काठमाडौँ । अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरोकारावाला निकाय लाग्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

विद्युत् विकास विभागको २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय नगरिकन अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन गाह्रो पर्ने बताए । सरकारले आर्थिक समृद्धिको आधारस्तम्भका रुमपा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिइ १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अपेक्षितरुपमा तोकिएको लक्ष्य पूरा हुन नसके पनि आजदेखि प्रारम्भ भएको नयाँ आर्थिक वर्षमा भने करीब एक हजार ५०० मेगावाट बराबरको जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने भएकाले त्यसलाई खपत गराउने उपायको खोजी गर्नसमेत कार्यक्रमका सहभागीबीच मतैक्य देखियो ।

सरकारले आव २०७५/७६ मा कूल २८३ मेगावाट विद्युत् थप हुने लक्ष्य राखेकामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार १९५ मेगावाट विद्युत् मात्रै थप भएको छ । कार्यक्रममा उपस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर सरकारी निकायको समन्वयमा जोड दिए । डा ओलीले भने, “सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको सामूहिक प्रयत्नबाट मात्रै राष्ट्रिय अपेक्षा पूरा हुन सक्छ ।”

उनले आर्थिक विकासको आधारस्तम्भका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले नीतिगत रुपमा सहजीकरण गरेको र निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा नै लिएर जाने सोच राखेका कारण पनि प्रतिफल हासिल हुन लागेको बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले लामो समयसम्म आयोजना सम्पन्न नहुने रोग र प्रवृत्तिबाट मुक्ति पाउने गरी काम भइरहेको बताए । सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीमा संशोधनको प्रक्रिया शुरु गरेको जानकारी दिँदै उनले दुई वर्षमा सकिनुपर्ने परियोजना चार पाँच वर्ष लाग्ने विडम्बनाको अन्त्य गर्नैपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जलविद्युत् आयोजना लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि पनि विभाग चनाखो र सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिबी सिंहले सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा आफूहरु हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा विभागले एक वर्षभरि गरेको काम कारवाहीका बारेमा जानकारी दिइएको थियो ।

वार्षिकोत्सवका अवसरमा जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव मधुसुदन अधिकारी, विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटवाल, पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सामूहिक प्रयत्न, कानूनी सुधारमा सम्बद्ध निकायले विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा विभागका सेवानिवृत्त कर्मचारी, विभिन्न खेलकूद प्रतियोगितामा विजयी खेलाडी र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विद्युत् उत्पादन शुरु गरेका निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई सम्मान गरिएको थियो । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पर्यटन बोर्डमा सीईओ नियुक्तिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता

अर्थमन्त्री र विश्व बैंक उपाध्यक्ष रेजरबीच भेट, आईडीए बैठकको तयारीबारे छलफल

वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने दुई पक्राउ

चीनका कारखानाहरूको उत्पादन दोस्रो महिना पनि बढ्यो

जेटियूसीसीले भन्यो : सामाजिक सुरक्षा कोषमा ५० अर्ब छ तर श्रमिकले सिटामोल पाएनन्

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ८ वर्षका लागि ५ अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गर्दै