काठमाडौं  । सूचना प्रविधिको विकाससँगै विश्वको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण र ठूलो प्रभाव पर्दै गएको छ । सरकारी, संस्थागतदेखि निजी क्षेत्रका अधिकांश कामहरु डिजिटल प्रणालीबाट हुने गरेका छन् ।

खासगरी ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछिको अवस्थामा नेपालमा सूचना प्रविधिको अभूतपूर्व विकास भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको असोजसम्मको तथ्यांकअनुसार २ करोड ८१ लाख ७८ हजार ४०७ जना नेपालीले मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग गरेका छन् भने १ करोड २६ लाख ६३ हजार ९४१ जना नेपालीले फिक्स ब्रोडब्यान्ड तारसहितको र ५८ हजार ३७० जनाले फिक्स ब्रोडब्यान्ड ताररहितको इन्टरनेट सुविधा लिएका छन् ।

दूरसञ्चारको तथ्यांकले झण्डै सबै नेपाली समक्ष मोबाइल, तार सहित र तार रहितको इन्टरनेट पुगेको देखाउँछ । वि.सं. २०२८ सालको जनगणनामा नेपालमा पहिलोपटक कम्प्युटरको प्रयोग भएको थियो ।

२०७६ असोजमा सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ पारित गरेको थियो । सो फ्रेमवर्कले डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा निश्चित कामहरु गर्ने तय गरेको थियो । पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले डिजिटल फ्रेमवर्क, २०७६ परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

अहिले सरकारका धेरै कार्यालयहरुले डिजिटल माध्यमबाट काम गर्ने (पेपरलेस)को अभ्यास गरेका छन् । स्मार्ट पालिकाहरुको नामबाट महानगर, नगर र गाउँपालिकाहरुले पनि निवेदन, सिफारिस, स्थानीय कर, प्रमाणपत्रहरुमा काम गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, सवारी चालक लाइसेन्स, पासपोर्ट, जग्गाधनी लालपूर्जा, नापी रेकर्ड, कर, भन्सार लगायत थुप्रै प्रणालीहरु डिजिटल प्रणालीयुक्त भएका छन् ।

तर, पूर्ण डिजिटाइजेसनको अभावले गर्दा सरकारी कार्यालयहरु पूर्ण रुपमा ‘पेपरलेस’ र ‘अफिसलेस’ भने हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा मिश्रित प्रकारको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसको कारण आम मानिसको कार्यक्षमतामा समेत असर पुगिरहेको छ ।

साथै अर्थतन्त्रको डिजिटाइजेसनमा भएको ढिलाईका कारण अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक बन्दै गएको र सरकारले पनि राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमाउँदै गएको छ । समयमा नै सरकारले अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई डिजिटाइज गरेर औपचारिक घेरामा ल्याउन नसकेमा समस्या थप बढ्न सक्ने अध्ययनले देखाउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीति तथा पहलकदमीका कारण भने पछिल्लो दशकमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटाइजेसनले ठूलो फड्को मारेको छ । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ र क्यूआर कोड जस्ता विभिन्न सुविधाहरुले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र नगद रहितउन्मुख बन्दै गएको छ । साथै, पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा नै डिजिटल मुद्रा र शाखा रहित बैंकको बहस पनि प्रारम्भ भएको छ ।

सन् २०२० देखि २०२४ सम्म नेपालमा मोबाइल बैंकिङको कारोबारमा १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जसमा ६ प्रतिशतले प्रिपेड कार्ड, १८ प्रतिशतले कनेक्ट आईपीएस, ३० प्रतिशतले डेविट कार्ड र ७ प्रतिशतले क्यूआर बेस पेमेन्ट वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले केही समय अगाडि गरेको अध्ययनले नेपालमा हुने समग्र आर्थिक गतिविधिको झण्डै ४० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको देखाएको छ । विभागले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय लेखा विधिबाट नाप्दा त्यो ३८.६६ प्रतिशत र मुद्रा माग विधिबाट ४१.३१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, सन् २०१८ गरिएको आर्थिक गणनामा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरुमध्ये ४९.९ प्रतिशत दर्ता नभइकन चलेको देखिएको छ ।

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले सम्पत्तिको अभिलेखमा डिजिटाइजेसन नहुँदा कोसँग भएको सम्पत्ति कालो र कोसँग भएको सम्पत्ति सेतो भनेर छुट्याउन नसकिने अवस्था भएको बताएका छन् । बुधबार एक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै डा. भट्टराईले डिजिटल प्रणालीमा जान आवश्यक भएको बताए ।

‘डिजिटल युग आइसक्यो । हाम्रा सम्पत्ति कसको कति हो भन्ने ठेगान छैन, बाउ बाजेका पालाका लेखेका कागजपत्रहरुको अक्षर बुझिँदैन, हामी आफैले बुझन सक्दैनौं, त्यसैले एकपटक हामी सबैले हाम्रा सम्पत्तिको अभिलिखिकरण गरौं, र, सबैले स्वघोषणा गरौं’, उनले भने, ‘बाउबाजेका पालादेखिको सम्पत्तिको कुनै अभिलेख छैन, यस्तो अवस्थामा कुन सेतो धन कुन कालो ? कसरी छुट्याउने ?’

त्यस्तै केही उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि पुर्खादेखि हस्तान्तरण भएर आएको आफूहरुको सम्पत्तिको मूल्यांकन नभएको कारण कतिपय अवस्थामा कानुनी झन्झट हुने गरेको भन्दै त्यसको एकपटक मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

पछिल्लो समयमा विभिन्न समय सन्दर्भमा राजनीति देखि उद्योगी व्यवसायीहरुसम्म सम्पत्तिको स्रोत वा आम्दानीको स्रोतको सवाल उठ्ने गरेकोमा राज्यले सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरणलाई पनि डिजिटल प्रणालीमा लैजान सकेमा भ्रष्टाचार समेत न्यूनिकरण हुनसक्ने विज्ञहरुको धारणा छ । साथै, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई डिजिटाइजेसनमा लैजाँदा राज्यको कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनसक्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आगामी बजेटमा आमसञ्चारको धारणा समेट्दै सञ्चार मन्त्रालय

भारतको फर्चुन होटल्स नेपाल प्रवेश, भक्तपुरमा खुल्याे फर्चुन रिसोर्ट एण्ड वेलनेस स्पा

आवास र भोजन सेवाको वृद्धि २२ प्रतिशत, आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशतले हुने

टेलिकमले ल्यायो आइसीटी डे अफर, ४९ रुपैयाँमा दिनभरी डाटा र भ्वाईस सेवा

‘लकइन पिरियड’ सकिएपछि किन घट्छ सेयर मूल्य ?

ग्लोबल आइएमई बैंकमा स्वीस इन्भेष्टमेन्टले सवा अर्ब बढी लगानी गर्ने, कृषि र एसएमईलाई प्राथमिकता