काठमाडौं । ‘प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले आर्थिक वर्ष पुरा भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) गर्नु पर्नेछ ।’ कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७६ मा लेखिएको बुँदा हो यो । अर्थात् आर्थिक वर्ष सकिएको पुस मसान्तभित्र पब्लिक कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा गरिसक्नु पर्ने हुन्छ ।

समयमा साधारण सभा गर्ने कम्पनीलाई कर्पाेरेट सुशासनमा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा चुस्तदूरुस्त रहन्छन् भन्ने अधिकांशको बुझाइ छ । तर, पुँजी बजारमा सूचीकृत दर्जनौं कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिएको ९ महिना वित्दापनि एजीएम गर्न सकेनन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सुचीकृत ५३ कम्पनीले चैत मसान्तसम्म पनि आफ्नो वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेका छैनन् ।

लगानीकर्ता छोटेलाल रौनीयार तोकिएको समयमा वार्षिक साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्नु पर्ने बताउँछन् । नियामकभन्दा कम्पनी बलिया भएकाले सूचीकृत कम्पनीहरूले मनोमानी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा गएर हामीले साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्न ध्यानाकार्षण गरायौं । तर, कम्पनीहरू नियामकभन्दा बलियो हुँदा समयमा साधारण सभा सम्पन्न हुन गर्दैनन् । समयमा साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई नियामकले कारवाही गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘यदि नियामकले कारवाही गरेपनि थर्काउँछन् ।’

उनका अनुसार एक/दुई कम्पनीलाई कारवाही गरेर अन्य कम्पनी सचेत हुनु पर्ने स्थिती बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । लगानीकर्ताहरूले गत वर्षको नाफाबाट ६ महिनाभित्र लाभांश पाउनु पर्ने भएपनि डेढ दुई वर्ष कुर्नु परेको उनको भनाइ छ । कम्पनीहरूले समयमा साधारण सभा नगर्दा लगानीकर्ता डाइभर्ट हुने गरेको उनले बताए ।

हरेक विषय आफ्नो हिसाबकिताब चुस्तदूरुस्त राख्ने वाणिज्य बैंकहरूमध्ये केही बैंकले वार्षिक साधारण सभा समयमा गर्न सकेनन् । सकेसम्म आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र साधारण सभा सम्पन्न गर्ने बैंकहरू पछिल्लो समय भने समयमा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका डेढ दर्जन बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समयमा एजीएम गर्न सकेका छैनन् । जसमध्ये एक वटा वाणिज्य बैंक, ६ वटा विकास बैंक, ४ वटा फाइनान्स कम्पनी र १० वटा लघुवित्त संस्था छन् । प्रभु बैंकले २०८१ बैशाख २० गते र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले बैशाख १८ गते साधारण सभा आह्वान गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट नियमन भइरहेका एक दर्जन बीमा कम्पनी, २२ वटा जलविद्युत कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, विशाल बजार लगायतले वार्षिक साधारण सभा गरेका छैनन् ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका उप रजिष्ट्रार शेखर बाबु कार्की कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा समयमा गरेको छ कि छैनन् भनेर नियमन गर्ने विषय सम्बन्धित नियामकको विषय रहेको बताउँछन् । साथै साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने विषय पनि सम्बन्धित कम्पनीका नियामकको रहेको उनको भनाइ छ ।

‘कम्पनीहरूले साधारण सभा समयमा गरेका छन् कि छैनन् भनेर नियामकले नियमन गर्ने हो । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले साधारण सभा, वार्षिक विवरण लगायत डकुमेन्ट सरक्षित राख्छ । यदि समयमा विवरण बुझाएन भने जरिवाना तिराउने काम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको हो,’ उनले भने, ‘तर, साधारण सभा नगरेका कम्पनी कति छन् । ती कम्पनी खोजि खोजि कारवाही गर्ने विषय नियामक निकाय नभएको सन्दर्भमा मात्रै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गर्छ ।’

उनका अनुसार ६ महिनाभित्र साधारण सभा गरिसक्नु पर्छ । साधारण सभा गरेको विवरण पेस नगरेमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पेस नगरेमा कारवाही गर्ने हो । तर, साधारण सभा तुरुन्त गर भन्ने अधिकार कानुनले दिएको छैन । स्रोत, साधन र कार्यालयमा जनशक्ति अभाव भएकाले नियमन गर्न सकस भइरहेको उनले बताए ।

‘स्रोत, साधन र कार्यालयमा जनशक्ति अभाव हुँदा कार्यालयमा भीडभाड छ । कार्यालय भित्रकै काम गर्न सकिएको छैन । यदि स्रोत साधन प्रयाप्त भयो भने हामी किन भएन भनेर कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउथ्यौं,’ उनले भने, ‘कुनै सेयरधनीले उजुरी वा निवेदन दिएमा कार्यालयले चिठी लेखेर साधारण सभा गर्न निर्देशन दिन सक्छ । स्रोत, साधन र समयले भ्याएसम्म कम्पनीले ताकेता गर्न सक्छ ।’

उनका अनुसार कम्पनीलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित नियामकले बुझ्नुपर्छ । कम्पनीका सेयरधनीहरूले आफ्नो लगानी रहेको कम्पनी कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भनेर बुझ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सञ्चालक इमानदार नहुँदा र समयमा साधारण सभा नगर्दा सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आएको उनले बताए । कम्पनीमा आवद्ध व्यक्ति जिम्मेवार नहुँदा भद्रगोल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

कम्पनी ऐनलाई आधार बनाएर नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग लगायतले वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि व्यवस्था गरेका छन् । तोकिएको समयमा साधारण सभा नगरे सूचीकृत कम्पनीलाई बोर्डले जरिवाना पनि तिराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

तोकिएको समयमा साधारण सभा नगर्ने सूचीकृत कम्पनीलाई पहिलोपटक स्पष्टिकरण सोध्ने गरेको धितोपत्र बोर्डका सूचना अधिकारी तेज प्रसाद देवकोटा बताउँछन् । यदि कम्पनीले पेस गरेको स्पष्टिकरणमा बोर्ड सन्तुष्ट भएन भने कारवाही गर्ने उनले बताए । तर, फ्रन्टलाइन रेगुलेटर भएकाले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नियमन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बोर्डका नीति नियम वा निर्देशन पालना सूचीकृत कम्पनीहरूले गरेनन् भने जरिवाना तिराइन्छ । नियमानुसार साधारण सभा गर्नुपर्छ । साधारण सभा गरेको छैन भने के कति कारणले नगरेको भनेर स्पष्टिकरण सोध्छौं,’ उनले भने, ‘फ्रन्टलाइन रेगुलेटर भएकाले नेप्सेले हेर्नुपर्छ । नेप्सेले हेरेन भने बोर्डले हेर्छ ।’

समयमा साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई नेप्सेले एक्सन लिने कुनै कानुनी आधार र अधिकार नभएको सूचना अधिकारी मुराहरी पराजुली बताउँछन् । नेप्सेले नभएको अधिकार प्रयोग नगर्ने उनले बताए । उनका अनुसार सेबोनलाई समेत यो अधिकार छैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई चुक्ता पुँजीको आधारमा जरिवाना तिराउन सक्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

जलविद्युत कम्पनीहरूको नियमन गर्ने अधिकार विद्युत नियमन आयोगको हाे । आयोगका सूचना अधिकारी नुतन प्रकाश शर्मा  कम्पनीहरूले प्रचलित कानुन अनुसार चल्नुपर्ने बताए । ‘नियमित साधारण सभा किन नगरेको भनेर हामीले कुनै सोधखोज गर्दैनौं । कतिपय सेवामा साधारण सभाबाट पारित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘साधारण सभा सम्बन्धि नियमन धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्नुपर्छ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सेयरको मूल्य र सरकारको कर बढाउने मौद्रिक नीति

बजार चलायमान बनाउने गरी राष्ट्र बैंकले ल्यायो ६० बुँदामा लचिलो मौद्रिक नीति

निष्कृय वर्गको कर्जा नियमित भएपछि सुक्ष्म निगरानीमा राख्न पाइने, पुँजी कोष सहजताका लागि यस्ता छन् व्यवस्था

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विनाधितो ऋण, युवाका लागि यस्तो आयो मौद्रिक नीति

डिजिटल भुक्तानीको काम गर्ने कम्पनीले आईपीओ निकाल्नै पर्ने, राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने

वस्तु आयातमा अब ५० हजार डलरको सटही सुविधा, सरकारी निकायलाई खरिद भुक्तानीको सीमा नलाग्ने