काठमाडौं । नेपाल मैदा उद्योग संघका महासचिव राधेश्याम अग्रवालले मैदा उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता ५० प्रतिशत घटेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि मैदा उद्योग संघका तर्फबाट सुझाव तथा माग पेस गर्दै उनले वार्षिक ७/८ लाख मेट्रिक टन मात्रै मैदा उत्पादन भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार नेपालमा ४५ वटा मैदा उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता वार्षिक १५/१६ लाख मेट्रिक टन भए पनि हाल ७/८ लाख मेट्रिक टन मात्रै मैदा उत्पादन भइरहेको उनले बताए । स्वदेशी लगानीमा स्थापना भएका मैदा उद्योगहरूले उच्च गुणस्तरीय मैदा उत्पादन गर्दै देशमा आत्मनिर्भर भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँदै आएको उनको भनाइ छ ।

‘मैदा उद्योगले उत्पादन गर्ने मैदा तथा आँटा निर्वाहमुखी मात्र नभइ चीन, तिब्बत लगायत तेस्रो मुलुकका निर्यात गर्नसक्ने क्षमता राख्छन्, सरकारले कृषि र कृषिमा आधारित निर्यात योग्य कृषि उद्योगलाई संरक्षण गरिदिने हो भने किसान परिवार, देशको राजस्व, रोजगारी लगायत धेरै क्षेत्रमा अझ बढोत्तरी हुने निश्चित छ,’ उनले भने ।

मैदा जस्तो शतप्रतिशत कृषिमा आधारित उद्योगलाई सरकारले बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), निर्यात अनुदान, कच्चा पदार्थ गहुँको सहज उपलब्धता लगायत करको दरमा सहुलियत दिनुपर्ने उनले माग गरे । मैदा उद्योग निर्यातजन्य राष्ट्रिय उद्योगका रूपमा स्थापित हुने भएकाले कृषि क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सक्ने उनको भनाइ छ ।

यस्ता छन् मैदा उद्योगहरूका माग

मैदामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नु हुँदैन । मैदा उद्योग कृषिमा आधारित उद्योग भएकाले यसको प्रत्यक्ष असर किसान परिवार र उपभोक्तलाई पर्न जान्छ । विगतमा मैदामा ७५ प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर छुट थियो । बिस्तारै ५० प्रतिशत हुँदै २५ प्रतिशत गरीएकोमा अहिले त्यो पनि हटाइएको छ । अहिले पूर्णरूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागेकोले आयातित मैदासँगको प्रतिस्पर्धा लगायतका धेरै कारणले उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदर प्रणाली, मुल्य अभिवृद्धि करका कारण मैदा लगायतका कृषिमा आधारित उद्योगहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । स्वदेशी उद्योग बचाउन मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदर प्रणली लागु गरी मैदा उद्योगलाई तल्लो तहमा राख्नुपर्छ । छिमेकी देश भारतमा जीएसटी ४ प्रतिशतबाहेक कुनै कर नलाग्ने र कृषिमा अन्य सुविधाहरू समेत दिने हुँदा नेपाली मैदा उद्योग संरक्षणको लागि मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्ण छुट वा बहुदर प्रणाली लागु हुनु उचित देखिन्छ ।

नेपाल र चिनबीच भएको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताअन्तर्गत नेपालबाट निर्यात गर्ने तोकिएका वस्तुमा शून्य भन्सारदर कायम छ । उक्त लिस्टमा मैदा, आँटा र चक्की आँटा छुटेको हुँदा समावेश गर्न अनुरोध छ । चीनमा नेपाली मैदाको माग राम्रो छ तर हेभी ड्यूटीका कारण निर्यात गर्न सकेको छैन । पहिला मैदा, आँटा र चक्की आँटामा एक्सपोटए इन्सेटिभ ४ प्रतिशत थियो । बिस्तारै घटाउँदै अहिले शून्य प्रतिशत गरिएको छ ।

निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान हुन सकेमा चीन र तेस्रो मुलुकमा नेपाली मैदा, आँटा र चक्की आँटामा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने हुँदा निर्यात अनुदान दिन अनुरोध छ । सिमेन्ट उद्योग र डण्डी (फलाम) उद्योगलाई दिएको निर्यात अनुदान सुविधा मैदा उद्योगलाई पनि दिएमा नेपाली मैदा विदेश निर्यात गर्न सक्षम छन् । किनकि मैदा नेपालमा आत्मनिर्भर भैसकेका वस्त हो ।

नेपालमा लगभग ४५ वटा ठूला उद्योगले मैदा र आँटा उत्पादन गर्दै आएकोमा बजार अभावका कारण लगभग ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । नेपाल सरकारले सहयोग गरी अनुदानमा निर्यात गर्न सकिने वातावरण बनाइदिएमा स्वदेशी उत्पादन धानी विदेश समेत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरी देशको आयात/निर्यातको व्यापार घाटामा समेत राहत मिल्नेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चीनले नेपाललगायत विकासोन्मुख राष्ट्रलाई थप लाभ बाँड्ने छ : राजदूत सोङ

इजरायलद्वारा खाद्य आयात सुधार नीतिको स्वागत

काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लाे तीन वर्षयता घट्याे सवारी दुर्घटना

म्याग्दीमा कृषि उपजलाई बजार अभाव

सुशासन र अर्थतन्त्र सुधार सरकारको प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

प्राधिकरणले महसुल नबुझाउने ११ सय बढी ग्राहकको लाइन काट्यो