काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले गरेको सम्झौता अनुसारको कार्यसम्पादनको विषयमा मूल्याङ्न नगरेको अध्ययन देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागले गरेको अध्ययनमा सीईओसँग भएको सम्झौता अनुसार कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन नगरेको उल्लेख छ ।

सञ्चालक समितिले कर्जा मूल्याङ्कन, रिकभरी र आवश्यक पर्ने सामाग्री खरिद गर्ने विषयमा मात्रै ध्यान दिएका छन् । तर, नीति निर्देशन, अनुपालन, लेखापरीक्षण र जोखिम व्यवस्थापन कार्यमा सञ्चालक समितिले समय नदिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कतिपय बैंकहरूले रिकभरी प्लानिङ नीति, अनुपालन नीति, निर्देशक शिक्षा कार्यक्रम निर्देशिका जस्ता नीति तथा दिशानिर्देशहरू तर्जुमा गरेका छैनन् भने समयमै पुनरावलोकन र अद्यावधिक गर्न चासो दिने गरेका छैनन् ।

साथै, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८६ (२) बमोजिम अधिकांश बैंकमा महिला निर्देशक नरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । धेरैजसो बैंकमा बोर्डले विगतका बैठकमा गरेका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था र व्यवस्थापनलाई दिएको निर्देशनको समीक्षा गर्ने अभ्यास नरहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

जोखिम व्यवस्थापन कार्यमा बैंकहरूसँग एमआईएसको अभाव रहेको, जोखिम व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरेका सुझाव कार्यान्वयन नगरेका र उद्योग विशेष जोखिम प्रोफाइल तयार नपारेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।

केही बैंकहरूले एकीकृत निर्देशन विपरित आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन डीजीएम तथा सीईओबाट गरिएको भेटिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ६१ (ई) ले वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्तिका लागि ३ जना लेखा परीक्षकलाई साधारण सभामा सिफारिस गरी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, लेखापरीक्षण समितिले एक जना लेखा परीक्षक छनोट गरी सोही लेखापरीक्षण फर्मलाई स्वीकृतिका लागि साधारण सभामा सिफारिस गरिएको राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

बैंकहरूमा सीप र संख्याका हिसाबले आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यमा कर्मचारीको अभाव, राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन अनुसारको सूचना सुरक्षा र प्रणाली लेखापरीक्षण नगरेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा छ ।

बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको अनुगमन नहुँदा उक्त कर्जा अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको पाइएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । कर्जा तथा ब्याज चुक्ता गर्न अर्को ऋण दिने गरेको उदाहरण रहेको राष्ट्र बैंकले भनेको छ । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन अुनसार कर्जा सुविधा प्रयोग गर्ने ऋणीले छुट्टै चालू खाता र ऋण खाता सञ्चालन गरेका छैनन् । तसर्थ, ऋणीहरूले चालू खातामा जम्मा भएको रकम अन्तरनिहित सम्पत्ति सिर्जना बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाइएको छ । साथै, व्यवसाय, अनुगमन प्रतिवेदन र धितो अनुगमन प्रतिवेदन नियमित नगरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार केही बैंकले उद्देश्यबिना ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यक्तिगत कर्जा थुप्रै प्रवाह गरेको, क्रेडिट मूल्याङ्कन नगरी ऋण नवीकरण गरिएको, इएसआरएम निर्देशन प्रभावकारी नभएको, ईआईए प्रतिवेदन बिनै लगानी गरेको, ५० करोडभन्दा माथिको ऋण सुविधा प्राप्त गर्ने ऋणीहरूको क्रेडिट रेटिङ रिपोर्टलाई धेरै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘बन्द भएका हातखुट्टा खुल्छन्, सेयर बजारलाई असर गर्न चाहँदैनौं’

नेपाल एसबिआई बैंकले धनगढीको विद्यालयमा गर्यो आर्थिक सहयोग

कुमारी बैंकका ग्राहकका परिवारले बुद्ध एयरमा छुट पाउने

मौद्रिक नीतिले नाफा र कर्जा बढ्छ, बैंकहरूको एनपीएल घट्छ

ज्योति विकास बैंकद्वारा ज्योति गट ट्यालेन्टको प्रथम संस्करण आयोजना

सेयरको मूल्य र सरकारको कर बढाउने मौद्रिक नीति