काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग (सीडीएसी)लिमिटेडको संरचनात्मक सुधार गरिने घोषणा गरे । खतिवडाले बजेटमार्फत् सो कार्यक्रम घोषणा गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सेबोन, नेप्से र सीडीएससीको संरचनात्मक सुधार हुन सकेन ।

अहिले पुनः अर्थमन्त्री  वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२  काे बजेटमा सोही विषय दोहोर्याउँदै सेबोनको संस्थागत सुदृढीकरण, नेप्से र सिडिएससीको संरचनागत सुधार गरिने घोषणा गरे ।

तत्कालीन समयमा सरकारले बजेटमै संरचनागत सुधार गर्ने घोषणा गरेपछि लेखापरीक्षण सम्पन्न वित्तीय विवरणको आधारमा वित्त, सञ्चालन, कानूनी, प्राविधिक र नियामकीय आधारमा सम्पत्ति दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गरी डीयू डेलिजेन्स (डीडीए) रिपोर्ट तयार पारे । सरकारले भनेबमोजिम संरचनागत सुधारका लागि तीनै संस्थाले आ-आफ्नो राय सुझावसहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए ।

तर, सेबोन, नेप्से र सिडिएससीले सुझाव दिएको लामो समय भएपनि हालसम्म कार्यान्वनयमा आउन सकेको छैन । बरू वर्षैपिच्छे फेरिने अर्थमन्त्रीको बजेटको किताबमा भने संरचनागत सुधारको एजेण्डा समावेश हुने गरेको छ ।

सरकारले बजेटमा मात्रै व्यवस्था गर्ने र कार्यान्वयन नहुने स्थिति सिर्जना भएपछि ती संस्थाले संस्थागत रुपमा बजेटका लागि दिने सुझावको मोडालिटी नै परिवर्तन गरे । याे बजेटमा  सेबोन, नेप्से र सिडिएससीले विगतका वर्षहरूमा दिएको सुझावलाई नै फरक तरिकाले पुनः सरकारलाई पेस गरेका हुन् । अन्य कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिएर तीनवटै संस्थाले संरचनागत सुधारको विषयलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर एकल सुझाव दिए ।

सीडीएससीको संरचनागत सुधार

सरकारी लगानी भएका संस्थानहरूमध्ये सिडिएससीको पफर्मेन्स  अब्बल छ । हुन त बजारमा एकल प्रतिस्पर्धा भएर पनि होला कम्पनीको आम्दानी र नाफालाई तुलना गर्ने हो भने निजी क्षेत्रका जुनसुकै कम्पनीलाई पनि टक्कर दिइरहेको छ । विगत तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क तुलना गर्दा कम्पनीको वार्षिक आम्दानी औसत १ अर्ब हाराहारीमा छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ अर्ब ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ र गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७६ करोड २३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । तर, कम्पनीको आम्दानीको तुलनामा खर्च भने न्यून देखिन्छ । तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १५ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

कम्पनीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ अर्ब २४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जगेडा कोष रहेकोमा सीडीएससीको नाफा ४० करोड ८९ लाख रुपैयाँ र प्रतिसेयर आम्दानी १३६.३० रुपैयाँ छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सेयर लगानी रहेको यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । साथै, कम्पनीले निरन्तर १ सय प्रतिशत लाभांश वितरण गर्दै आएको छ ।

‘अहिलेको सिडिएससीको पफर्मेन्सलाई देशभरका सबै कम्पनीहरूसँग तुलना गर्दा एक नम्बरमा पर्छ । सिडिएसको ईपीएस नै डेढ सयको हाराहारीमा छ । लगातार तेस्रो पटक १ सय प्रतिशत लाभांश दिएको छ,’ सीडीएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी पूर्ण आचार्य  भन्छन्, ‘बजारमा भएका कम्पनीहरूसँग तुलना गर्दा सीडीएससीको सेयर मूल्य १० हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

डा. खतिवडाले ससीडीएस एण्ड क्लियरिङ्गको संरचनात्मक सुधार गर्ने भनेपछि पूर्व सञ्चार सचिव हरि बस्यालको नेतृत्वमा डीडीए रिपोर्ट तयार गरेर अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको थियो । हाल कायम चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँलाई वृद्धि गरेर १ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउनु पर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १ अर्ब पुँजी पुर्याउन आवश्यक पर्ने ७० करोडमध्ये सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर (आईपीओ) र बाँकी सेयर सरकारको लगानी भएका संस्थालाई दिनुपर्ने राय थियो ।

‘सर्वसाधारणको सम्पत्ति भएकाले कम्पनीमा निजी क्षेत्रको प्रवेश दिनु हुँदैन । सरकारी लगानी भएका नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम जस्ता संस्थालाई निश्चित प्रतिशत सेयर दिँदा सरकारको होल्डमा रहने भयो,’ उनले भने, ‘पुरानो रिपोर्ट अध्ययन गरेर अर्थमन्त्रीज्यूले बजेटमा समावेश गर्नुभएको हो कि यत्तिकै राख्नु भएको हो ? थाहा भएन । अर्थमन्त्रालयमा त्यो रिपोर्ट खोज्न जाँदा कर्मचारी र अर्थमन्त्रीले भेटिएन भन्छन् । त्यसैले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर बोलेको जस्तो लाग्दैन ।’

तर, बस्यालको डीडीए रिपोर्ट डेट एक्सपायर (म्याद सकिएको) भइसकेको छ । किनभने सम्पत्ति, दायित्व र वित्तीय विवरण मूल्याङ्कन गरेर डीडीए रिपोर्ट तयार पारिने हुँदा प्रत्येक वर्ष तथ्याङ्क तलमाथि हुने भएकाले सो प्रतिवेदनको म्याद सकिएको हो । प्रिमियममा आईपीओ ल्याउने, कुन संस्थालाई कति सेयर दिने भनेर पुरानै अध्ययनलाई आधार मान्ने कि नयाँ अध्ययन गर्ने भन्ने विषय सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सिडिएससीको घरजग्गामा लगानी छैन भने कम्पनीसँग कम्प्युटर, उपकरण, भाडामा बसेको घर मात्रै हो ।

नेप्सेको संरचनागत सुधार

नेप्सेको संरचनागत सुधारको विषयले पनि लामो समयदेखि प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । नेप्सेमा रहेको सेयर विनिवश गर्ने, कहिले नेप्सेलाई निजीकरण गर्ने र कहिले सेयर जारी गर्ने भनेर फरक-फरक तरिकाले सरकारलाई सुझाव पठाउँदै आएको बताए पनि कार्यान्वन भने हुन सकेकाे छैन ।

‘विगतमा पनि धेरै पटक सुधार गर्ने भनेर आयो । तत्कालीन समयमा बजेट भाषणमा आइसपकेपछि मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखामा यसरी पुनरसंरचना गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्तुती दिएका थियौं । तर, मन्त्रालयले त्यसलाई फ्लोअप गरेन । मन्त्री नै परिवर्तन भएपछि ओझेलमा पर्याे,’ नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले भने, ‘यसपटक सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गराएर अफिसियल्ली चिठी पठाएका छौं ।’

उनका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा धेरै सुझाव दिने गरेको भएपनि यसपटकको बजेटमा भने नेप्सेको पुनरसंरचना गर्नुपर्ने विषय मात्रै सुझावको रूपमा सरकारलाई पेस गरेको हो । हालसम्म जे जसरी राय सुझावसहित मन्त्रलायमा पत्र पठाइएका छन नेप्सेबाट सरकारलाई अलग्याउनुपर्ने रहेको उनको भनाइ छ ।

‘भाषा फरक हुन सक्छ । तर, विश्वभर (एक/दुई देश बाहेक) स्टक एक्सचेञ्ज सरकारको मातहतमा छैनन् । त्यसकारण नेप्सेलाई पनि सरकारी स्वामित्वबाट अलग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । कहिले हाल भएका सेयरधनीहरूको सेयर बिक्री गर्ने, कहिले विनिवस गर्ने, कहिले निजीकरण गर्ने भन्ने शब्द प्रयोग भए होलान् । सबैको अर्थ सरकारी स्वामित्वबाट अलग गर्नु हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब छ । त्यसलाई बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ । २ अर्ब पुँजी थप गर्नका लागि ३० प्रतिशत अर्थात् ९० लाख कित्ता सेयर सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्ने, २१.७७ प्रतिशत अर्थात् ६४ लाख कित्ता सेयर स्वदेशी संस्थालाई दिनुपर्ने र १५ अर्थात् ४५ लाख कित्ता सेयर विदेशी साझेदारलाई दिनुपर्ने गरी सरकारलाई सुझावका रूपमा पेस गरिएको उनले बताए ।

पुनरसंरचनापश्चात् नेप्सेमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३३.३३ प्रतिशत अर्थात् १ सय लाख कित्ता, विदेशी साझेदारको १५ प्रतिशत अर्थात् ४५ लाख कित्ता, स्वदेशी संघसंस्थाको २१.६७ प्रतिशत अर्थात् ६५ लाख कित्ता, कर्मचारीलाई ३ प्रतिशतसहित सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत अर्थात् ९० लाख कित्ता सेयर स्ववामित्त कायम हुनेछ ।

नेप्सेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर पछिको खुद नाफा रकम १ अर्ब १७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा समग्र कारोबार रकम घट्न गई कर पछिको खुद नाफा रकम ८१ करोड ९४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ थियो । यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा ३०.४४ प्रतिशतले कम हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेप्सेको नेट वर्थ प्रति सेयर ६२०.५१ रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६१८.८९ रुपैया छ ।

साथै, नेप्सेले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँको कर सहित ६४ प्रतिशत अर्थात् ६४ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ सय प्रतिशतका दरले नगद लाभांश १ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरेको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चीनले नेपाललगायत विकासोन्मुख राष्ट्रलाई थप लाभ बाँड्ने छ : राजदूत सोङ

इजरायलद्वारा खाद्य आयात सुधार नीतिको स्वागत

काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लाे तीन वर्षयता घट्याे सवारी दुर्घटना

म्याग्दीमा कृषि उपजलाई बजार अभाव

सुशासन र अर्थतन्त्र सुधार सरकारको प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

प्राधिकरणले महसुल नबुझाउने ११ सय बढी ग्राहकको लाइन काट्यो