निक्षेपकर्ताले बैंकमा निक्षेप राख्दा वा पैसा निकाल्दा हरेक पटक शुल्क तिर्नुपर्ने नियम नेपाल राष्ट्र बैंकले लागु गर्यो भने के होला ? बैंकले कर्जा लगानी गर्दा हरेक कारोबारमा सेवा शुल्कसँगै नियामक शुल्क उठाउनु र राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु भनि निर्देशन दियो भने के होला ?

त्यस्तै, बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले हरेक बीमा पोलिसी बेच्दा वा हरेक बीमितलाई बीमा दाबी भुक्तानी गर्दा नियामक शुल्क लगाउन थाल्यो भने के होला ?

तरकारी बजार, फलफूल बजार र माछा मासु बजारमा हरेक कारोबारमा शुल्क असुल्ने, दाल, चामल, गेडागुडीसहित सबै खाद्यान्नमा कारोबार शुल्क लगाउने निणर्य कृषि मन्त्रालय वा विभागले गर्यो भने त्यो निणर्य कस्तो होला ?

मिल्दैन, गलत हुन्छ, अस्वीकार्य हुन्छ ।

तर, धितोपत्र बजारमा यस्तै नियम छ, अभ्यास छ, सबैले स्वीकार गरेका छन् ।

पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले हरेक सेयर कारोबारमा शुल्क लगाउँछ । हरेक सेयर कारोबारबाट धितोपत्र बोर्डले कारोबार रकमको ०.०१५ प्रतिशत शुल्क लिन्छ । नेपालको सेयर बजारमा दैनिक २२ अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार भएको रेकर्ड छ । २२ अर्ब रुपैयाँ कारोबार हुँदा धितोपत्र बोर्डले ३३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । अचेल दैनिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार हुन्छ । त्यसबाट धितोपत्र बोर्डले सेयर लगानीकर्ताबाट दैनिक ७ लाख रुपैयाँ सोझै आम्दानी गर्छ ।

नियामक धितोपत्र बोर्ड र अर्ध नियामक स्टक एक्स्चेञ्जले प्रत्येक सेयर कारोबारमा शुल्क वा कमिसन लिनु भनेको तरकारी वा माछा बजारमा कृषि विभागले कारोबारमा शुल्क लगाउनु जस्तै हो । राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ता वा ऋणीसँगको हरेक कारोबारमा कमिसन माग्नु जस्तै हो । बीमा पोलिसी बेच्दा वा बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्दा बीमा प्राधिकरणले कमिसन माग गर्नु जस्तै हो ।

त्यसबाहेक धितोपत्र व्यवसायीको कमिसनमा पनि धितोपत्र बोर्डले हिस्सा खान्छ । ब्रोकर कमिसनको २० प्रतिशत नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले लिने व्यवस्था छ । त्यसपछि बाँकी रकममा फेरि धितोपत्र बोर्डले ०.६ प्रतिशत शुल्क उठाउँदै आएको छ । त्यसबाहेक सीडीएससीले हरेक कम्पनीको सेयर कारोबार गर्दा क्रेता र विक्रेता दुबैसँग २५/२५ रुपैयाँको दरले ५० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ ।

नियामक धितोपत्र बोर्ड र अर्ध नियामक स्टक एक्स्चेञ्जले प्रत्येक सेयर कारोबारमा शुल्क वा कमिसन लिनु भनेको तरकारी वा माछा बजारमा कृषि विभागले कारोबारमा शुल्क लगाउनु जस्तै हो । राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ता वा ऋणीसँगको हरेक कारोबारमा कमिसन माग्नु जस्तै हो । बीमा पोलिसी बेच्दा वा बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्दा बीमा प्राधिकरणले कमिसन माग गर्नु जस्तै हो । फरक यति मात्र हो कि हरेक कारोबारमा धितोपत्र बजारमा नियामकले कमिसन खान्छन्, अरु क्षेत्रका नियामकले यस्तो घटिया स्तरबाट कमिसन लिदैनन्, खाँदैनन् ।

अरु क्षेत्रमा जस्तै सरकारले लिने कर पुँजीबजारमा पनि अलग्गै छ । जसरी अरु उद्योग व्यवसायमा भन्सार, भ्याट, अन्तशुल्क, आयकर लाग्छ त्यसरी नै पुँजी बजारमा पुँजीगत लाभकर, कम्पनीको नाफामा कर, लाभांश वितरणमा कर लाग्दै आएको छ । धितोपत्र बोर्डले गत जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी ब्रोकर कमिसत घटाइएको छ तर नियामकले लिने कमिसन घटाइएको छैन । अब नियामकले कमिसन घटाउने होइन, यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । हरेक कारोबारमा नियामक र अर्ध नियामकले कमिसन लिने नियम र अभ्यास दुबै गलत छ । गलत कामको निरन्तरता सभ्य समाजमा सुहाउँदैन ।

ब्रोकर कमिशन

पुँजीवादको अभ्यास गर्ने महत्वपूर्ण र उदाहरणीय थलो हो, पुँजीबजार । पुँजीबजारमा समाजवादी नीति निमय लागु गर्नु दुधको कुरुवा बिरालो राख्नु जस्तै हो । ब्रोकर कमिसन नियामकले तोक्नु पुँजीबजारमा समाजवादी सोचको प्रयोग हो । यसलाई तत्काल खारेज गरिनुपर्छ । कुनै होटलले एउटा कोठा एक हजार रुपैयाँमा बेचिरहेको हुन्छ । कुनै होटलले एउटा कोठाको एक लाख रुपैयाँ लिइरहेको हुन्छ । सटरमा खोलिएका होटलमा एक कप कफी ५० रुपैयाँ तिरेर पिउन पाइन्छ । कार पार्किङ, एसी, सोफा, गार्डेनसहितको होटलमा एक कप कफी पिउँदा ८/९ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । फरक यति हो कि उसले ग्राहकलाई कुन स्तरको सेवा दिएको छ ?

सेयर लगानीकर्तालाई लगानीकर्तालाई पार्किङ, एसी, कफी, सोफा, ग्याजेटसहित सुविधा दिने सेयर ब्रोकर कम्पनी पनि बजारमा हुन सक्छन् । लगानीकर्ताको लागि बस्न प्लास्टिकको कुर्सी र वाईफाई सुविधा दिन नसक्ने ब्रोकर पनि बजारमा होलान् । कुन कम्पनीमा लगानी गर्दा कस्तो प्रतिफल दिन सकिन्छ भनेर व्यापक अनुसन्धानसहित परामर्श सेवा दिने ब्रोकर पनि होलान् । नेप्सेमा सूचीकृत कुनै एक कम्पनीका बारेमा आधारभूत जानकारी लगानीकर्ताले सोध्दा भन्न र बुझाउन नसक्ने ब्रोकर पनि बजारमा हुन सक्छन् । यस्तो असमान अवस्थामा समान कमिसन कसरी स्वीकार्य हुनसक्छ ?

सेयर लगानीकर्तालाई लगानीकर्तालाई पार्किङ, एसी, कफी, सोफा, ग्याजेटसहित सुविधा दिने सेयर ब्रोकर कम्पनी पनि बजारमा हुन सक्छन् । लगानीकर्ताको लागि बस्न प्लास्टिकको कुर्सी र वाईफाई सुविधा दिन नसक्ने ब्रोकर पनि बजारमा होलान् । कुन कम्पनीमा लगानी गर्दा कस्तो प्रतिफल दिन सकिन्छ भनेर व्यापक अनुसन्धानसहित परामर्श सेवा दिने ब्रोकर पनि होलान् । नेप्सेमा सूचीकृत कुनै एक कम्पनीका बारेमा आधारभूत जानकारी लगानीकर्ताले सोध्दा भन्न र बुझाउन नसक्ने ब्रोकर पनि बजारमा हुन सक्छन् । यस्तो असमान अवस्थामा समान कमिसन कसरी स्वीकार्य हुनसक्छ ? जसरी यदि सरकारले देशभरि कफीको मूल्य एउटै तोक्यो वा देशभरिका सबै होटलको कोठाको मूल्य एउटै तोक्यो भने त्यो गलत हुन्छ त्यसरी नै सबै ब्रोकरको कमिसन एउटै तोक्नु गलत हो । यस्तो नीतिले पुँजीबजारको विकासमा पटक्कै मद्दत पुग्दैन । यो नीति पुँजीबजार विकासको बाधा हो ।

आज नेपालमा धितोपत्र व्यवसायीहरूको हातखुट्टा बाँधिएको छ । मर्चेन्ट बैंकर्स वा सेयर ब्रोकरका नवीनतम् सोचलाई कार्यान्वयन गर्न धितोपत्र बोर्डले रोकिरहेको छ, नेप्सेले रोकिरहेको छ । व्यवसायीहरूको नयाँ विजनेस प्लानहरूलाई नियामकले रोकेर राखेका छन् जसरी पञ्चायत कालमा व्यापारको लाइसेन्स पनि सरकारले रोकेर अर्थतन्त्र विस्तारमा अवरोध गर्दै आएको थियो । जबसम्म धितोपत्र व्यवसायीका व्यावसायिक सोच कार्यान्वयन गर्न र लगानीकर्तालाई उच्चस्तरको सेवा दिन स्वतन्त्रता दिइन्न, तबसम्म पुँजी बजारको विकास केवल कागज र चिया गफमा सीमित हुनेछ ।

पुँजीबजारबारे आम मानिसमा जगरण जरुरी छ । सेयरमा किन लगानी गर्ने ? यसका फाइदा के हुन् ? जोखिम के हुन् ? अधिकतम् फाइदा लिने उपाय के हुन्, जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय के हुन् ? यस्ता विषय आम मानिसलाई बुझाउन जरुरी छ । तर, धितोपत्र बोर्डको बुझाइ के छ भने ‘पुँजीबजार सम्बन्धी जागरणको काम बोर्डले मात्र गर्न सक्छ, यसको ठेक्का धितोपत्र बोर्डलाई मात्र सरकारले दिएको छ, अरूले केही गर्न पाइँदैन, सक्दैनन् ।’

यो सोच गलत छ । पुँजीबजारबारे जागरण ल्याउने काम धितोपत्र व्यवसायीलाई दिनुपर्छ । व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय विस्तारको क्रममा ग्राहकलाई कसरी आकर्षित गर्ने, ग्राहकलाई कसरी लाभ पुर्याउने सोच्नैपर्छ । कुनै पनि व्यवसायीका लागि बजारमा स्थापित हुन नवीनतम् सोच र अभ्यास अनिवार्य हुन्छ । ग्राहकको हित नसोच्ने कोही पनि बजारमा बिक्न सक्दैन, टिक्न सक्दैन । धितोपत्र व्यवसायीले जागरणको नाममा गर्न सक्ने झुटको खेती, भ्रमको खेती रोक्न भने धितोपत्र बोर्ड अत्यान्तै चनाखो र कठोर बन्नुपर्छ ।

धितोपत्र बोर्डलेपुँजी बजारमा लाइसेन्सको व्यापार बन्द गर्नुपर्छ । पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न चाहने सबै प्रकारका व्यवसायीलाई खुला राख्नुपर्छ । कुन कम्पनी नाफामा छ, कुन कम्पनी घाटामा छ, यो कम्पनीले छलाङ मार्यो, त्यो कम्पनी टाट पल्टदैछ भन्ने विषयमा धितोपत्र बोर्ड घोत्लन जरुरी छैन । धितोपत्र बोर्डले सर्वमान्य नियम बनाउने हो । त्यो नियमभित्र बसेर सबैले खेल्छन् । कहिले कसको जित हुन्छ कहिले कसको हार । यी सबै नियमित प्रक्रिया हुन् । खुला बजारमा कम्पनीलाई प्रवेश पनि खुला गरिनुपर्छ, बन्द हुने बाटो पनि खुला राखिनुपर्छ ।

पुरानालाई टिकाइराख्नुपर्छ, नयाँलाई प्रवेश दिनुहुन्न भन्ने नीतिमा कुनै पनि नियामक चल्नु हुन्न । सेवोन, राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वा अरु कुनै ।

आज नेपालमा कयौं हवाई कम्पनी डुबेका छन तर नयाँ पनि आइरहेका हुन्छन् । कयौं होटल बन्द भए, नयाँ पनि खुलिरहेका छन् । कुनै बेला ३०० भन्दा बढी बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी थिए, अहिले करिब १०० नजिकको संख्यामा झरेका छन् । मिडियामा पनि नयाँ खुल्ने र पुराना बन्द हुने क्रम चलिरहेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा पनि त्यही हो । चाउचाउ उद्योगमा पनि त्यही हो । पुरानालाई टिकाइराख्नुपर्छ, नयाँलाई प्रवेश दिनुहुन्न भन्ने नीतिमा कुनै पनि नियामक चल्नु हुन्न । सेवोन, राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वा अरु कुनै ।

संविधानले समाजवादको लक्ष्य लिएको छ, सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरू बेलाबेलामा साम्यवादका कुरा गर्छन । तर, उनीहरूले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको साहु बनेर नेप्सेले कति नाफा दिन्छ भनेर हिसाब गरेर बसेका छन्, लाज पचाएर । सरकारी संयत्ता यसैमा मोहित छ, लोभित छ, व्यापारलाई अंगालाे मारेर बसेको छ । न यसको निजीकरण गर्न सरकार तयार छ, न निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउन तयार छ । नेप्सेको नाफा ढुकेर सरकारले पुँजी बजारको आधुनिक विकासमा अवरोध हालेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज वा नेप्सेको पुर्नसंरचनाबारे जतिवटा अध्ययन समिति बने पनि सुझाव आए पनि ती सबलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । किनकि सत्ताधारी दलको कार्यकर्ताले नेप्सेमा जागिर खान पाएका छन्, करोडमा नाफा पनि नेप्सेले दिएकै छ ।

पुँजी बजार जोखिम लिनसक्ने व्यवसायीका लागि हो कि आम मानिसका लागि हो ? सरकार स्पष्ट छैन । आवेदन गर्ने सबैले सेयर पाउनुपर्छ, १०/१० कित्ता भए पनि इच्छुक सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने सरकारको नीति छ । सत्य के हो भने लगानीका विभिन्न औजारमध्ये सेयर बजार उच्च जोखिमयुक्त बजार हो । सेयर बजार उच्च जोखिमयुक्त लगानीको क्षेत्र हो भन्ने रटन्ते विचार सरकारी अधिकारीहरूले पनि व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरू यस्तो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न आम मानिसलाई किन अपिल गर्छन ? किन यस्तो नीतिगत प्रबन्ध गर्छन ? स्पष्ट छः नीति निर्माताहरूमा विषयको गहिरो ज्ञान छैन । स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनमा आधारित उद्योगमा स्थानीयहरूको अग्राधिकारसँग जोडेर उनीहरूका लागि सेयर संरक्षण गर्ने नीति सही हुन सक्छ । अन्यथा, समाजवादी चिन्तनका आधारमा सेयर बजारमा सबैको समान अधिकार खोज्नु गलत हुन्छ ।

स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनमा आधारित उद्योगमा स्थानीयहरूको अग्राधिकारसँग जोडेर उनीहरूका लागि सेयर संरक्षण गर्ने नीति सही हुन सक्छ । अन्यथा, समाजवादी चिन्तनका आधारमा सेयर बजारमा सबैको समान अधिकार खोज्नु गलत हुन्छ ।

पुँजीबजारको विकासमा सरकारले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको छैन । पुँजीबजारमा लाग्ने करका दर सधैं अस्थीर छ, विवादमा छ । पुँजीबजार आर्थिक विकासको वाधक हो कि साधक हो ? अर्थमन्त्री भएकाहरू नै भ्रममा छन् । पीएचडीधारी युवराज खतिवडा, बाबुराम भट्टराईहरूले पुँजीबजारलाई आर्थिक विकासको वाधकको रूपमा अथ्र्याए, अनुत्पादक क्षेत्र भने । सत्ताको शक्ति प्रयोग गरेर यस क्षेत्रका लगानीकर्तालाई नोक्सान पुर्याउने नीति र विधि लागु गरे । अर्थतन्त्र नबुझेका भनिएको अर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, वर्षामान पुनहरूले आर्थिक विकासका लागि पुँजी बजारको विकास जरुरी ठाने । उनीहरूले पुँजी बजारलाई आर्थिक विकासको साधक माने ।

एउटा गभर्नर आउँछ, पुँजीबजारलाई बेलुन फुलाएझैं फुलाउने गरी मौद्रिक नीति बनाउँछ, अर्को गभर्नर आउँछ, बेलुन फुटाउने उद्देश्यसहित मौद्रिक नीति बनाउँछ । पुँजीबजारबारे सरकारको नीतिमा अस्थीरता छ । व्यक्तिपिच्छे फरक विचार र व्यक्ति विचारका आधारमा निर्मित नीतिले पुँजीबजार अत्यन्त अस्थीर भएको छ, पछौटे अवस्थामा रहेको छ । यस्तो परिवेशमा धितोपत्र बजारको नियामक पनि ज्यादै कमजोर भएको छ । नियामकले धितोपत्र व्यवसायी र लगानीकर्तालाई प्रभावकारी नियम दिन सकेको छैन । खेलाडीहरू नियममा चलेका छन् कि छैनन, नियामकले हेर्न पनि भ्याएको छैन । नियामकले खेलाडीका असल अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्ने हो, गलत गर्नेलाई कारबाही । खेलप्रतिको आकर्षण बढाउने हो, रौनकता बढाउने हो । बाँकी सबै काम खेलाडीले नै गर्नेछन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सेयरको मूल्य र सरकारको कर बढाउने मौद्रिक नीति

बजार चलायमान बनाउने गरी राष्ट्र बैंकले ल्यायो ६० बुँदामा लचिलो मौद्रिक नीति

निष्कृय वर्गको कर्जा नियमित भएपछि सुक्ष्म निगरानीमा राख्न पाइने, पुँजी कोष सहजताका लागि यस्ता छन् व्यवस्था

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विनाधितो ऋण, युवाका लागि यस्तो आयो मौद्रिक नीति

डिजिटल भुक्तानीको काम गर्ने कम्पनीले आईपीओ निकाल्नै पर्ने, राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने

वस्तु आयातमा अब ५० हजार डलरको सटही सुविधा, सरकारी निकायलाई खरिद भुक्तानीको सीमा नलाग्ने