काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय मन्त्रालयहरुको बजेट सिलिङ घट्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगकाअनुसार सरकारको ऋण दायित्वका कारण संघीय मन्त्रालयहरुको बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा घट्ने भएको हो ।

आर्थिक विकास तथा सुशासन समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा बजेट पूर्वको छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मिनबहादुर श्रेष्ठले बजेटको आकार बढेपनि सरकारको ऋण दायित्वका कारण संघीय मन्त्रालयहरुले प्राप्त गर्ने बजेट सिलिङ भने घट्ने बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा ४९ अर्बले बजेटको आकार बढाएर १८ खर्बको बनाउँदा पनि १ खर्ब ६ अर्ब ऋण दायित्व थपिने हुँदा बाँडफाँट गरिने बजेट ५७ अर्बले घट्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै बैठकमा आगामी बजेटका लागि योजना आयोगले गरेका कामको सन्दर्भमा विषय प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव महेश भट्टराईले संघीय मन्त्रालयहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २४ खर्ब १९ अर्ब ६३ करोड बराबरको बजेट अर्थात चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ३८.१६ प्रतिशत बढी बजेट माग गरेको बताए । स्रोत अनुदान समितिले सबै संघीय मन्त्रालय र विभागसँग छलफल गरेर सिलिङ तयार गरिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४१, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय स्तरका भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका मन्त्रालयहरुले विगतको तुलनामा बजेट प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । आगमी आर्थिक वर्षमा पनि संघीय मन्त्रालयहरुको बजेट सिलिङ थप घट्ने भएपछि सरकारका धेरै कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिन्छ ।

उपाध्यक्ष रायमाझीले मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पहल भइरहेको समेत बताएका छन् । त्यसका लागि राजस्व चुहावट कम गर्ने, पुँजीगत खर्च संरचनामा सुधार गर्ने र दातृ निकायले दिने कार्यक्रमको खर्चमा सुधार गर्नसक्दा बजेटको आकारमा वृद्धि गर्न सकिने उनले बताए । उनले ती विषयहरु कार्यान्वयन गर्न सकिएमा बजेटको सिलिङ बढेर आउनपनि सक्ने बताए ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उपाध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बजेटको पूर्वानुमान गरेर बजेट प्रस्तुत गरिने अभ्यास भएकोमा पूर्वानुमान गर्ने क्षमतामा पनि विकास गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । साथै उनले खर्च वृद्धि गर्ने प्रसंग उठिरहेको सन्दर्भ राख्दै खर्चको वृद्धि भन्दा पनि प्रभावकारितामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । पौडेलले संघीय सरकारको तर्फबाट योजना र बजेट तोकेर शसर्त रुपमा दिने अनुदान बन्द हुनुपर्ने समेत धारणा राखेका छन् ।

अर्थसचिव डा कृष्णहरि पुष्करले अर्थमन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । ‘अहिले सरकारको मुख्य विषय भनेको निराशा चिर्दै भरोसा जगाउँदै भन्ने छ’, उनले भने, ‘रसिया-युक्रेन, इजरायल-गाजा युद्ध, कोभिड महामारीको कारणले समस्या भएपनि देशको अर्थतन्त्र स्थिर भएको र विगतको भन्दा राम्रो भएको छ ।’

अर्थसचिव पुस्करले अर्थमन्त्रालयले अर्थतन्त्रको साझेदार निजी क्षेत्रसँग परामर्श लिएर र दिगो विकाससँग सम्बन्धित विषयहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग मिलेर काम गरिरहेको बताएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चीनले नेपाललगायत विकासोन्मुख राष्ट्रलाई थप लाभ बाँड्ने छ : राजदूत सोङ

इजरायलद्वारा खाद्य आयात सुधार नीतिको स्वागत

काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लाे तीन वर्षयता घट्याे सवारी दुर्घटना

म्याग्दीमा कृषि उपजलाई बजार अभाव

सुशासन र अर्थतन्त्र सुधार सरकारको प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

प्राधिकरणले महसुल नबुझाउने ११ सय बढी ग्राहकको लाइन काट्यो