काठमाडौं । अगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ  बजेट विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हो । जुन कुल बजेटकाे ४.६३ प्रतिशत हो ।

मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा प्रस्तुत गरेकाे बजेटमा समावेश गरिएका अधिकांश कार्यक्रम पुरानै दोहोर्‍याइएकाे छ । विज्ञहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट माग गर्दै आएको लामो समय भयो । तर, अर्थमन्त्रीले विनियोजन गरेको रकम ४.६३ प्रतिशत हो ।

नेपाल चिकित्सा संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की सरकारले स्वास्थयमा छुट्याएको बजेटले राज्य स्वास्थ्यप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने देखिने बताउँछन् । हरेक वर्ष बजेट आउनुपूर्व नै यो विषयमा घचघच्याउँदा पनि बजेट दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य जीवन र विकासको मेरुदण्ड भए पनि राज्यले कहिल्यै प्राथमिकतामा नपारेको उनी बताउँछन् । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता पनि स्वास्थ्यमा कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ भन्ने छ, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो माग पनि १० प्रतिशत नै हो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै आवश्यक्ताहरू छन्, पर्याप्त जनशक्ति छैन, नागरिकलाई सेवा लिन सहज छैन, तर पनि यो समस्या राज्यको नजरमा पर्दैन ।’

अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षाकोषमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरे ।

यस्तै धनगढीमा अवस्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने, पोखरा, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने, उदयपुर, मोरङ, पर्सा र चितवनमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने,आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने बताइएकाे छ ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी स्वास्थ्यमा कुनै नयाँ कुरा नआएको र अधिंकाश पुरानै कार्यक्रमले निरन्तता पाएकाले खासै उत्साह नथपेकाे बताउँछन् ।

सरकारले अहिले प्रस्तुत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधी तथा खोप र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका कार्यक्रम पुरानै हुन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हरेक वडामा एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने कार्यक्रम गत वर्षमा सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रम हो ।

स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक उपकरण, औषधी र दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने, निर्माण सम्पन्न भएका पाँच, १० र १५ शैय्याका आधारभूत अस्पतालको विधि तय गरी सञ्चालन गरिने, आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, संघीय अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड सञ्चालन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने,आत्महत्या र मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरणसम्बन्धी सेवा विस्तार गर्न मानसिक अस्पताल पाटनको क्षमता अभिवृद्धि गरिने, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गरिने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

यस्तै बजेटमा कर्णाली, पोखरा, पाटन, राप्ती र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी, डडेल्धुरा र गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको क्षमता विकास गरी ५०० शैयामा स्तरोन्नति गरिने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख गिरएकाे छ ।

कुन शीर्षका कति बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमाका लागि ७ अर्ब ५० करोड, निर्माणधीन आधारभुत अस्पतालका लागि १५ अर्ब ४१ करोड, कडा रोगको उपचारमा सहुलियतका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै ९८ प्रकारका औषधीको लागि १ अर्ब ४३ करोड, आमा सुरक्षा, मातृशिशु र नवजात शिशु कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ६ करोड, वैकल्पिक उपचार पद्धतिका लागि २४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

फास्ट ट्रयाकमा जग्गा अधिग्रहणको प्रतीक्षामा नेपाली सेना

माछाका परिकारले बढाए लेखनाथमा पर्यटक

सुशासन र अर्थतन्त्र सुधार सरकारको प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

भेडेटारमा २० करोड लागतको स्काइ वाक टावर सञ्चालनमा, पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने अपेक्षा

वीरगञ्ज भन्सारको आयात र निर्यात दुवैमा गिरावट

तरकारी खेतीबाट नाम र दाम दुवै, वार्षिक १२ लाखसम्म आम्दानी