काठमाडौँ । सरकारले सबै कर्मचारीका लागि अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सबै कर्मचारीको अवकाशको उमेरमा समानता ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर हदबन्दी ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।

सो प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको व्यवस्था गर्न बनेको उक्त विधेयकलाई सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

विधेयकमा यसअघि ५८ बाट ६० वर्ष उमेरको हदबन्दी राखिएको थियो । पछि पुनः ६० वर्षलाई हटाएर ५८ वर्ष कायम गरिएको थियो ।

तर अहिले पुनः अर्थमन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखेको सहमतिपत्रमा ६० वर्ष उमेर हदबन्दी कायम गर्न उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सहमति गरेर पठाएको विधेयकमा निवृत्तिभरणमा थपिँदै गएको बोझ, औसत आयुमा भएको वृद्धि सबै तह र सेवामा देखिएकाले अवकासित उमेरको विविधता, प्रदेश तथा स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुसार अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता परेको भन्दै विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष राख्न थालिएको उल्लेख गरिएको छ ।
संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने कर्मचारीहरुको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ बर्षबाट नबढाउने अडान राख्दै आएका छन् । सरकारी सेवामा क्षमतावान र उर्जाशिल युवा जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै उनी ५८ बर्षको अवकास सिमा बढाउन नहुने लाइनमा उभिँदै आएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आइएमई ग्रुपले इन्डोनेसियाको पिटी पिएलएन नुसन्तरासँग ऊर्जा परियोजना विकासमा साझेदारी गर्ने

१० बैंकको लेखापरीक्षण गर्न ५ अडिट कम्पनी छानिए

नागरिक लगानी कोषले सुपर खुदीको सेयर प्रत्याभुति गर्ने

विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ४२२ जनालाइ ठगि गर्ने पक्राउ, प्रहरीद्वारा सार्वजनिक

ललितपुरको आनन्दवनमा डढेलो निभाउने क्रममा घाइते भएका दुई जनामध्ये एकको मृत्यु

छानबिन नगरी समाचार हटाउने सर्वोच्चको आदेश संविधानको भावनासँग बाझियो : पत्रकार महासंघ