काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलविरुद्ध पेस भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आफ्नो प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेशलाई खारेज गर्दै यस्तो रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्चमा पेस गरेको रिट निवेदन आइतबार दर्ता हुने भएको छ ।

अधिवक्ता भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाममा जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए ।

तल्ला निकायहरूमा अनुसन्धान भएको र हुनसक्ने विषयमा कुनै व्यक्तिले निवेदन दिएको भरमा छानबिन भएको छ वा छैन भनी पत्र जारी गर्दा त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्र बदर र कारबाहीको माग राखेका थिए ।

साथै, उनले आगामी दिनमा यस्ता पत्र जारी नगर्नु भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका थिए ।

अनि गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेकाले उनीमाथि सहकारी छानबिनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै छानबिन अघि बढ्नासाथ उनलाई पदबाट हटाउन वा निलम्बनको अवस्थामा राख्न समेत आदेशको माग गरेका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सुदूरपश्चिममा ल्याइयो ३१ अर्ब बढीको बजेट

लुम्बिनी सरकारले ल्यायो ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट

गण्डकी प्रदेशको बजेट ३२ अर्ब ९६ करोड

कोशी प्रदेश सरकारले ल्यायो ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट

कर्णाली प्रदेशको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड

उखु किसानले पाए १ अर्ब ६१ करोड भुक्तानी