काठमाडौं । आगामी बजेटमा नाजुक अवस्थामा रहेको हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई माथि उठाउनेगरी सरकारी नीति आउने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको तयारीमा जुटेको सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हाइड्रो परियोजनाहरुलाई राहत मिल्नेगरी योजना ल्याउन लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसका लागि उर्जा मन्त्रालयले समेत सिफारिस गरि पठाएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निजी क्षेत्रमा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाको सरकारीकरण हुने अवधि ४० वर्ष हुनेगरी व्यवस्था ३ वर्षबाट बढाएर ४० वर्षमा पुर्याउने तयारी गरिएको छ । हाल विद्युत् ऐन २०४९ अन्तर्गत बनेको नियमावलीले अवधि अवधिलाई ३० वर्ष कायम गरेको छ । यसलाई थपेर कम्तीमा पनि ५० वर्ष बनाउन व्यवसायीहरुले पटकपटक माग गर्दै आएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री र उर्जामन्त्रीले समेत यो अवधि बढाउनुपर्ने महशुस गरेका छन् । निजी कम्पनीमात्रै नभएर सरकारी लगानीका कम्पनीहरुमा समेत जनताको लगानी आह्वान गरिएपछि उचित प्रतिफल बाँड्नको लगि पनि यो आवश्यक भएको निष्कर्ष मन्त्रालयहरुले निकालेका थिए ।

‘निजी क्षेत्रलाई प्राकृतिक स्रोतको असीमित उपयोग गर्न दिने भन्ने कुरा हुँदैन, तर समय कम भएको महशुस भने मन्त्रीज्यूले पनि गर्नुभएको छ, उर्जा मन्त्रालयले समेत त्यस्तो व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेकोले यो अवधि बढ्नसक्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

त्यस्तै, पीपीए दरमा पनि पुनरावलोकन गर्नेमा सरकार लचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ । निजी क्षेत्रका उर्जा प्रवर्धकहरुले उत्पादन गरेको रन अफ रिभरमा आधारित उर्जामा यसअघि निकै कम मूल्यमा पीपीए गरिएकोमा त्यसलाई न्यूनतम ४ रुपैंया ८० पैसा गर्न माग गरेका थिए । ‘त्यसमा कुनै न कुनै तरिकाले पुनरावलोकन हुनसक्छ’ स्रोतले भन्यो ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्म जोड्नका लागि प्राधिकरणले नसकेमा सोही कम्पनीले त्यस्ता प्रसारण लाइनहरु बनाउने र सरकारलाई तिर्ने कर वा रोयल्टीमा त्यसलाई कट्टा गर्ने व्यवस्था समेत गर्न लागिएको बताइएको छ । हाल कतिपय आयोजनाहरुले विद्युत् उत्पादन गरे पनि प्रसारण लाइन नबन्दा त्यसै खेर जाने अवस्था रहेको थियो । ‘सबै क्षेत्रमा सरकारले नै लगानी गर्न सम्भव हुँदैन, निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ, त्यसैले हाइड्रो क्षेत्रमा त्यस्तो खुकुलो व्यवस्था गर्न लागिएको हो’ स्रोतले भन्यो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ग्लोबल आइएमई बैंकमा स्वीस इन्भेष्टमेन्टले सवा अर्ब बढी लगानी गर्ने, कृषि र एसएमईलाई प्राथमिकता

बाबा रामदेवका १४ उत्पादनमा प्रतिबन्ध, लाइसेन्स निलम्बन

बुवाका प्रतिस्पर्धीलाई पराजित, व्यवसायीदेखि सांसदसम्म

किन घट्यो बैंकिङमा आकर्षण ?

एक अर्ब बढी लागतमा रारामा पहिलो लक्जरी रिसोर्ट बन्दै, हेलिप्याडको पनि सुविधा

नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले ६ अर्ब विदेशी लगानी भित्र्याउने, कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता