका थियौं,’ उनले भने ।

सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याएको सात प्रकारको सुहलियतपूर्ण कर्जामा जेठमसान्तसम्म ३४ अर्ब ४१ करोड ऋण प्रवाह भएको छ । सो कर्जामध्ये ६० प्रतिशत कर्जा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रवाह गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले बताए । अन्य सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न सजह भएपनि विदेशबाट फर्केकालाई भने कर्जा प्रवाह गर्न कार्यविधिका कारण अप्ठरो परिरहेको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले गत आवको दसैंअघि नै सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए पनि विना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा विभिन्न झझण्टहरू देखाउँदै आएका छन् ।
सरकारले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले सहुलियत कर्जा शीर्षक अन्तर्गतका कर्जाको व्याजमा निश्चित प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था अन्तर्गत हालसम्म १ अर्ब २५ करोड ब्याज अनुदान दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यविधिमा उल्लेख भएको ब्याजदर उपलब्ध गराउने छ भने सोभन्दा माथिको ब्याज भने ऋणी आफैले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एक अर्ब बढी लागतमा रारामा पहिलो लक्जरी रिसोर्ट बन्दै, हेलिप्याडको पनि सुविधा

नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले ६ अर्ब विदेशी लगानी भित्र्याउने, कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता

होटल क्षेत्रमा छिर्‍यो शाखः समूह, हङकङको बोअर ग्रुपसँग मिलेर २ अर्ब लगानी गर्दै

घरको कोठा र १६ विद्यार्थीबाट सुरु भएको रातो बंगाला : सबैको रोजाइ, देशकै महँगो

लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी, के-के छन् सुविधा ?

ग्लोबल आइएमई बैंक ‘उत्कृष्ट बैंक’