काठमाडौं । खोज पत्रकारिता केन्द्र खोपके को टीमले खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र ‘दी इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्टस्’ (आईसीआईजे)सँगको सहकार्यमा एक वर्ष लगाएर गरेको खोजको खुलासा हो– नेपाललिक्स २०१९ ।

यो खोजले अवैध धनको ओसारपसार कसरी भइरहेको छ र यसमा को को छन् भन्ने देखाउँछ । नेपालीको विदेशमा लगानी हाम्रो प्रमुख खोज हो । कानूनतः गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने भए पनि कर प्रणाली र सुशासनका दृष्टिले कमजोर मानिने ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डस् जस्ता मुलुकमा कम्पनी खोल्ने र त्यहाँबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउनेहरूलाई पनि हामीले खोजको दायरामा राखेका छौं । तर, कर सुशासन र राम्रो आर्थिक प्रणाली भएको मुलुकमा गैरआवासीय नेपालीले गरेको लगानी यो खोजमा समावेश छैन ।

गैरकानूनी आर्जनको माध्यमबाट सत्ता र शक्तिमा बसेकाहरूसँग मिलेमतो गरेर लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई नै विकृत बनाउने यो वित्तीय अपराधमा मुलुक भित्र र बाहिरका व्यक्ति संलग्न छन् । यसमा को कसरी संलग्न छन्– सप्रमाण देखाएका छौं । यसले मुलुकलाई कस्तो असर पार्छ ? त्यसको पनि खुलासा हो, यो ।

करीब तीन हजार दस्तावेज केलाउने काम गर्न खोपके टीमलाई झन्डै एक वर्ष लाग्यो । यस क्रममा समाचारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका, उनीहरूको कार्यालयमा कार्यरत, सहयोगी, आफन्त, सरोकारवाला र विशेषज्ञसमेत गरेर ११० भन्दा बढी व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता, प्रतिक्रिया र राय लिइएको थियो । कतिपय व्यक्तिसँग कुनै पनि माध्यमबाट हामीले सम्पर्क गर्न सकेनौं । यस्ता व्यक्तिका प्रतिक्रिया वा भनाइ प्राप्त भएमा यसपछि पनि समाचारको अंग बनाउने छौं ।

यसक्रममा हामीले आईसीआईजे आवद्ध विभिन्न ६ विदेशी मुलुकका खोज पत्रकारहरूले उपलब्ध गराएका विवरणहरू, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त कागजात र अदालती आदेशको अध्ययन गरेका छौं । ती व्यक्ति र निकायबाट प्राप्त तथ्यलाई हामीले डिजिटल अनुसन्धानबाट पनि परीक्षण ग¥यौं । त्यसकै आधारमा यी पाँचवटा खोजमूलक सामग्री तयार पारिए ।

पहिलो, नेपालको कानून अनुसार नेपालीले विदेशमा पैसा राख्नु गैरकानूनी काम हो । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निगरानी गरिरहेको र शंकास्पद सूचीमा राखेको बैंकहरूमा रकम जम्मा गर्ने नेपाली हाम्रो खोजको विषय बने । कसले राखिरहेको छ स्विट्जरल्याण्डका बैंकहरूमा पैसा भनेर पहिलो स्टोरीमा खुलासा गरेका छौं ।

स्विस बैंक – शंकास्पद धनको नेपाल ‘कनेक्सन’

दोस्रो, अवैध आर्जन लुकाउन अनुकूल मानिने ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकमा नेपालीको लगानी भेटियो । त्यस्ता देशहरूबाट नेपालमा आइरहेको ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी’ हाम्रो अर्को खोज समाचार हो ।

सिमेन्ट, सुपारी र होटल– गैरकानूनी आर्जन नै वैदेशिक लगानीको रूपमा नेपाल भित्रिन्छ, कसरी ?

तेस्रो, नेपालका उदीयमान भनिने व्यवसायीहरूले ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकमा आफ्नै नाममा कम्पनी दर्ता गर्ने त्यही र अन्य कम्पनीहरूबाट समेत नेपालमा ‘लगानी’ ल्याउने गरेको भेटियो । यसलाई तेस्रो समाचार बनाएका छौं । लिंक

चौथो, कानूनतः नेपाल सरकारको अनुमति नलिई नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैन । तर, नेपाली नागरिक र कानूनी रूपमा गैरआवासीयले कर छल्ने, कर छल्न अनुकूल देशहरूमा लगानी गरी फेरि नेपालमा त्यो ‘लगानी ल्याउने’ काम गरेको भेटियो । लिंक यसमा नेपालका प्रमुख कर छलीका घटना विवरणहरू पनि जोडिन आइपुग्छन् ।

पाँचौं समाचार हो, नेपालीको विदेशमा लगानी । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन–२०२१ ले नेपालीलाई विदेशमा कुनै पनि प्रकारको लगानी गर्न निषेध गरेको छ । तर, यस विपरीत ५५ नेपालीले विदेशमा लगानी गरेको भेटियो ।

बानेश्वर गंगादेवी टोल ठेगाना उल्लेख गर्ने मिनु शाह छिब्बर परिवारको मात्रै स्विस बैंकमा २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ जम्मा छ । यहाँका बैंकमा सबैभन्दा धेरै रकम जम्मा गर्ने नेपालीमा पर्छिन् मिनु । स्विस बैंक पु¥याइएको ‘शंकास्पद धन’ को नेपाल ‘कनेक्सन ।’

खोज पत्रकारिता केन्द्र

२७ माघ २०७१ मा नेपालमा सनसनी भएको समाचार हो– ‘स्विस बैंकमा नेपालीको साढे ५ अर्ब’ रुपैयाँ । खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र ‘दी इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्टस्’ ९आईसीआईजे० ले त्यसबेला स्विस बैंकमा पैसा राख्ने त्यस्ता नेपालीको नाम उल्लेख नगरी रकम मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो ।

यो रहस्यमय सम्पत्ति कसको होला भन्ने बारेमा आ–आफ्ना अड्कलबाजीहरू थिए । धेरैलाई ‘राजनीतिक नेतृत्वले लुकाएको अवैध धन’ हुनुपर्छ भन्ने लागेको थियो । आईसीआईजेले ‘स्विस लिक्स’, ‘अफसोर लिक्स’, ‘पनामा पेपर्स’ र ‘प्याराडाइज पेपर्स’ मा अध्ययन गरेका करीब दुई करोड ८० लाख कागजातमध्ये नेपाल नाम जोडिएका तीन हजार कागजात हामीले अध्ययन ग¥यौं ।

यसमा आईसीआईजेबाट प्राप्त, त्यसका आधारमा गरिएका थप अनुसन्धान, विभिन्न मुलुकका कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका विवरणहरू, विदेशस्थित खोज पत्रकारहरूले उपलब्ध गराएका तथ्यहरू र इमेल पत्राचारबाट संकलन गरिएको सूचनाहरू समावेश छन् । इन्टरनेटमा आधारित थप अनुसन्धानले हामीलाई नयाँ दस्तावेजहरू प्राप्त गर्न र प्राप्त दस्तावेजहरू केलाउन सजिलो बनायो । तीमध्ये ‘स्विस लिक्स’ सँग सम्बन्धित कागजातले केही नेपाली नागरिक र केही चाहिं नेपाली कागजात र ठेगाना प्रयोग गरेर विदेशीले पनि स्विस बैंकमा रकम जम्मा गरेको भेटियो । यो स्टोरी त्यसैको सार हो ।

७ अर्बबाट ५२ अर्ब

आईसीआईजेले २०७१ सालमा सन् २००६र०७ को विवरण मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यसपछि पनि स्विस बैंकमा नेपालीको सम्पत्ति बढेको बढ्यै छ । सन् २०१७ मा स्विस बैंकले नै सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, अहिलेसम्म त्यहाँ नेपालीले राख्ने र झिक्ने गरेको रकम आधा खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।

सन् २०१७ मा स्विस बैंकले आफ्नो बैंकमा नेपालीहरूको बचत रहेको विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेपछि खोज पत्रकारिता केन्द्रले स्विस बैंकलाई इमेल लेख्यो । ‘तपाईंहरूले राखेको विवरणमा नेपालीको बचत कति हो भन्नेबारेमा हामी स्पष्ट हुन सकेनौं । कुन शीर्षकको रकम नेपालीको बचत हो रु’ भन्नेलगायतका विषयमा स्विस बैंकसँग पाँच पटक इमेलमा कुराकानी भयो ।

स्विट्जरल्यान्ड, ज्यूरिकको स्विस नेशनल बैंकका तथ्यांक अर्थशास्त्री दिमित्रि लेन्जिनले आफ्नो अन्तिम इमेलमा प्रष्ट्याए, कि बैंकले नेपाल देशअन्तर्गत सार्वजनिक गरेका विवरणहरू मध्ये ‘एमाउन्टस डियू इन रेस्पेक्ट अफ कस्टुमर डिपोजिट’ ९लिंक० शीर्षकमा रहेको रकम नेपालीको हो । २० जुलाई २०१८ को इमेलमा उनले थपे, ‘यो प्रत्येक वर्ष छुट्टाछुट्टै जम्मा भएको रकम हो ।’ उसले सुुझाए अनुसारको रकमको योगफल निकाल्दा नेपालीले ४६ करोड ८ लाख २१ हजार स्विस फ्र्यांक ९हालको विनिमय दर अनुसार– ५२ अर्ब ७ करोड २७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ० बचत गरेको देखिन्छ । यस बापत उनीहरूले ६९ लाख ७४ हजार स्विस फ्र्यांक ९७७ करोड ४१ लाख १४ हजार रुपैयाँ० ब्याज समेत पाइसके । ‘यो कति जना नेपालीको बचत हो रु’ अर्को इमेलमा हामीले प्रश्न ग¥यौं । जवाफमा उनले लेखे, ‘हामी बचतकर्ताको संख्या सार्वजनिक गर्न सक्दैनौं ।’

रोचक कुरा के छ भने नेपालमा द्वन्द्व शुरू भएकै वर्ष सन् १९९६ अर्थात् २०५२ सालदेखि नेपालीले स्विस बैंकमा रकम जम्मा गर्न थालेको देखिन्छ । स्विस नेशनल बैंकले २०१७ मा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, पहिलो वर्ष १ करोड १० लाख ४२ हजार स्विस फ्र्यांक अर्थात् १ अर्ब २४ करोड ७७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बचत गरेको देखिन्छ । द्वन्द्वकालको १० वर्षे अवधिमा २४ करोड २ लाख ७२ हजार स्विस फ्र्यांक ९२७ अर्ब १५ करोड ७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ० नेपालीले स्विस बैंकमा रकम जम्मा गरेका छन् ।

द्वन्द्व सकिएपछिका दुुई वर्षमा सबैभन्दा बढी रकम बचत भएको छ । सन् २००६ अर्थात् २०६३ सालमा मात्रै ३ करोड ६७ लाख २७ हजार स्विस फ्र्यांक ९४ अर्ब १५ करोड १ लाख ५१ हजार रुपैयाँ० बचत गरेका छन् । सन् २००७ मा ३ करोड ४५ लाख १० स्विस फ्र्यांक ९३ अर्ब ८९ करोड ९६ लाख ३० हजार रुपैयाँ० बचत गरेका छन् ।

कुल बचतबाट अहिलेसम्म १३ करोड ८९ लाख ३७ हजार स्विस फ्र्यांक अर्थात् करीब १५ अर्ब ५८ करोड ६८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खाताबाट निकालेको देखिन्छ । अहिले पनि नेपालीको ३५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ स्विस बैंकमा छ । कानून छलेर देशभित्र र बाहिर राखेको सम्पत्तिको अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरेको १२ वर्ष भइसकेको छ । तर स्विस बैंकमा पैसा पु¥याउने क्रम रोकिएको छैन । विभाग गठन भएको २०६४ देखि २०७४ सालको अवधिमा मात्रै २२ करोड ५ लाख ४९ हजार स्विस फ्र्यांक ९२४ अर्ब ९२ करोड २ लाख ३७ हजार रुपैयाँ० नेपाली बचतकर्ताले स्विस बैंकमा पु¥याएका छन् । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेर राखिएको छ । यति गम्भीर मामिलामा यो निकायले कुनै सक्रियता देखाएको सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।

विभागका प्रवक्ता विनोद लामिछाने अन्तरदेशीय सूचना संकलनमा कानूनी समस्या रहेको बताउँछन् । “यहाँ बसेर ज्योतिषीले चिना हेरेझैं पत्ता लाग्दैन । अन्य देशहरूसँग सूचना लिन नेपाल सरकारले पारस्परिक सूचना आदान–प्रदान सम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म त्यस्तो सम्झौता भइनसकेकाले अध्ययनमा कठिनाइ छ ।”

तर, विज्ञहरूका भनाइमा विभागले काम गर्न नसक्नुमा संरचनागत कारण पनि जिम्मेवार छ । “यो विभागलाई अर्थ मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राख्नै हुँदैनथ्यो” राष्ट्र बैंकमा स्रोतमाथि निगरानी र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी काम गर्ने वित्तीय जानकारी इकाइ प्रमुख भएर पाँच वर्ष काम गरेका धर्मराज सापकोटा भन्छन्, “विभाग गठन गर्दा छुट्टै स्वायत्त संस्था बनाउन धेरै प्रयास गरियो, भएन । यो त्यसैको परिणाम हो ।”

मिनु शाहरमिनु छिब्बर

स्विस बैंकले बचतकर्ताको व्यक्तिगत विवरण राखेको अभिलेखमा मिनु शाहको विवरण ।

अहिले लन्डनमा बस्दै आएकी नेपाली नागरिक मिनु र उनका दुुई छोराहरूको नाममा सबैभन्दा बढी रकम स्विस बैंकमा जम्मा छ । हाम्रो अनुसन्धानले के देखाएको छ भने– बानेश्वरस्थित गंगादेवी टोलमा घर ठेगाना उल्लेख गरेर स्विस बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने मिनु शाह विवाह पछि मिनु शाह छिब्बर भएकी हुन् । उनको अर्को ठेगाना चाहिं ललितपुरको कुपण्डोल हो । कुपण्डोलस्थित छिब्बर निवासमा भेटिएका शाहका सहयोगीले भने, “महारानी मिनु बेलायत जानु भा’छ । चैतमा आउनुहुन्छ ।”

बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपाल आउजाउ गरिरहने मिनुले भारतीय नागरिक सिर्वतेरा प्रकाश ९एसपी० छिब्बरसँग विवाह गरेकी छिन् । कागजातहरूले एसपी छिब्बरको सन् २००३ मा मृत्यु भएको देखाउँछन् । भारतीय अदालतमा परेको एउटा मुद्दा केलाउँदै जाँदा भेटिएका केही कागजातबाट एसपी छिब्बरकी जेठी श्रीमती पनि छन् भन्ने देखिन्छ । मिनुतर्फ दुुई छोरा पर्वेश छिब्बर र महेश छिब्बर छन् ।

मिनु र उनका दुवै छोराको नेपाली राहदानी छ । सन् २००६र०७ मा ७८ लाख ५० हजार ९९१ का दरले दुुई छोरा र मिनुले २ करोड ३५ लाख ५२ हजार ९७३ अमेरिकी डलर ९२ अर्ब ६१ करोड ४३ लाख ८० हजार रुपैयाँ० स्विस बैंकमा जम्मा गरेका छन् । जेठो छोरा पर्वेशको भारतमा आडवानी होटल एन्ड रिसोर्ट र बेलायतमा आधा दर्जन कम्पनीहरूमा पनि लगानी छ । लन्डनको बर्लिङटन आर्केडमा बस्दै आएका कान्छो छोरा महेशको पनि लन्डनमै चार वटा कम्पनीमा लगानी रहेको देखिन्छ ।

हामीले बेलायतमा व्यवसाय गरिरहेका मिनुका छोरा पर्वेश छिब्बरसँग स्विस बैंकको बचत बारे सोधेका थियांै । उनले भने, “मलाई यसबारेमा कुनै जानकारी छैन, मेरो आमासँग कुरा गर्नुस् ।” मिनुसँग सम्पर्क गर्ने हाम्रो प्रयास सफल हुन सकेन ।

मिनु र उनका छोराहरूका कतिपय आर्थिक क्रियाकलापहरू शंकास्पद देखिन्छन् । छिब्बर परिवारको भारतको अदालतमा मुद्दा परेको छ भन्ने आईसीआईजेको कागजातबाट देखेपछि एक जना भारतीय पत्रकारको सहयोगमा हामीले दिल्ली उच्च अदालतका केही कागजात प्राप्त ग¥यौं । प्राप्त विवरण अनुसार सन् २०१२ मा छिब्बर परिवारको सम्पत्ति सम्बन्धी एउटा मुद्दामा दिल्ली उच्च अदालतले मिनु र उनका छोराहरूले नेपाली ठेगाना प्रयोग गरेकोमा प्रश्न उठाएको भेटियो ।

स्विस बैंकका अनुसार, छोरा महेशले नेपाली राजदूतावास लन्डनको सिफारिशमा १० फेबु्रअरी १९९७ मा नेपाली पासपोर्ट बनाएका हुन् । पर्वेशले पनि २३ नोभेम्बर १९९९ मा नेपाली पासपोर्ट बनाएका छन् । ‘दि ब्रिटेन नेपाल सोसाइटी’ ले सन् १९९३ र १९९६ मा प्रकाशित गरेका दुईवटा स्मारिका अनुसार, मिनु उक्त सोसाइटीकी सदस्य हुन् ।

मिनु शाह छिब्बरका बारेमा बुझ्न हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्पर्क ग¥यौं । मन्त्रालयको राहदानी विभागको प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत गणेशप्रसाद अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार, मिनु छिब्बरका नाममा बेलायतस्थित नेपाली दूतावासबाट १७ सेप्टेम्बर २०१३ मा ०६७०२५३६ नम्बरको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट ९एमआरपी० जारी भएको छ । पासपोर्टमा लेखिए अनुसार, उनको स्थायी ठेगाना ललितपुर बागडोल हो । पासपोर्टमा नजिकको नातेदारमा भतिजा अमोदप्रताप राणाको नाम उल्लेख छ ।

सम्बन्धको जालो

छिब्बर परिवारको सम्बन्ध अन्यत्र पनि छ । मिनुका दुुई छोराहरू महेश र पर्वेश ‘दुबईको पर्ल ग्लोबल फाइनान्स लिमिटेड’ कम्पनीका लगानीकर्ता हुन् । यो कम्पनीमा लन्डनमा बसोबास गर्ने अमेरिकी नागरिक जोन मोरिशन एटवाटर पनि छन् । कम्पनीले कानूनी रूपमा इच्छाएको व्यक्ति उल्लेख गर्नुपर्ने ठाउँमा मिनु, पर्वेश र एटवाटरको नाम उल्लेख छ । स्विस बैंकको अभिलेख अनुसार मिनुको ‘ग्राहकसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत तथा कानूनी संस्था’ मा एटवाटरको पनि नाम हुनुले मिनु, महेश, पर्वेश र एटवाटर चारै जना एउटै कारोबारमा सम्बन्धित व्यक्ति हुन् भन्न स्पष्ट हुन्छ ।

यसबारेको थप विवरणको खोजी गर्दै जाँदा मिनुको कारोबार स्विस बैंकमा मात्रै सीमित छैन भन्ने देखिन्छ । अवैध धन राख्न, स्रोत लुकाउन र गैरकानूनी आर्जनको खोजीनितीबाट बच्न सुरक्षित मानिने ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकको लगानीमा पनि मिनु जोडिएकी छिन् । आईसीआईजेको पानामा पेपर्सले फेला पारेको २०१६ को विवरण अनुसार ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्को विवादास्पद कम्पनी मोसेक फोन्सेकाले मिनुको नाममा रुनी होल्डिङ्स कम्पनी दर्ता गराइदिएको छ ।

इङ्गल्यान्ड र फ्रान्सबीचको टापु जर्सीको च्यानल आइल्यान्डस्मा दर्ता भएको यो कम्पनीको बैंक खातामा लगानीको लाभकर्तामा मिनुको नाम छ । ट्याक्स हेवन मानिने जर्सीमा दर्ता भएको यो कम्पनी सन् २००० मा दर्ता भई २०१६ सम्म सक्रिय रहेको देखिन्छ । रुनी होल्डिङ्स कम्पनीको शेयर सदस्य सम्बन्धी सन् २०१० को एक दस्तावेज अनुसार, उक्त कम्पनीमा मिनुले लगानी गर्नुपूर्वका शेयर सदस्यहरू ब्रिटिश नागरिकहरू थिए । उनीहरूमार्फत मिनु ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

दुबईको पर्ल ग्लोबलसँग सम्बन्धित एटवाटर पनि स्विस बैंकका बचतकर्ता हुन् । उनले दुुई फरक–फरक खातामा रकम जम्मा गरेका छन् । एउटा खातामा ९ लाख ७ हजार ७७ अमेरिकी डलर ९९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ० रकम जम्मा देखिन्छ । अर्को खातामा भने ५ करोड ६५ लाख १६ हजार ९७९ डलर अर्थात् करीब ९ अर्ब रुपैयाँ रकम देखिन्छ । अहिले उनी बेलायतमा बस्दै आएका छन् । स्विस बैंकको विवरण अनुसार, बेलायतमा एटवाटरको पाँच वटा कम्पनीमा लगानी देखिन्छ ।

एटवाटर र छिब्बर परिवारको कथाको साइनो नेपालसँग यहाँनेर जोडिन्छ । नेपालका राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ पद््मशमशेरकी छोरी रमा मल्लसँग पनि एटवाटरको सम्बन्ध देखिन्छ । बेलायतमा एटवाटर र मल्ल व्यावसायिक साझेदार हुन् । उनीहरूको संयुक्त लगानीमा ‘सिक्स्टीन अप्पर ब्रुक स्ट्रीट लिमिटेड’ कम्पनी सञ्चालनमा छ । ३४ वर्षदेखि अस्तित्वमा रहेको उक्त कम्पनीमा सन् २००४ देखि मल्लको लगानी देखिन्छ । रमा नेपालस्थित ठमेलको ‘मल्ल होटल’ की अध्यक्ष हुन् । एक वर्षअघि रमाले नेपालमा ८ करोड १० लाख रुपैयाँ कर नतिरेको भनेर कर कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । हामीले होटल मल्लको टेलिफोन नम्बरमा पटक पटक सम्पर्क ग¥यौं तर रमासँग सम्पर्क हुन सकेन ।

नेपाली कागजातको प्रयोग

कतिपय विदेशी नागरिकले नेपाली कागजात प्रयोग गरेर स्विस बंैकमा सम्पत्ति राखेको पनि फेला परेको छ । आईसीआईजेले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, ५३ वर्षीय इजरायली नागरिक लिवर जोहार येहुदाले नेपाली पासपोर्ट प्रयोग गरेर स्विस बैंकमा पैसा जम्मा गरेका छन् । येहुदाले पाटन, काठमाडौं ठेगाना उल्लेख गरी स्विस बैंकमा रकम जम्मा गरेका हुन् । केमिकल ९रसायन० को आयात निर्यातका व्यापारी भनिने येहुदाको नाममा ४ लाख ९७ हजार २४६ अमेरिकी डलर ९५ करोड ३५ लाख ७३ हजार २८४ रुपैयाँ० जम्मा देखिन्छ ।

नेपाली ठाउँसँग मिल्ने ठेगाना उल्लेख गरी थप तीन जना विदेशीले पनि स्विस बैंकमा रकम जम्मा गरेका छन् । आईसीआईजेको सन् २००६र०७ को विवरण अनुसार, युएई ठेगाना भएका भारतीय नागरिक सुजलप्रकाश साहले ३ लाख ३२ हजार ७४० डलर ९३ करोड ५८ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ० जम्मा गरेका छन् ।

भारतका अरुणकुमार रामनिकलाल मेहताले ४ करोड ४ लाख अमेरिकी डलर ९४ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख १५ हजार ९७३ रुपैयाँ० जम्मा गरेका छन् । स्विस बैंकमा रकम जम्मा गर्ने खातावालाको ‘व्यक्तिगत विवरण’ सम्बन्धी दस्तावेजमा मेहताको ठेगाना ‘पाटन’, व्यवसाय मुम्बईको हीरा कम्पनीको डाइरेक्टर उल्लेख छ । नेपालमा नाम नसुनिएका मेहता को हुन् भनेर पत्ता लगाउन थप अनुसन्धान ग¥यौं । यसमा खोपकेले प्राप्त गरेको दस्तावेजमा उनको व्यक्तिगत ‘प्रोफाइल’ सँग सम्बन्धित सूचीमा भेटिएका अन्य सात जनाको नाम र विवरणहरूका बारेमा डिजिटल अनुसन्धान ग¥यो । त्यसबाट अरुणकुमार भारतीय नागरिक भएको र ती सातै जना उनको परिवारको सदस्य रहेको पुष्टि भयो । दस्तावेजमा उल्लेख भएको उनको ठेगाना पाटन भन्ने ठाउँ भारतको गुजरात राज्यमा पर्दछ जहाँ मेहता जन्मेका थिए ।

रजिष्ट्रार अफ कम्पनिज, इण्डियाका अनुसार, मेहताको भारतमा सात वटा कम्पनीमा लगानी छ । मुम्बईको रोजी ब्लू प्राइभेट लिमिटेड नामक उनको कम्पनी हीराको व्यापार गर्ने भारतकै ठूलामध्येको एक भएको भारतको आर्थिक दैनिक ‘द इकोनोमिक टाइम्स’ ले २०१८ मार्चमा प्रकाशित एउटा समाचारमा उल्लेख छ । सोही पत्रिकाले २०१६ अप्रिलमा प्रकाशन गरेको अर्को एउटा खबरमा मेहता र उनको परिवारका अन्य ६ सदस्य स्विस बैंकसँग जोडिएको ह्वाइट सेडार इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड नामको ट्रष्टका लाभकारी ‘बेनिफिसियल ओनर’ भएको आरोप लागेपछि भारतको मुम्बई उच्च अदालतमा मुद्दा चलेको थियो ।

अदालतले ह्वाइट सेडार इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड नामको ट्रष्टसँग आवद्ध कुन व्यक्तिले ४४ मिलियन डलर स्विस बैंकमा जम्मा गरेका हुन् भन्ने पत्ता लगाउन नसकेपछि २०१६ अप्रिलमा सो मुद्दा खारेज गरेको थियो । बम्बई उच्च अदालतले भनेको छ, “एचएसबीसी ९स्विस बैंक० जेनेभाले उक्त ट्रष्टसँग सम्बन्धित खाताको विवरण उपलब्ध गराएको खण्डमा मात्र रकम जम्मा गर्ने स्रोतको बारेमा खुल्न सक्छ ।” खोपकेलाई आईसीआईजेबाट प्राप्त मेहताको व्यक्तिगत विवरणमा ग्राहकको प्रोफाइलसँग सम्बन्धित व्यक्तिको सूचीमा ह्वाइट सेडार इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड पनि छ । उसको नाममा ४ करोड ४८ लाख ६१ हजार १७१ अमेरिकी डलर स्विस बैंकमा जम्मा भएको भेटिएको छ ।

अरुणकुमार रामनिकलाल मेहताको नाता भारतका अर्बपति व्यापारी मुकेश अम्बानीसँग पनि जोडिन्छ । द इकोनोमिक टाइम्स मा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार, मेहताकी नातिनी श्लोका मेहताको विवाह मुकेश अम्बानीका छोरा आकाश अम्बानीसँग हुने तय भइसकेको छ ।

त्यस्तै गोविन्दभाई लालझिभाई ककडिया नाम गरेको व्यक्तिले स्विस बैंकमा २ हजार १८६ अमेरिकी डलर ९२ लाख ३५ हजार ५१९० रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । सुजल, अरुण र गोविन्द तीनै जनाको ठेगाना पाटन, काठमाडांै लेखिएको छ । यही ठेगानाका भरमा स्विस बैंक र आईसीआईजेले उनीहरूले राखेको पैसालाई ‘नेपालीले गरेको बचत’ को सूचीमा राखेको देखिन्छ ।

तर, गुजरात, पाटनमा जन्मेका गोविन्दभाई लालझिभाई ककडिया भारतका प्रतिष्ठित सुन तथा हीरा व्यापारी हुन् । रजिष्ट्रार अफ कम्पनिज, इण्डियाका अनुसार भारतमा सुन र हीराको कारोबार गर्ने पाँच कम्पनीमा उनको लगानी छ । भारतमा हीराको कटिङ, प्रशोधन तथा उत्पादनमा अग्रपंक्तिमा रहकोे उनको कम्पनी हो, शीतल म्यानुफ्याक्चरिङ प्रालि ।

भारतको दैनिक पत्रिका इन्डियन एक्सप्रेस ले २०१५ को फेब्रुअरी महीनामा प्रकाशन गरेको एउटा समाचारमा ककडिया सामेल भएको शीतल ग्रुपले सन् २००६र०७ मा ९ हजार १०० अमेरिकी डलर स्विस बैंकमा राखेको खुलासा गरेको थियो । सो खातामा भएको रकमको लाभग्राही ‘बेनिफिसियल ओनर’ मा ककडिया र उनका तीन भाइको नाम छ । तर आईसीआईजेले नेपालअन्तर्गत उपलब्ध गराएको दस्तावेज अनुसार, उनको नाममा २००६र०७ मा २ हजार १८६ अमेरिकी डलर स्विस बैंकमा जम्मा भएको देखिन्छ ।

के हो स्विस बैंक ?

स्विट्जरल्यान्डमा सन् १८५४ मा ‘स्विस बैंक कर्पोरेशन’ का रूपमा स्थापित स्विस बैंकका शाखा ५० देशमा छन् । स्विस बैंकले आफ्नो बारेमा ‘उच्चस्तरको गोपनीयता र कम स्तरको वित्तीय जोखिमको व्यवस्था गरेको’ दाबी गरेको छ । आयस्रोत नखोजिने र लगानीकर्ताको विवरण सार्वजनिक नगर्ने भएकाले गैरकानूनी आर्जन यस बैंकमा जम्मा गर्न सहज मानिन्छ । स्विट्जरल्याण्डको अनलाइन पत्रिका स्विस इन्फो न्यूज डट सिएच का अनुसार, ‘खासगरी सम्बन्धविच्छेद ९डिभोर्स०, गम्भीर आपराधिक कार्य, बैंक टाट पल्टिंदा, अंशबन्डा गर्दा प्राप्त रकम यो बैंकमा मौज्दात गर्नु सुरक्षित मानिन्छ ।’

बैंकका अनुसार, विश्वका २०० भन्दा बढी देशका नागरिकको मौज्दात छ । बैंकले जुन कुनै प्रयोजनका लागि कुनै पनि निकायलाई खातावालको विवरण दिंदैन । तर, सन् २०१५ मा स्विस सरकार र युरेपियन युनियन ९इयु० बीच भएको सम्झौता अनुसार ‘असाधारण गोपनीयता अन्त्य गरी स्विट्जरल्यान्ड र अन्य युरोपियन मुलुकका खातावालहरूको विवरण माग भएमा आदानरप्रदान गर्नुपर्ने’ सम्झौता छ । सन् २०१५ मा आईसीआईजेले गरेको ‘स्विस लिक्स’ ले कर छली तथा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन गरिएको रकम समेत स्विस बैंकमा जम्मा गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि ईयूले बैंकसँग यस्तो सम्झौता गरेको हो । तर यो सम्झौताले पनि स्विट्जरल्याण्ड र युरोपियन मुलुकसँग असम्बन्धित कारोबार र तीभन्दा बाहिरका मुलुकहरूको गैरकानूनी आर्जन त्यहाँ लुकाउन सकिने नै देखिन्छ ।

स्विस बैंकले ‘तानाशाह, भ्रष्ट नेता, कर छली गर्ने व्यापारी, हतियार तथा लागूऔषध कारोबारीको रकम जम्मा गरी नाफा कमाउने काम गरेको’ आईसीआईजेको दाबी छ । ‘स्विस लिक्स’ पछि स्विस बैंकले विश्वभर आलोचना खेप्नुप¥यो । केही मुलुकका नेताहरूको राजनीति नै धरापमा प¥यो । त्यसको प्रभावस्वरुप स्विस बैंकलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउने प्रयास ईयूले ग¥यो । तर, अझै पनि स्विस बैंक खातावालाको विवरण आदानरप्रदान गर्न चाहँदैन । स्विस बैंकर्स एशोसिएशनले तयार पारेको २०१५ को प्रतिवेदन अनुसार, यस बैंकको ६।५ ट्रिलियन डलर ९६५ खर्ब अमेरिकी डलर० सम्पत्ति छ । प्रतिवेदन अनुसार, यसमध्ये ५१ प्रतिशत सम्पत्ति स्विट्जरल्यान्ड भन्दा बाहिरका देशहरूबाट लगेको हो ।

‘स्विस लिक्स’ पछि स्विट्जरल्याण्डको अदालतले स्विस बैंकका सूचनाप्रविधिमा काम गर्ने एक कर्मचारीलाई पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । एर्वी फाल्चेनीले एक लाख ३० हजार खातावालको विवरण चुहाएको आरोपमा जेल सजाय पाएका हुन् । बेलायती समाचार संस्था ‘रोयटर्स’ ले जनाए अनुसार, फाल्चेनीलाई २०१८ अप्रिलमा स्पेनको बार्सिलोनाबाट पक्राउ गरिएको थियो । त्यहाँ उनी दुुई महीना जेल बसे । तर, अदालतले स्पेनको कानून अनुसार फाल्चेनीलाई स्विट्जरल्याण्ड ‘सुपुर्दगी’ गर्न नहुने फैसला सुनायो । अहिले उनी जेलबाट छुटिसकेका छन् । उनीमाथि सन् २००८ देखि युरेपियन युनियनका विभिन्न राष्ट्रलाई स्विस खातावालाको सूचना दिने गरेको आरोप छ ।

९‘स्विस लिक्स’ इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट ९आईसीआईजे० र ले मन्डद्वारा सन् २०१५ मा एचएसबीसी प्राइभेट बैंक ९स्विट्जरल्याण्ड० का दस्तावेजहरूमाथि गरिएको अनुसन्धानमा आधारित छ । आईसीआईजेले स्विस लिक्स प्रोजेक्टअन्तर्गत करीब ६० हजार दस्तावेजको विस्तृत अध्ययन गरेपछि एचएसबीसी बैंकका झन्डै एक लाख खाता र खातावालाहरूको विवरण फेला पारेको थियो । तीमध्ये धेरैजसो ग्राहक र खाताहरू सम्बन्धी डाटा सन् १९८९ देखि २००७ सम्मका थिए ।

गैरकानूनी आर्जनलाई स्रोत नखोजिने मुलुक वा बैंकमा पु¥याएर त्यसलाई वैदेशिक लगानीको रूपमा नेपाल भित्र्याउने खेलको खुलासा । कहाँबाट ल्याइयो पैसा, कसले ल्याए ?

खोज पत्रकारिता केन्द्र

भारत र चीन पछि सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी नेपाल ल्याउने देश ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस् हो । पछिल्लो दुई दशकमा नेपाल भित्रिएको १ खर्ब ३७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ कुल वैदेशिक लगानी ९एफडीआई० मध्ये ४५ प्रतिशत रकम यही मुलुकबाट आएको हो । यो प्रशान्त महासागर बीचमा रहेका टापु मिलेर बनेको देश हो । यहाँको जनसंख्या करीब ३१ हजार अर्थात् सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका ९३१ हजार ७३५० को भन्दा कम छ । क्षेत्रफलको कुरा गर्दा, १५३ वर्ग किलोमिटर हो, जुन इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका ९१५६ वर्गकिलोमिटर० बराबर हो ।

त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० नेपालको भन्दा ९६ प्रतिशत कम छ । अपत्यारिलो तथ्य के छ भने– ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० १ खर्ब १४ अर्ब रुपैया“ बराबर मात्रै छ । उद्योग विभागको अभिलेखका अनुसार, त्यस देशका लगानीकर्ताले ८ अर्ब रुपैया“ नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न भनेर अनुमति लिएका छन् । यो रकम उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७ प्रतिशत हो । ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्का कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने संस्था फाइनान्सियल सर्भिसेज कमिशनका अनुसार, यहाँ ९ लाख ५० हजार कम्पनी दर्ता छन् । यति सानो मुलुकमा विना औचित्य यति धेरै कम्पनी खुल्नु नै शंकास्पद कुरा हो ।

“केन्द्रीय बैंक नै छैन, भए पनि काम गर्न सकिरहेको छैन, सम्पत्ति र स्रोतमाथि नियमन छैन, कानूनको शासन राम्रो नभएको देशबाट ल्याएको हो भने यो दुुई नम्बरी आर्जनको लगानी हो” राष्ट्र बैंकमा स्रोतमाथि निगरानी र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी काम गर्ने वित्तीय जानकारी इकाइको प्रमुख भएर पाँच वर्ष काम गरेका धर्मराज सापकोटा भन्छन्, “यस्तो लगानीले राज्यलाई धरासायी बनाउने हो । पानी हैन, दूधमा मोबिल हाले जस्तै हुन्छ अर्थतन्त्र ।” सापकोटाले भने, “देशको ख्याति र त्यहाँको प्रणाली हेरेर मात्रै नेपालजस्तो मुलुकले लगानी ल्याउन दिनुपर्छ । नभए अवैध धनले राज्य कमजोर हुँदै जाने, कालो धन खेलाउने माफियाहरू बलियो हुने, विकास निर्माण सुस्त हुने, जनताले दुःख पाउने क्रम बढ्छ ।”

सापकोटाले भनेझैं आर्थिक हिसाबले शंकास्पद मुलुकबाट नेपालमा यति धेरै विदेशी लगानी भित्र्याउने मुलुकको रूपमा ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस् उदाउनुका पछाडि खास कारण छ । युरोपियन युनियनको २०१७ डिसेम्बरमा प्रकाशित प्रतिवेदन ईयू लिस्ट अफ नन् को–अपरेटिभ ज्युरिडिक्सन्स् फर पर्पोजेज् का अनुसार, यो मुलुकलाई ईयूले ‘ट्याक्स हेवन’ अर्थात् सम्पत्तिको स्रोतमा निगरानी नराख्ने र कर छल्नका लागि सुरक्षित मानिने भनेर कालोसूचीमा राखेको छ ।

दुईतिहाइ लगानी

यस्तो सूचीमा पर्ने मुलुकमा जस्तोसुकै रकम, जुन कुनै माध्यमबाट पु¥याउन र त्यहाँको बैंकमा जम्मा गर्न सकिन्छ । नेपालबाट होस् वा अरू कुनै पनि देशबाट, गैरकानूनी आर्जन सो मुलुकमा पु¥याउन, स्थानीय बैंकमा जम्मा गर्न, नाम मात्रको कम्पनी खोल्न र त्यस कम्पनीबाट नेपालमा विदेशी लगानी ल्याएको भन्दै रकम भित्र्याउन सकिन्छ । यसो भएकाले नेपालमा बढी लगानी गर्ने मुलुकमा ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्को नाम देखिएको हो ।

ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस् जस्ता मुलुकहरू नेपालका लागि टाउको दुखाइ बन्न थालेका छन् । किनकि सम्पत्तिको स्रोत सोधीखोजी नगर्ने यस्ता उदार मुलुकमा ‘पार्किङ’ गरेर ल्याएको लगानीले नेपाल आएको कुल विदेशी लगानीको झण्डै दुुईतिहाइ हिस्सा ओगटिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ जेठमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन ‘अ सर्वे रिपोर्ट अन फरेन डाइरेक्ट इन्भेष्टमेन्ट इन नेपाल’ प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा चालु अवस्थामा रहेका उद्योगहरूमा १ खर्ब ३७ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख रुपैया“ विदेशी लगानी छ ।

राष्ट्र बैंकको यो प्रतिवेदन विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने कुल वैदेशिक लगानीको ६० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा अर्थात् ८२ अर्ब ६५ करोड ५७ लाख रुपैया“ ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकहरूबाट भित्रिएको रकम हो । यसमा पनि ६२ अर्ब ७७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस् र यस वरिपरिका देशहरूबाट आएको हो ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि अनुमति दिने निकाय उद्योग विभागको तथ्यांक चाहिं योभन्दा अलिक फरक छ । अनुमति लिएको, केही समय सञ्चालन गरेको वा सञ्चालन नै गरे÷नगरेको यकिन विवरण सरकारसँग नभएका कारण विभागको तथ्यांक केही फरक हुन गएको हो । विभागको उद्योग दर्ता अभिलेख अनुसार, हालसम्म २ खर्ब ८२ अर्ब ९१ करोड रुपैया“ बराबरको विदेशी लगानी नेपाल ल्याउन अनुमति दिइएको छ । यसमध्ये ६६ अर्ब ९० करोड रुपैया“ ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकको लगानी हो । ट्याक्स हेवन मानिने १७ वटा देशका ६८९ वटा कम्पनी नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउन उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता भएका छन् ।

विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगको सूची गोप्य राखेर नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार, अनुमति पाएका मुलुकहरूबाट समेत अनुमति लिए भन्दा बढी रकम नेपाल भित्रिएको छ । तर, सूची गोप्य राखिएका कारण कसले कति प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याए भन्ने यकिन विवरण पाउन सकिएन ।

अनुमति भन्दा लगानी बढी

१० अर्ब रुपैया“ भन्दा बढीको विदेशी लगानीको अनुुमति नेपाल लगानी बोर्डले दिनुपर्छ जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । त्यसभन्दा कमको लगानी उद्योग मन्त्री अध्यक्ष रहने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले र दुई करोड रुपैया“सम्मको विदेशी लगानीको अनुमति सह–सचिवले नेतृत्व गर्ने उद्योग विभागले दिन्छ । नेपालको कानूनी व्यवस्था अनुसार यी तीनमध्ये एक निकायबाट अनुमति नलिई लगानीका नाममा विदेशी लगानी नेपालका बैंकमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले अनुमति दिन पाउँदैन । उक्त निकायहरूबाट अनुमति दिए÷नदिएको हेरेर मात्रै राष्ट्र बैंकले लगानीको रकम नेपालका बैंक खातामा जम्मा गर्न अनुमति दिने चलनछ ।

तर, अनुमति पाएको रकम र तिनीहरूले भित्र्याएको रकम तुलना गर्दा अचम्म लाग्दा विवरण भेटिए । त्यसको एउटा उदाहरण हो, केम्यान आइल्यान्डस् र बु्रनाईबाट आएको लगानी । यी दुवै ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुक हुन् । यी दुई देशबाट लगानी नेपाल ल्याउन कुनै पनि लगानीकर्ताले अनुमति लिई उद्योग र कम्पनी दर्ता गराएका छैनन् । तर, यी दुई मुलुकबाट आएको क्रमशः १६ करोड र ३ करोड ९ लाख रुपैया“ लगानी भएका उद्योग नेपालमा सञ्चालन भइरहेको राष्ट्र बैंकको विवरणले देखाउँछ । तर राष्ट्र बैंक ती उद्योग कुन कुन हुन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्न मान्दैन ।

‘ट्याक्स हेवन’ मानिने १७ वटा मुलुकबाट ६६ अर्ब ९० करोड १८ लाख ४३ हजार २८४ रुपैया“ बराबरको लगानी गर्ने अनुमति नेपाल सरकारले दिएको छ । तर यी मुलुकबाट भित्रिएको वास्तविक लगानी रकम ८२ अर्ब ६५ करोड ७० लाख रुपैया“ पुग्छ जुन अनुमति दिएभन्दा १५ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ५६ हजार ७१६ रुपैया“ले बढी हो ।

यस्तो भिन्नता कसरी सम्भव हुन्छ रु “कि त अनुमति नै नलिई नेपालमा रकम ल्याइयोे, यहाँ कमाएको नाफा रकम अनुमति नै नलिई पुनः लगानीमा परिणत गरियो” यसबारे जानकार राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, “राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित बैंकका अधिकारीको मिलेमतो विना अनुमति दिएभन्दा बढी लगानी भित्र्याउन संभव हुँदैन । अनुमति दिएभन्दा बढी रकम कसले भित्र्यायो रु यो सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानको विषय हो ।”

लगानी २०३६ सालबाटै

नेपालमा २०३० सालबाटै व्यावसायिक रूपमा विदेशी लगानी आए पनि ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकको लगानी भने २०३६ सालबाट आउन थालेको हो । युरोपियन युनियनले ट्याक्स हेवनको सूचीमा राखेको नेदरल्यान्डस्बाट सबैभन्दा पहिले नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिएको हो । ललितपुरस्थित समिट होटलमा लगानी गर्न नेदरल्यान्डस्का तीन नागरिकले ८९ लाख ९० हजार रुपैया“ विदेशी पैसा भित्र्याएका हुन् । त्यतिबेला नेपाली साझेदार ज्ञानी वेदे रहेको सरकारी अभिलेखले देखाउँछ । हाल ‘फोर स्टार’ मा स्तरोन्नति भएको यो होटल सन् २०१२ मा विदेशीले बिक्री गरेपछि ‘समिट ग्रुप अफ होटल्स एन्ड रिसोर्ट’ नाममा नेपाली लगानीकर्ताले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय ‘ट्याक्स हेवन’ भनेर चर्चित ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्बाट सबैभन्दा पहिला विदेशी लगानी भित्र्याउनेमा नेपालको गोल्छा अर्गनाइजेशन पर्छ । यो अर्गनाइजेशनले नवलपरासीको नेपाल बोर्डस् लिमिटेड उद्योगमा फ्ल्याट उड लिमिटेड कम्पनीमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याएको हो । गोल्छा अर्गनाइजेशनले साजसज्जाका लागि प्रयोग गरिने काठका सामग्री बनाउने उद्योगका लागि २०५० सालमा २ करोड ८८ लाख ६८ हजार ७८० रुपैया“ विदेशी लगानी भित्र्याउन अनुमति लिएको थियो ।

महतोले ग्राण्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलमा ल्याउन खोजेको प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीका लागि राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको शर्त सहितको अनुमतीपत्र । सञ्चालकहरुबीच सहमती हुन नसक्दा यो लगानी नेपाल भित्रिन सकेन ।

‘ट्याक्स हेवन’ भनेर चिनिने १७ मुलुकमध्ये नेपालमा ठूलो लगानी भित्र्याउने तीन ठूला कम्पनी ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्कै हुन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी भित्र्याउने कम्पनी हो ‘रेवान बिजनेश लिमिटेड ।’ यसले २०७१ माघ २८ गते २ अर्ब ८४ लाख ४३ हजार ५०० रुपैया“ विदेशी लगानी ल्याउने अनुमति पाएको थियो । गैरआवासीय नेपाली उपेन्द्र महतोमार्फत ल्याउन लागिएको यो लगानी ग्राण्डी हस्पिटलका सञ्चालकहरूसँग महतोको विवाद परेपछि राष्ट्र बैंकले रोक्का गरिदिएको छ ।

ट्याक्स हेवन देशबाट धेरै लगानी भित्र्याउने दोस्रो ठूलो कम्पनी नेपालको सौरभ गु्रपसँग सम्बन्धित देखिन्छ । विष्णुप्रसाद न्यौपाने समूहको यो कम्पनीले भक्तपुरमा होटल सञ्चालन गर्ने गरी विदेशी लगानीको अनुमति पाएको थियो । ‘ग्लोबल टेक्नोलोजी एन्ड ट्रेडमार्क लिमिटेड’ ले १ अर्ब ९४ करोड रुपैया“ लगानीको अनुमति पाएको हो । कम्पनीले निर्माण गरिरहेको भक्तपुर, थिमीस्थित राधेराधेमा अलपत्र परिरहेको १७ तले भवन विवादमा तानिएको छ । यसले पाँच तलाको घर बनाउने अनुमति लिएर १७ तलाको भवन बनाएपछि मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले यसको निर्माण कार्य रोकिदिएको छ ।

तेस्रो ठूलो लगानी भित्र्याउनेमा पनि ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्कै ‘सिल्भर हेरिटेज लिमिटेड’ पर्छ । पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईमार्फत यो कम्पनीले १ अर्ब ७५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी गर्ने अनुमति पाएको छ । चौथो ठूलो विदेशी लगानी भित्र्याउनेमा स्विट्जरल्यान्डको ‘दार्ला होल्डिङ एजी’ पर्छ । रसुवामा १५ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न भनेर यसले नेपालमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याउने अनुमति पाएको छ ।

“राज्यले यस्तो लगानी नियन्त्रण गर्न सकेन भने सिनेमामा हिरो हिरोइनलाई पर्दा पछाडिबाट निर्देशकले नचाए जस्तै नेताहरूलाई दुुई नम्बरी कारोबार गर्नेले नचाउनेछन्” सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाविद् सापकोटाले भने, “मैले ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूमा यस्तो इच्छाशक्ति देखेको छैन ।”

युनाइटेड स्पिरिटस्मा पनि

चर्चित नेपाली मदिरा कम्पनी युनाइटेड स्पिरिटस्ले समेत ट्याक्स हेवन मुलुकबाट लगानी ल्याएको देखिन्छ । इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्टस् ९आईसीआईजे० बाट प्राप्त कागजात अनुसार, भारतको युनाइटेड स्पिरिटस् कम्पनीले ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्मा सन् २००७ मा युएसएल होल्डिङ्स कम्पनी खोल्यो । कम्पनीको सन् २०१३÷०१४ को प्रतिवेदनले नेपालको युनाइटेड स्पिरिटस् कम्पनी आफ्नो सहायक कम्पनी भएको खुलासा गरेको थियो ।

भारतको युनाइटेड स्पिरिटस् लिमिटेडअन्तर्गतको कम्पनी ‘म्यागडुवल इन्डिया’ ले नेपालमा ‘नेपाल लिकर्स प्रालि’ स्थापना गरी विदेशी लगानी ल्याएको थियो । यसले विराटनगरबाट मदिरा उत्पादन गरेको थियो । नेपालसँग नाता जोडिएको उक्त भारतीय कम्पनीले सन् २००७ मा मोसेका फेन्सेका बिचौलिया कम्पनीको मध्यस्थताबाट ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्मा ‘युुएसएल होल्डिङ्स लिमिटेड’ स्थापना गरेको आईसीआईजेको विवरणमा उल्लेख छ ।

भारतको उक्त कम्पनीमा चर्चित र विवादास्पद व्यापारी विजय माल्याको लगानी थियो । माल्यामाथि कर छली र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप लागेको छ । भारतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा मुछिएपछि बेलायत छिरेका माल्यालाई भारत फर्काउन २४ मंसीर २०७५ मा बेलायतको अदालतले अनुमति दिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विवादास्पद तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको सहयोगमा यो कम्पनी अहिले नेपालबाट बाहिरिइसकेको छ । कार्की प्रमुख आयुक्त हु“दा अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई यो कम्पनीको शेयर खरीदबिक्रीमा हस्तक्षेप गरेको थियो । नेपाली लगानीकर्ता राजेशवीर सिंह तुलाधर र उनका आफन्त रीता सिंह, जिएल मानन्धर र लक्ष्मी सिंह तुलाधरलगायतले भारतीय कम्पनीको ८५ प्रतिशत शेयर खरीद गरिसकेका छन् । अख्तियारकै हस्तक्षेप भएकाले मात्र त्यसबेला यो काम सम्भव भएको थियो ।

के हो ट्याक्स हेवन ?

‘हामफुल ट्याक्स रेजिम’ अर्थात् हानिकारक कर पद्धति भएका मुलुकलाई ‘ट्याक्स हेवन’ भनिन्छ । बेलायती चर्चित पत्रिका ‘दी गार्डियन’ ले सन् २०११ मा प्रकाशित गरेको एक आलेखका अनुसार, ‘ट्याक्स हेवन’ भनेको करको नियन्त्रणबाट मुक्त हुन खोज्नु मात्रै हैन, कम्पनीहरूको सूचना गोप्य राख्नु, सूचना आदानप्रदान नगर्नु वा गर्न नसघाउनु पनि हो । त्यस्ता ठाउ“हरू ‘सिक्रेसी जुरिडिक्सन’ अर्थात् गोप्य अधिकार क्षेत्र हुन् । गार्डियनका अनुसार, धेरै कम वा शून्य कर लाग्नु ट्याक्स हेवनको अर्को अर्थ हो जसले मानिसहरूलाई कर छल्न आकर्षित गर्छ । मुलुक बाहिर अफसोर कम्पनी दर्ता गरी करबाट उम्कने सबैभन्दा सजिलो तरिका ‘ट्याक्स हेवन’ को लगानी हो । “गाडी पार्किङ गरेझैं गैर आवासीयहरूका लागि पैसा पार्किङ गर्ने ठाउ“ ट्याक्स हेवन हो”, आलेखमा गार्डियन भन्छ ।

यस्तो मुलुकमा कर छूट वा शून्य करको व्यवस्था हुन्छ । “आर्थिक लाभबाट अभिप्रेरित आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यापारीहरूको सञ्जालले ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकको स्थानीय राजनीतिलाई नियन्त्रणमा लिएर अर्थपूर्ण कानूनी व्यवस्था लागू गर्न अवरोध गर्छ” गार्डियनले भनेको छ, “यस्तो खालको राजनीतिक कब्जाले अति स्वतन्त्र भनिएका मुलुक र ठाउ“हरू अफसोर लगानीका कारण निकै आलोचित र विवादित हुने गरेका छन् ।” त्यसैको एउटा उदाहरण हो विश्वभर विवादित बनेको ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुक ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस् ।

यस्ता मुलुकमा सेल अर्थात् नाम मात्रका कम्पनी खडा गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडीआई० भित्र्याउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्ता कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय अर्थात् भौतिक उपस्थिति हुँदैन । आफ्नै छुट्टै मौलिक व्यापार व्यवसाय पनि हुँदैन । सम्पत्ति, कर्मचारी तथा दायित्व समेत हुँदैन । कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी वैधानिकता प्राप्त गर्न यस्ता कम्पनी ‘ट्याक्स हेवन’ देशको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरिएका हुन्छन् ।

कर छलेर कमाएको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न वा कर छल्ने अर्को काम गर्न यस्ता कम्पनी खोलिन्छन् । आतंकवादी क्रियाकलाप, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार, अकुत आर्जन वा कर छल्नेहरूले पनि अपारदर्शी कारोबार गर्न ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकमा यस्तो कम्पनी दर्ता गर्छन् । यस्ता कम्पनीहरू खोल्न दिने कामका लागि वेस्ट इन्डिज, ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्, साइप्रस, पनामालगायतका दर्जन भन्दा बढी मुलुक विश्वभर चर्चित छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी

आतंकवाद, मानव बेचबिखन र कर छली जस्ता गम्भीर अपराधबाट आर्जित रकम समेत शुद्धीकरण गर्ने उपायहरू सार्वजनिक भएपछि यसलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहलकदमी शुरू भएको छ । खासगरी युरोपियन युनियन ९ईयू० सहित क्षेत्रीय संगठन र सन् १९८९ मा स्थापना भएको वित्तीय कारबाही कार्यदल ९फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स– एफएटीएफ० र एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह ९एपीजी० जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले यो काम गरिरहेका छन् ।

युरोपियन युनियनका कर विज्ञले ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकको सूची तयार पार्छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था नगर्ने, कर कानूनको अर्थपूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, वा असफल हुने वा करसँग सम्बन्धित विवरणमा असहयोगी हुने तथा पारदर्शी नहुने ठाउ“ वा देश कालोसूचीमा पर्छन् । त्यस्ता देश युरोपियन युनियनले तोकेको मापदण्डको विषयमा छलफल गर्न सहभागी हुन पाउँदैनन् । युनियन, एफएटीएफ र एपीजीले पूर्ण रूपमा कालोसूची ९ब्ल्याक लिस्ट० र निगरानीको सूची ९ग्रे लिस्ट० तयार गरी दुई तहमा विभाजन गरेर सूचीकृत गर्छ ।

कालोसूचीबाट हट्न केही सुधार गर्दै थप सुधारको प्रतिबद्धता जनाएका मुलुकले निश्चित समयसम्ममा सुशासनको वातावरण बनाउन नसके उनीहरूलाई ‘ग्रे सूची’ मा राख्ने गरिन्छ । उच्च राजनीतिक तह अर्थात् अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि निश्चित समय माग्न सक्छन् । “कालोसूचीमा परेका देशहरूबाट ल्याइने लगानी दिगो विकासका लागि घातक हो”, कर प्रयोजनमा नसघाउने देशको सूची तयार गर्दै ईयूले ‘ईयू लिस्ट अफ नन् को–अपरेटिभ ज्यूरिडिक्सन फर ट्याक्स पर्पसेज्’ मा भनेको छ । ईयूले यसरी वर्गीकरण गरेमध्ये ग्रे सूचीका २४ र कालोसूचीका पाँच मुलुकबाट नेपालमा विदेशी लगानी आएको छ ।

कालोसूचीको जोखिम

युरोपेली संघ र सात प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह ९जी सेभेन० को संयुक्त प्रयासबाट सन् १९८९ मा स्थापना भएको वित्तीय कारबाही कार्यदल ९फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स– एफएटीएफ० ले ‘ट्याक्स हेवन’ बाट हुने लगानी र अन्य क्षेत्रको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषयमा काम गर्ने गरेको छ । फ्रान्सको पेरिसमा मुख्यालय रहेको एफएटीएफले आतंककारी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी, सम्पत्ति शद्धीकरण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न कानूनी, वित्तीय र कार्यान्वयन निकायहरूको संस्थागत सुधारमा सहयोग गर्दै आएको छ ।

उसले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको विश्वव्यापी मापदण्ड निर्धारण र सदस्य राष्ट्रहरूले उक्त मापदण्ड पालना गरे÷नगरेको विषयमा मूल्याङ्कन गर्छ । मापदण्ड पूरा नगर्ने देशलाई यसले पनि कालोसूचीमा राख्छ । नेपाल पनि यो समूहको सदस्य हो । एफएटीएफले जस्तै एपीजीले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी काम गर्ने गर्छ । यो संगठनको एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूहमा ४१ राष्ट्र सदस्य छन् ।

सन् २०१२ मा एफएटीएफ र एपीजीले ती मापदण्डहरू लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेपालले ती मापदण्ड लागू गर्छु भनी बाचा गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र संस्थागत संरचना स्थापना गरेर एफएटीएफको कालोसूचीबाट नेपाल जोगियो । तर आउँदो मूल्यांकनबाट नेपाल पनि कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना छ । सरकारी दस्तावेजहरूले नै यसको पुष्ट्याइँ गर्छ ।

‘यस सम्बन्धी कानूनी र संस्थागत व्यवस्थामा गरिएको सुधारका कारण सन् २०१४ मा नेपाल विश्व समुदायको निगरानी र अनुुगमनको दायरा ९कालोसूची० मा पर्नबाट जोगिएकोमा ती कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन”, २०७४ चैत १६ गते अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाद्वारा जारी देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था बारेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ, “नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा भएका कार्यहरूको आगामी मूल्यांकन सन् २०२०÷२१ मा हुने हुुँदा सो अगावै यो क्षेत्रमा सावधानीपूर्वक कार्य गर्न आवश्यक छ ।” श्वेतपत्र अनुसार “सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको प्रयास नगरे अन्तर्राष्ट्रियजगतमा नेपालको छवि, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार र लगानीको वातावरणमा प्रभाव पर्छ ।”

“एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्नासाथ अरू देशबाट नेपालमा बैंकिङ कारोबार नै हुँदैन । जसले हाम्रो आयात निर्यात व्यापार बन्द हुन्छ” नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक सापकोटा भन्छन्, “आयात निर्यात बन्द हुने हो भने हामी संविधान जारीपछि भएको नाकाबन्दी भन्दा कठिन अवस्थामा पुुग्छौं । परिकल्पना नै गर्न नसक्ने अवस्था हो, त्यो ।”

‘नेपालले कामै गरेन’

अन्तर्राष्ट्रियस्तरका संस्थाहरूको मापदण्ड अनुसार नेपालले काम गर्न नसकेको आरोप तेस्रो मुलुकले समेत लगाएको छ । अमेरिकाको ‘डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट पब्लिकेशन’ अन्तर्गतको ‘ब्यूरो अफ काउन्टर टेररिजम एन्ड काउन्टरिङ भायलेन्ट एक्सट्रिमिजम’ नामको संस्थाले २०१६ जूनमा सार्वजनिक गरेको आतंकवाद सम्बन्धी एक अध्ययनले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी विरुद्धमा काम गर्न नसकेको उल्लेख छ । “नेपाल एपीजी र एफएटीएफको क्षेत्रीय अंग भए तापनि उसले सरकारी भ्रष्टाचार तथा सीमित वित्तीय विनिमयका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी विरुद्ध खासै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन” अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपालमा गैरकानूनी क्रियाकलापबाट आर्जित रकमले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढाइरहेको उसको निष्कर्ष छ । “नेपाल र भारतबीचको कमजोर सीमा सुरक्षा तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको फितलो सुरक्षा अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहले नेपाललाई ट्रान्जिट अथवा लुकीछिपी बस्ने सुरक्षित स्थानको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछ” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “हुन्डी र हवाला जस्ता गैरकानूनी क्रियाकलापको रकम नेपालबाट अन्य मुलुकमा बाहिरिने गरेकोले यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढाइरहेको छ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी क्रियाकलापमा यस्तो धन र रकम प्रयोग हुन सक्छ ।”

नेपालमा उदाउँदाव्यावसायिक घरानाहरूले सिमेन्ट उद्योग, सुपारी–गुट्खाव्यापार र सेवाक्षेत्र होटल सञ्चालन गर्न अवैध आर्जन राख्न, लुकाउन मिल्ने मुलुकबाट कसरी ल्याइरहेका छन् लगानीरु‘ट्याक्स हेवन’ को नेपाल नाता ।

खोज पत्रकारिता केन्द्र

नेपालमा सिमेन्ट उद्योग, सुपारी र गुट्खा व्यापार अनि सेवा क्षेत्र होटल व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आइरहेको छ । तर, त्यस्तो लगानीको स्रोत सन्देहास्पद छ ।गैरकानूनी आर्जन लुकाउन वा राख्न सजिलो हुने ‘ट्याक्स हेवन’ भनिने देशहरूबाट समेत लगानीका रूपमा गैरकानूनी आर्जन कसरी विभिन्न मुलुकमा पुग्छ भन्ने विवरण खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र‘दी इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्टस्’ ९आईसीआईजे० ले सन् २०१७ मा खुलासा गरेको थियो ।

यी विवरणहरू प्राप्त गरेपछि हामीले पछिल्ला वर्षहरूमा यस्ता मुलुकहरूबाट नेपालमा भित्रिएको विदेशी लगानी माथि आँखा लगायौं । २०७५ जेठमा उद्योग विभागबाटनेपालमा भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको विवरणप्राप्त गरेपछि देखियो– विष्णुप्रसाद न्यौपाने अध्यक्ष रहेको सौरभ ग्रुप र यो ग्रुपको लगानी रहेका १२ कम्पनीमध्ये दुुई वटा कम्पनीमा ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकहरू ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्, युएई र हङकङबाट विदेशी लगानी भित्रिएको रहेछ ।

राधेराधेमा अलपत्र १७ तले

न्यौपानेले ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्बाट नेपालमा विदेशी लगानी ल्याएको एउटाहोटल सम्बन्धी परियोजना अलपत्र अवस्थामा छ ।त्यो हो,भक्तपुरको मध्यपुरथिमी नगरपालिकामा रहेकोराधेराधेमा अलपत्र परेको१७ तले भवन । मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका अनुसार, २०६७र६८ मा न्यौपानेको सौरभ ग्रुपले राधेराधेमा पाँच तलाको भवन बनाउन अनुमति मागेको थियो । तर, मापदण्ड भन्दा बाहिर गई १७ तलाकोभवन बनायो । यसरी भवन बनाएपछि नगरपालिकाले यसकोनिर्माण कार्य रोकिदिएको छ ।

भक्तपुरमा अलपत्र अवस्थामा रहेको सत्रतले भवन 

उद्योग विभागबाट प्राप्त विवरण अनुसार, न्यौपानेले ट्याक्स हेवन मुलुक ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्को‘ग्लोबल टेक्नोलोजी एन्ड ट्रेडमार्क’ कम्पनीबाट विदेशी लगानी भित्र्याई यो होटल खोल्ने योजना बनाएका हुन् ।यसका लागि उनले१ अर्ब ९४ करोड रुपैया“ विदेशी लगानी गर्ने अनुमति पाएका छन् ।उद्योग विभागका अनुसार,‘ग्लोबल टेक्नोलोजी एन्ड ट्रेडमार्क लिमिटेड’ले भक्तपुरको कटुुन्जेमा ‘जिटी एन्ड टी’ होटल स्थापना गर्न २०७०वैशाखमा अनुमति पाएको हो ।

तर, होटल भने मध्यपुर थिमीस्थित राधेराधेमा बनाउनखोजिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३ अनुसार अनुमति लिएकै स्थानमा उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने, कारणवश सार्नुपरेमा अर्को अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । न्यौपानेले सार्वजनिक रूपमै आफूले होटल खोल्न खोजेकोमा नगरपालिकाले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । रोचक तथ्य के छ भने– विदेशी लगानीको अनुमति पाउनुभन्दा दुई वर्षअघि नैअर्थात्२०६८ सालबाटै यो भवन बनाउनथालिएकोथियो ।

“पाँच तलाको भवनसँग जोडेर १७ तले अर्को संरचना निर्माण ग¥यो । अनुमति लिइएको छैन” मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले भने, “मापदण्ड पूरा गरेन । खुला ठाउँ छाड्नुपर्ने भन्दा बढी क्षेत्रफलमा भवन निर्माण गरेछ ।” मेयर श्रेष्ठका भनाइमा मापदण्ड पूरा गर्न लगाएर निकास दिनुपर्छ भन्नेमा नगरपालिका थियो । तर, २०७५ असोजमामेयरश्रेष्ठ चीन भ्रमणमा गएका थिए ।

त्यही मौकामाभाइकाजी तिवारी नेतृत्वको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट भवन बनेको क्षेत्रमा न्यौपानेले‘प्लानिङ’को अनुमति लिनेकाम गरेपछि मेयर श्रेष्ठ झन् असन्तुष्ट छन् ।श्रेष्ठले भने, “प्लानिङको अनुमति त खाली जग्गामा हुने हो । १७ तलाको भवन बनिसकेको स्थानमा कसरी प्लानिङको अनुमति पायो रु” अहिले उक्त भवनको नक्शा पास गरिदिन मेयर श्रेष्ठलाई नेकपाका नेताहरूको समेत चर्को दबाब छ । मेयर श्रेष्ठ भन्छन्, “जसले जति दबाब दिए पनि कानून बाहिर गएर उहाँको काम हुन्न ।”

न्यौपानेले ल्याएको लगानी र खोल्न खोजेको होटलका बारेमा प्रतिक्रिया लिन हामीले उनलाई पटक पटक सम्पर्क ग¥यौं । दोस्रो पटकदेखि टेलिफोन उठाउने व्यक्तिले आफू विष्णुप्रसाद नभएर भाइ हुँ, उहाँ मोबाइल छोडेर भैरहवा जानुभएकोछ भने । दोस्रो दिनदेखि उनको मोबाइलमा हाम्रो नम्बरनै ‘ब्लक’ गरियो । उनले मेसेजको पनि जवाफ दिएनन् ।”

कर छली र सुपारी धन्दा

न्यौपानेले ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्को ग्लोबल टेक्नोलोजी एण्ड ट्रेडमार्क कम्पनीबाट लगानी ल्याएको नेपालको सौरभ ग्रुप यहाँ कर छलीदेखि सुपारीको कारोबारमा समेत मुछिन पुगेकोछ । उद्योग विभागले उपलब्ध गराएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सूचीमा उल्लेख भएअनुसार, सौरभ ग्रुपले विदेशी लगानी ल्याएको एउटा कम्पनीले नेपालमा साबुन र सुपारी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । तर अनुसन्धानबाट के देखिन्छ भने उसले‘ट्याक्स हेवन’ मुलुक युएईबाट समेत सोही नामको कम्पनीबाट नेपालमाविदेशी लगानी ल्याएको र त्यसको उद्देश्य पनि‘साबुन र सुपारी उत्पादन गर्ने’ नै उल्लेखछ ।

न्यौपानेको सौरभ ग्रुपअन्तर्गतका चार कम्पनीका डाइरेक्टर सुलभ अग्रवाल साबुन र सुपारी उत्पादन गर्ने कम्पनी ९नाम थाहा नभएको० का साझेदार हुन् । जसमा ३ करोड रुपैया“ विदेशी लगानी आएको छ । युएईको ‘ग्लोबल टेक्नोलोजी एन्ड ट्रेडमार्क’ लिमिटेडबाट २०६३ सालमा वीरगञ्जमा साबुन र सुपारी उत्पादन गर्न विदेशी लगानी ल्याइएको हो ।अग्रवाल नेपालको अर्को व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष समेत हुन् । हामीले उनको कम्पनीमा टेलिफोन ग¥यौं । अग्रवालले कुरा गर्न चाहेनन् । उनका सहायक रितेश प्रधानले भने, “सर व्यस्त हुनुहुन्छ, कुरा गर्न मिल्दैन ।”

न्यौपानेको कम्पनीमा सहित गरेर ‘ग्लोबल टेक्नोलोजी ट्रेडमार्क लिमिटेड’ले नेपालमा चार पटक विदेशी लगानी गर्ने अनुमति लिएको छ । ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्बाट पनि यही नामको कम्पनीलेपान सुपारीको कारोबार गरिरहेको देखिन्छ । यो कम्पनीको लगानी रहेको सौरभ ग्रुप नेपालमा पान मसला सुपारी निर्यातदेखि कर छलीको विवादमा समेत मुछिएकोछ ।

२०६८ सालमा विदेशी लगानी गर्ने अनुमति पाएपछि पर्साको रामगढमा पान मसला, गुट्खा, स्विट सुपारी उत्पादन गर्नश्री मीनाक्षी प्रडक्ट नेपाल प्रालि दर्ता गरेको छ । साढे ४ करोड रुपैया“ लगानी गरी स्थापना भएको यो कम्पनीबारेखोजी गर्दै जाँदा यो पनि विवादमा मुछिएको भेटियो । २०७४ साउनमाफोहोरमैला गरेको भनेर स्थानीयले चर्को विरोध गरेका थिए भने कर छली विवादमा यो कम्पनी पनि मुछिएको थियो ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार २०६९ सालमा छापा मार्दा यो कम्पनीले ५४ लाख ९६ हजार २०० रुपैया“ कर छली गरेको फेला परेको थियो ।उद्योग स्थापनाका लागि पर्साको रामगढ भन्ने ठाउ“मा अनुमति लिएपनि वीरगञ्ज पावर हाउस नजिकैको बस्तीको बीचमा उद्योग सञ्चालन गरेको थियो । जबकि औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार अनुमति लिएकै स्थानमा उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने, कारणवश सार्नुपरेमा अर्को अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसो नगरी कानूनको उल्लंघन गरेको र दुुर्गन्ध फैलाएर सर्वसाधारणलाई सास्ती दिएको भनेर स्थानीयले चर्को विरोध गरेका थिए ।

प्राप्त कागजात अनुसार, सन् २०१४ अप्रिलमा नेपालको यो कम्पनी र भारतको विहार सरकारबीच पटना उच्च अदालतमाकर सम्बन्धी विवादमा मुद्दा चलेको देखिन्छ ।ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्को ग्लोबल टेक्नोलोजी ट्रेडमार्क लिमिटेड कम्पनीले भारतमा पनि पान–सूर्तीमा साम्राज्य कायम गरेको छ । भारतमा यो कम्पनीको एजेन्टको रूपमा काम गर्ने ३८ वटा कम्पनी रहेकाभारतको कर्पोरेट मामिला मन्त्रालयबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।

ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्को ग्लोबल टेक्नोलोजी ट्रेडमार्क लिमिटेडमा सन् २००२ देखि जितेन्द्र एस मन्दोतले म्यानेजरको रूपमा काम गरिरहेका छन् । उनै मन्दोत नेपालको मीनाक्षी कम्पनीका पनि म्यानेजर र ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्का नेपाल इन्चार्ज समेत हुन् ।नेपाल र भारतबीच हुने सुपारीको कारोबारमा यो कम्पनीकै वर्चस्व देखिन्छ ।वीरगञ्ज भन्सारबाट सबैभन्दा बढी सुपारी निर्यात गर्नेमा श्री मीनाक्षी प्रडक्टप्रालि कम्पनी पर्छ । भारतको ग्लोबल टेक्नोलोजी र नेपालको श्री मीनाक्षीकै म्यानेजर मन्दोत यस क्षेत्रका पनि इन्चार्ज हुन् ।श्री मीनाक्षी प्रडक्ट प्रालिका डाइरेक्टर विनोद खेतान छन् ।

मन्दोतसँग प्रतिक्रिया लिन हामीले उनको कम्पनीमा सम्पर्क ग¥यौं । तीन वर्षअघिनै उनले नेपाल छाडिसकेका रहेछन् । “कम्पनी घाटामा गएपछि उहाँ नेपाल छाडेर मुम्बई गइसक्नुुभयो ।” मन्दोतको कम्पनीमा टेलिफोन उठाउने रिसेप्सनिष्टले भनिन्, “उहाँ भारतीय नागरिक हो, घर मुम्बईमा छ ।”

ट्याक्स हेवन र न्यौपानेको नाता ‘ग्लोबल टेक्नोलोजी एण्ड ट्रेडमार्क कम्पनी’ सँग मात्रै सीमित छैन ।उद्योग विभागको वैदेशिक लगानीको सूची अनुसार, न्यौपानेको लगानीमा नवलपरासीमा सञ्चालित सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालिमा हङकङको कृष्ण होल्डिङ्स लिमिटेडको ४५ प्रतिशत शेयर छ । बा“की ५५ प्रतिशत लगानी न्यौपाने र उनका आफन्तको नाममा छ ।२९ वैशाख २०६८ मा हङकङमा दर्ता भएको कृष्ण होल्डिङ्स लिमिटेडले२०६९ सालमा ६३ करोड रुपैया“ विदेशी लगानी भित्र्याएको हो ।

हङकङको कृष्ण होल्डिङ्स लिमिटेड ट्याक्स हेवन मानिने अर्को मुलुक युुएईस्थित कृष्ण इन्टरनेशनलसँग पनि सम्बन्धित छ । यो सम्बन्धको लहरो पत्ता लगाउन हामीले हङकङमा कम्पनी दर्ता गर्ने सरकारी निकाय ‘हङकङ कम्पनी रजिष्ट्रिज’ मा इमेल सम्पर्क ग¥यौं । उसले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार कृष्ण होल्डिङ्स लिमिटेड युुएईको कृष्ण इन्टरनेशनल लिमिटेडको होल्डिङ कम्पनी हो । जसका लगानीकर्ता रमेशकुमार सवर्थिया र अरुणादेवी सवर्थिया हुन् ।कृष्ण इन्टरनेशनल लिमिटेडले आफ्नो वेबपेजमा उल्लेख गरे अनुसार, उसले नेपाल, ट्याक्स हेवन मुलुक मौरिसस र साइप्रससहित २२ मुलुकमा लगानी गरिरहेको छ ।रमेशकुमार सवर्थियाले ज्ञानेश्वर, काठमाडौंमा ‘कमर्सियल कम्ल्पेक्स’ निर्माण गर्ने भनेर २०६१ सालमा हङकङबाटै २ करोड ९५ लाख ५३ हजार रुपैया“ विदेशी लगानी ल्याउने अनुमती लिएको देखिन्छ ।

ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्कै ‘ग्लोबल टेक्नोलोजी एन्ड ट्रेडमार्क लिमिटेड’ ले प्रिन्टेड र ल्यामिनेशन प्याकेजिङको काम गर्न नेपालमाविदेशी लगानीको अनुमती लिएको देखिन्छ ।‘प्रिन्टेड एन्ड ल्यामिनेशन प्याकेजिङ’ को क्षेत्रमा काम गर्ने गरी यो कम्पनीमा२४ करोड रुपैया“ लगानी ल्याइएको देखिन्छ ।शतप्रतिशत विदेशी लगानी रहेको यो कम्पनीमा अरूनेपाली साझेदार कोही पनि देखिंदैनन् ।न्यौपानेको सौरभ ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा सिन्थेटिक र क्वालिटी प्याकेजिङले पनि ‘प्रिन्टिङ एन्ड ल्यामिनेशन’ कै काम गर्ने गरेको छ ।यो आधारमा न्यौपानेकै कम्पनीहरूमै यसले पनि विदेशी लगानी भित्र्याएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।जगदम्बा सिन्थेटिक पनि शंकर ग्रुप सम्बद्ध कम्पनी हो ।

कर छूट पनि उसैलाई

सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष न्यौपानेको लगानी रहेका चार वटा कम्पनीहरूले नेपालको विवादास्पद कर फछ्र्योट आयोगबाट पनि कर छूट सुविधा पाएका रहेछन् । न्यौपाने मातहतका चार कम्पनी लामो समयदेखि ८ करोड ७१ लाख ९८ हजार २४३ रुपैया“ कर बुुझाउनुपर्ने सूचीमा थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले २०७१ सालमा गठन गरेको तीन सदस्यीय कर फछ्र्योट आयोगले यो ग्रुुपलाई ८ करोड ३१ लाख ८८ हजार २४३ रुपैया“ कर छूट दियो । बुुझाउनुपर्ने कुल रकमको ३।४५ प्रतिशत अर्थात्४० लाख १० हजार रुपैया“ मात्रै बुुझाउन लगाएर बा“की रकम छूट दिएको थियो ।

यसमध्ये सौरभ फोटो इन्टरनेशनलले ४ करोड ४६ लाख ६८ हजार ५३१ तिर्नुपर्नेमा १० हजार मात्रै तिरेर बा“की रकम छूट पाएको हो ।जगदम्बा वायरले पनि १ करोड ४१ लाख ४६ हजार ६४४ रुपैया“ तिर्नुपर्नेमा ९ लाख रुपैया“ मात्रै बुुझाएर बा“की १ करोड ३२ लाख ४६ हजार ६४४ रुपैया“छूट पायो । सौरभ ग्रुपकै अर्को कम्पनी लक्ष्मी स्टिल्सले पनि ७५ लाख १७ हजार ३२८ तिर्नुपर्नेमा २० लाख तिरेर ६५ लाख १७ हजार ३२८ रुपैया“ छूट पाएको थियो । त्यस्तै शुुभश्री जगदम्बा सिमेन्टले १ करोड ३७ लाख ३१ हजार २७० रुपैया“ तिर्नुपर्नेमा एक लाख रुपैया“ मात्रै तिरेर १ करोड ३६ लाख ३१ हजार २७० रुपैया“ छूट पाएको थियो ।

यी तथ्यांकहरूको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने सौरभ ग्रुपले ट्याक्स हेवनको शंकास्पद लगानी नेपाल ल्याउने, नेपालमा सकेसम्म कर नतिर्ने, तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरेर नाम मात्रको करबुुझाउने गरेको देखिन्छ ।विवादास्पद कर फछ्र्योट आयोगले गैरकानूनी काम गरेको भन्दै आयोगका तत्कालीन तीन पदाधिकारीहरू अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, उमेश ढकाल र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको छ ।

भारतीयको योजना

आईसीआईजेको सन् २०१७ को‘प्याराडाइज’ खुलासाका विवरणमा आधारित भएर खोजी गर्दा नेपालको लक्ष्मी सिमेन्ट प्रालि ट्याक्स हेवन मुलुक ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्, आयल अफ म्यान, सेसल्स र दुई भारतीय लगानीकर्ताहरूसँग जोडिएको देखियो । यो सम्बन्ध थाहा पाउनहामीले नेपालको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमारहेको लक्ष्मी सिमेन्टका लगानीकर्ताहरूको विवरण हे¥यौं । प्राप्त विवरण अनुसार, लक्ष्मी सिमेन्टका लगानीकर्ताहरूमारूपन्देहीका मानव आचार्य र ट्याक्स हेवन मुलुक सेसल्स्मा दर्ता भएको अनन्त इन्टरनेशनल लिमिटेड देखिन्छ ।

अनन्त इन्टरनेशनलको तर्फबाट दिल्ली, वसन्त विहारका अनिलगुप्ता र उनका छोरा अर्चित गुप्ता लक्ष्मी सिमेन्टका लगानीकर्ता छन् । यिनै अनिल गुप्ताले नेपालमा ट्याक्स हेवनको लगानी भित्र्याउने योजना बनाएको आईसीआईजेको विवरणबाट थाहा हुन्छ । यसमा एउटा असफल प्रयत्न पनि देखिन्छ ।आईसीआईजेका अनुसार, अनिल गुप्ताले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडीआई० भनेररकम भित्र्याउने योजना बनाए । त्यसका लागि २०६९ असोजमा ट्याक्स हेवन मुलुक आयल अफ म्यानमा ‘काठमाडौं म्यानेजरर्स’ र ‘पोखरा कन्ट्रोलर्स प्रालि’ नामक कम्पनी स्थापनाको तयारी गरे ।

यसका लागि उनीहरूले बिचौलिया ल फर्म एप्पलबाईसँग सम्पर्क गरे ।गुप्ता परिवारको ७० प्रतिशत र अर्का भारतीय नागरिक विनोद पोद्दारको नाममाबाँकी ३० प्रतिशत शेयर हुने गरी आयल अफ म्यानमा कम्पनी खोलिदिन अनुरोध गरे । उक्त ल फर्मले ट्याक्स हेवन मुलुकमा कम्पनी दर्ता गर्ने, स्कटल्यान्डको रोयल बैंकमा रकम जम्मा गर्ने बाचा गरिदियो । बैंक, बिचौलिया कम्पनी र लक्ष्मी सिमेन्टमा आबद्ध लगानीकर्ताहरूबीच इमेल आदानप्रदान भएको आईसीआईजेले खुलासा गरेको छ ।

यो खुलासा अनुसार रोयल बैंक र बिचौलिया ल फर्म एप्पलबाईले यो योजनाका पछाडि केही जोखिम देख्यो । “हामीलाई लगानीकर्ता कम्पनी सम्बन्धी व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण जानकारी चाहिन्छ– किनभने यो लगानीकर्ता कम्पनी स्थापना हुन बाँकी छ” एप्पलबाईले लगानीकर्ताहरूलाई लेखेको इमेलमा भनिएको छ, “यसमा नेपाली कम्पनीसँग सम्बन्धित क्षेत्राधिकारको समस्या पनि छ । साथै शेयरधनीहरूको ठेगाना समेत उच्च जोखिमको विषय भएको हुँदा हामीलाई निजहरूको सम्पत्तिको स्रोत समेतको विवरण आवश्यक छ ।”इमेलमा भनिएको छ, “चुनढुंगारसिमेन्ट उत्पादन गर्ने परियोजनामा नेपालमा घूसको विषय पनि उठ्नसक्ने देखिन्छ ।”

यो इमेल सन्देशले के प्रष्ट पार्छ भने नेपालमा चाहिने घूस, सम्पत्तिको स्रोत, लगानीकर्ताको बृहत् विवरणलगायतका प्रश्नले लक्ष्मी सिमेन्टसँग आबद्ध लगानीकर्ता र भारतीयहरूको ट्याक्स हेवनबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउने योजना सफल हुन सकेन । ८० करोड रुपैयाँ लगानी भित्र्याउन उनीहरू असफल भएको विवरणबाट देखिन्छ ।

ट्याक्स हेवन मुलुकहुँदै नेपालमा लगानीको प्रयास गरिरहेको गुुप्ता परिवारको नेपाल नाता भारतका सञ्चारमाध्यमहरूले समेत बेलाबखत लेख्ने गरेका छन् ।भारतको अर्थ र वाणिज्य पत्रिका बिजनेश स्फेयरले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको एकअन्तर्वार्तामाअनिल गुुप्ताले ‘नेपालको केपी सिमेन्टमा आफ्नो स्वामित्व रहेको’ बताएका थिए । सोही पत्रिकाका अनुसार उनलेनेपालमाथप ‘अर्को सिमेन्ट उद्योग खोल्ने क्रममा रहेको’ उल्लेख गरेका थिए ।

यसले के देखाउँछ भने ट्याक्स हेवन मुलुकबाट नेपालमा पैसा ल्याउन धेरैले एकपछि अर्को योजना बनाइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकलगायतका सरकारी निकायहरूका कागजातले पनि यो प्रष्टपार्छ । पहिलो योजना असफल भएको ८ महीनापछि १० वैशाख २०७० मा लक्ष्मी सिमेन्टमा लगानी ल्याउन अर्को ट्याक्स हेवन मुलुक सेसल्स्मा अनन्त इन्टरनेशनल लिमिटेड कम्पनी दर्ता भएको थियो । उद्योग विभागको विवरण अनुसार, अनन्त इन्टरनेशनल लिमिटेडले लक्ष्मी सिमेन्टमा ६८ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडीआई०को स्वीकृति पाएको थियो । नेपालमा सेसल्स्बाट एफडीआई भित्र्याउनेमा अनन्त इन्टरनेशनल एक मात्र कम्पनी हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार, यो कम्पनीले अहिलेसम्म७४ लाख रुपैयाँ नेपाल भित्र्याइसकेको छ । यस आधारमा अनन्तले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी९एफडीआई० ल्याउन स्वीकृत पाएको६८ करोड ४० लाख रुपैयाँमध्ये बाँकी रकम आउने प्रक्रियामा हुनसक्छ ।

सिमेन्ट उद्योगमा पनि

ट्याक्स हेवन मुलुक र उल्लिखित भारतीय लगानीकर्ताको सम्बन्ध लक्ष्मी सिमेन्टमा मात्रै सीमित छैन । लक्ष्मी सिमेन्टका लगानीकर्ताहरू धादिङ, नौबिसेको केपी सिमेन्ट उद्योग, दाङको घोराही सिमेन्टसँग पनिजोडिएका छन् । यो जेलिएको कथा बुुझ्न लक्ष्मी सिमेन्टका मानव आचार्य, भारतीय लगानीकर्ता अनिल गुुप्ता र यिनीहरूको परिवारका सदस्यहरूबीचको सम्बन्ध केलाउनुपर्ने हुन्छ ।

बैंकक् बस्दै आएका आचार्य र उनकी आमा सुमित्रादेवी आचार्यको लगानीमा धादिङको केपी सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालिसञ्चालन रहेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयकोशेयर लगतले देखाउँछ । अर्चित गुप्ताकी पत्नी सरिना भुषाल ९नेपाली नागरिक० को पनि लगानी रहेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको अभिलेखले देखाउँछ ।शेयर प्रमाणपत्रमा भुुषालको ठेगाना भद्रपुर, झापा उल्लेख छ ।

यसबारेमा बुझ्न हामीले केपी सिमेन्ट उद्योगका निर्देशक क्षितिज भुषालसँग सम्पर्क ग¥यौं । क्षितिज र सरिना दिदीभाइ रहेछन् ।“पहिला लक्ष्मी सिमेन्टमा मेरो लगानी थियो, अहिले केपी सिमेन्टमा छु” क्षितिजले भने, “सरिना भुषाल मेरो दिदी हो, भारतका अर्चित गुप्तासँग उहाँको विवाह भएको छ । अहिले भारतमा भएकोले सम्पर्क गर्न सकिंदैन ।” क्षितिजले आफूले मानव आचार्यलाई पनि चिनेको बताए । हामीले क्षितिजसँग मानव आचार्यको सम्पर्क नम्बर माग्यौं । उनले भने, “अमेरिकामा हुनुहुन्छ ।मसँग नम्बर छैन ।”

गुप्ता र आचार्य परिवारसहित २२ लगानीकर्ता रहेको केपी सिमेन्टमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति पनि छन् ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९प्रजातान्त्रिक० का वरिष्ठ नेता केशरबहादुर विष्टका छोरा विराज विष्ट केपी सिमेन्टका शेयरधनी रहेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको दर्ता किताबबाट देखिन्छ ।विराज विष्ट २०७२ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सहायक मन्त्री थिए ।विष्टले केपी सिमेन्टमा आफ्नो लगानी रहेको स्वीकारे । उनले भने, “म साधारण शेयर सदस्य हँु । विगत ८–१० वर्षदेखि यसमा संलग्न छु ।”

यतिमात्रै हैन यो जेलिएको कथा दाङ लक्ष्मीपुरको घोराही सिमेन्टसँग पनिसम्बन्धित छ । यो सम्बन्ध स्थापित गर्न हामीले घोराही सिमेन्टका लगानीकर्ताहरूको विवरण केलायौं । घोराहीमा सुरेशकुमार अग्रवाल र उनको परिवारका सदस्यहरूलगानीकर्ता छन् । उनीहरू नै केपी सिमेन्टका लगानीकर्ता पनि हुन्स घोराही सिमेन्ट त्यो कम्पनी हो जसले ट्याक्स हेवनको मुलुक ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्बाट २०७० जेठमा नेपालमा ८ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिकलगानी भित्र्याएको थियो । घोराही सिमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल संघाई हुन् । जसले ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्कोएमर्जिङ मार्केट डेभलपमेन्टबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याएका छन् ।

९‘प्याराडाइज पेपर्स’ इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट ९आईसीआईजे० ले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेका करीब एक करोड ३४ लाख प्रतिवेदनमाथिको छानबिनमा आधारित छ । विदेशमा कम्पनी ९अफसोर कम्पनी० खोल्न र संचालन गर्न मध्यस्थता गर्ने एजेन्ट कम्पनीहरू र तिनको अभिलेख उच्च गोपनीयताका साथ राख्ने विश्वका धेरै देशका विवरणको खुलासा ‘प्याराडाइज पेपर्स’ हो । प्याराडाइज पेपर्सका सम्पूर्ण दस्तावेजहरू आईसीआईजेले जर्मनीको पत्रिका ‘जुटच जाइटुङ’ बाट प्राप्त गरेको हो ।