काठमाडौं । अगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट पाउने मन्त्रालय हो, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ काे बजेट प्रस्तुत गर्दै यस मन्त्रालयका लागि २ खर्ब, ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।

यो बजेट गत वर्षको भन्दा ६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बढी हो । अंकका आधारमा सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको देखिए पनि नयाँ कार्यक्रम भने नआएको विज्ञहरूको तर्क छ । प्रविधिको युगमा जसरी शिक्षालाई प्रविधिसँग जोडर जानुपर्ने थियो त्यसका लागि कुनै कार्यक्रम नआएको उनीहरू बताउँछन् ।

मंगलबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्राविधिक शिक्षातर्फ १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरे ।

यस्तै उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब ४५ करोड, विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड, अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षाकोठा निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड , प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगारउन्मुख शिक्षा र सीप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकाे छ ।

यस्तै अर्थमन्त्री पुनले स्थगित गरिएको भनिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड विनियोजन गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेटमा पनि पुरानै कार्यक्रम समावेश छन् । समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम, साथीलाई सिकाउने साथीबाट सिक्ने कार्यक्रम, सातै प्रदेशका स्थानीय तहमा ‘मेघा किचेन’ सञ्चालन, कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलक्षित सिप र रोजगार कार्यक्रम, विद्यार्थी सहुलियत ऋण तथा कर्जा कार्यक्रम लगायतका केही कार्यक्रम नयाँ आए पनि अधिकांश भने पुरानै छन् ।

पूर्वशिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली शिक्षामा नयाँ कार्यक्रम यो बजेटले समावेश नगरेको बताउँछन् । ‘जीवन उपयोगी शिक्षा भनियो तर त्यसको जग के हो भन्ने थाह भएन,’ उनी भन्छन्,‘ शिक्षाको जग प्रारम्भिक बालविकास हो, यो बेलादेखि नै व्यक्तिलाई संस्कार र सिपयुक्त बनाउन सकेनौँ भने त्यो जग नै बलियो हुँदैन, अहिलेको बजेटले यसलाई प्राथमिकता दिएन ।’

उनी बजेटले विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षालाई मात्र ध्यान दिएको बताउँछन् । केही नयाँ ल्याउन खोजेको जस्तो देखिए पनि त्यसका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याएको उनले बताए । ‘हामीले खोजेको बाँच्नका लागि चाहिने शैली अथवा जीवन उपयोगी शिक्षा हो, त्यतापट्टि खासै ध्यान दिएको पाइएन,’ भन्छन्, ‘व्यक्तिका लागि सिपयुक्त शिक्षा, समाजका लागि संस्कारयुक्त शिक्षा र राष्ट्रका लागि मानवपुँजी वृद्धि शिक्षा हो, यसका लागि केही नवप्रवर्तन कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो ।’

सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने, पठनपाठनमा शिक्षकलाई तयारी गराउने कुरा नआएको जानकारहरू बताउँछन् । प्रविधि परिवर्तन गर्ने कुरा सिकाइको स्तर निरन्तर मूल्यांकन गर्ने कुरा बजेटले गरेको तर पराम्परागत कुराहरूमा शिक्षा केन्द्रित भएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

शिक्षाका विकासको मेरुदण्ड हो । देशविकासको लागि सबैभन्दा पहिले शिक्षा आवश्यक हुन्छ । शिक्षाको विकास भयो भने मात्र देशको विकास हुने आम जनमानसको बुझाइ छ । तर, भनाइमा जस्तो व्यवहारमा भने यो कुरा पाइँदैन ।

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको आवाज शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याइनुपर्छ भन्ने हाे । तर, यो वर्ष पनि १०.९१ प्रतिशत बजेट आएको छ ।

शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की शिक्षालाई प्राविधिक धारमा लैजाने हो भने अहिलेको बजेटले नभ्याउने बताउँछन् । उनले यसका लागि अहिले प्रस्तुत गरिएको बजेटभन्दा पाँच गुणा बढी रकम आवश्यक हुने बताए ।

‘शिक्षामा नयाँ खासै केही देखिन, अधिकांश पुरानै छ,’ उनी भन्छन्, ‘६० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत अन्य शिक्षामा प्रयोग गर्ने भन्ने विगतका विर्षदेखिकै कुरा हो, अहिले पनि सिपमूलक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाका लागि रकम थोरै आयो, यतिले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्छ ।’

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले भने शिक्षा क्षेत्रको समग्र बजेट सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ । (प्याब्सन) महासचिव आरबी कटुवाल पहिलेभन्दा अहिले केही भए पनि बजेट धेरै आएको भन्दै सन्तोषजनक मान्छन् ।

निजी क्षेत्रको शिक्षालाई पनि बजेटमा समावेश गर्दा अझै राम्रो हुने थियो,’ उनी भन्छन्,‘शिक्षामा बजेट विगतका वर्षहरूमा कम थियो, यो पटकको शिक्षा क्षेत्रको बजेट स्वागतयोग्य छ, कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ भन्ने कुराले फरक पार्छ ।’

विश्वका देशले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउने उनकाे भनाइ छ ।

कार्यान्वयन हुनेमा आशंका

पूर्वशिक्षा सचिव मैनाली अंकका आधारमा बजेट धेरै थोरैभन्दा पनि कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्ने बताउँछन् । यो बजेटमा केही भए पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजेको जस्तो देखियाे तर पनि त्यसलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम र नीति भने नभएको उनकाे भनाइ छ ।

‘बजेट एउटा नीति कार्यक्रम हो, नीति नतिजामा पुग्दैन भने त्यसले तत्काल आशा जगाउन सक्दैन,’ उनी भन्छन, ‘तत्काल आशा जगाउने र भविष्यका लागि सुदृढ शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली आम नागरिकको पहुँचमा स्तरीय रूपमा पुगेर सबल मानव संसाधन विकास गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू छुटे जस्तो लाग्यो ।’

अहिले १२ कक्षापछि धेरै विद्यार्थीहरू विदेश गइरहेका छन्, तिनीहरूलाई नेपालमै सिपयुक्त व्यक्ति बनाइ नेपालमै काम लगाउन सकियो भने पनि ठूलो राहात हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

शिक्षाविद् डा. कार्की सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको अहिलेसम्म जति यो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको छ त्यो कार्यान्वन भएको छ कि छैन भन्ने रहेको बताउँछन् । उनी आफूले हेर्दा पूर्णरूपमा सही ढंगले कार्यान्वयन भएको कहिल्यै नपाएको बताउँछन् ।

‘शिक्षामा बजेट ठोस दृष्टिकोणबाट आउनुपथ्र्याे, त्याे कहिल्यै आउन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट जहिले तगारो बनेर आउँदो रहेछ, कहिल्यै पर्याप्त भएर आउँदैन, अब पाँच वर्षमा शिक्षाको रूपान्तरण के हुन्छ अथवा १० वर्षमा शिक्षा कसरी फेरिन्छ भन्ने प्रश्न हो ।’

सबै प्रदेशमा ८/१० मोडल स्कुल,आइटीयुक्त कार्यक्रम ल्याएको भए अलि राहत हुने उनकाे भनाइ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सेयरको मूल्य र सरकारको कर बढाउने मौद्रिक नीति

बजार चलायमान बनाउने गरी राष्ट्र बैंकले ल्यायो ६० बुँदामा लचिलो मौद्रिक नीति

निष्कृय वर्गको कर्जा नियमित भएपछि सुक्ष्म निगरानीमा राख्न पाइने, पुँजी कोष सहजताका लागि यस्ता छन् व्यवस्था

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विनाधितो ऋण, युवाका लागि यस्तो आयो मौद्रिक नीति

डिजिटल भुक्तानीको काम गर्ने कम्पनीले आईपीओ निकाल्नै पर्ने, राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने

वस्तु आयातमा अब ५० हजार डलरको सटही सुविधा, सरकारी निकायलाई खरिद भुक्तानीको सीमा नलाग्ने