२०७५ पुष ३ गते ८:५६ विकासन्युज
काठमाडौं । इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले एक तर्फी रुपमा ठेक्का तोडेको पत्र लेखेपछि ४५ दिनभित्र सुन्दरीजलमा पानी झार्ने पुर्व प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि विकल्पहरुको खोजी सुरु भएको छ ।
लामो समय खानेपानी मन्त्रालयको सचिवका रुपमा काम गरेर मेलम्ची आयोजनालाई नजिकबाट बुझेका पूर्व सचिव भिम प्रसाद उपाध्यायका अनुसार सरकारले इच्छाशक्ति देखाएमा तोकिएकै समयमा मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा झार्न कुनै समस्या हुने छैन ।
तर, सरकारले तत्काल साहसिक निर्णय गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
पुर्व सचिव उपाध्यायका अनुसार यतिबेला सरकारसँग चार वटा विकल्प छ । पहिलो विकल्प भनको सीएमसीलाई नै बाध्य पारेर काम गराउने हो । त्यसका लागि सरकारले सीएमसीको केन्द्रसँग थप समन्वय गर्ने, आर्बिेट्रेशनबाट क्षतिपुर्ति तिराउने त्रास देखाउने, बाँकी रहेको रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने लगायतका प्रलोभन र आश्वासन सरकारले कम्पनीलाई देखाएर काम अघि बढाउनुपर्छ ।
दोश्रो विकल्प भनेको काम गरिरहेका सब कन्ट्रयाक्टरबाटै काम गराउनु हो । हाल मेलम्चीमा सिमेन्ट र डण्डी सप्लाई गर्ने, एउटा भेन्टिलेशन निर्माण गर्ने र उपकरण उपलब्ध गराउने ३ वटा सब कन्ट्रयाक्टर छन् । सरकारले यीनै सब कन्ट्रयाक्टरहरुसँग सिधै सम्झौता गरेर मेलम्चीको काम अघि बढाउन सक्छ ।
तेश्रो विकल्प भनेको फास्ट ट्रयाकमा सिधै नयाँ ठेकेदार नियुक्त गर्नु हो । त्यसका लागि सीएमसीसँगको ठेक्का प्रक्रियाबारे सरकारको पोजिसन स्पष्ट हुनुपर्छ । आयोजना व्यवस्थापनले ठेक्का सम्बन्धी आफ्नो पोजिसन स्पष्ट हुने निर्णय गरेर सिधै ठेक्का लगाउने निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाउन सक्छ ।
चौथो विकल्प भनेको नेपाली सेनालाई बाँकी कामका लागि जिम्मेवारी दिने हो । सरकारले निर्णय गरेर बाँकी कामको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिन सक्छ । तर यी सबै विकल्पहरु अघि बढाउनु अघि सीएमसीसँगको ठेक्काबारे आयोजना व्यवस्थापनले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.