काठमाडौं । आज (मंगलबार)देशभर ६७औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस भव्यताका साथ मनाइँदैछ । ‘सहकारीमा सुशासन प्रविधि र एकीकरण’ भन्ने नाराका साथ देशभर आज ६७औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइँदैछ ।

सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर सहकारी दिवस मनाउँदैछ भने अभियानको तर्फबाट पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुँदैछन् ।

२०१३ साल चैत्र २० गते चितवनको शारदानगरमा बखान सहकारी स्थापना भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष दिवस मनाइने गरिन्छ ।

सहकारी क्षेत्रलाई पूर्ण डिजिटाइज गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्ने योजना सरकारले बनाएको छ भने सहकारी संंस्थाहरू बढी भएको भन्दै मर्जर तथा एक्विजिसनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने रणनीति बनाएको छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले अब सहकारीलाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा लैजाने बताए । उनका अनुसार हाल सहकारीको संख्या बढी भएकोले तयसलाई व्यवस्थित ढंगबाट मर्जर गरेर लैजानु पर्ने धारणा राखे । सहकारीको संख्यात्मक विकास भए पनि गुणस्तर बढ्न सकेको छैन । त्यसका लागि पनि मर्जरको नीति विभागले अघि सारेको हो ।

‘अहिले ३१ हजार बढी सहकारी संस्था छन्, ती सहकारीको मर्जर तथा एक्विजिसन आवश्यक छ, सोही योजनाअनुसार हामीले सहकारी संस्थाहरूको मर्जरलाई प्राथमिकता दिएका छौं, ६७औं सहकारी दिवसको नारा पनि मर्जर नै राखेका छौं,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय सहकारीमा मर्जर सुरु भइसकेको छ । अधिकांश ठूला सहकारी पनि मर्जरमा गइसकेका छन् । त्यसलाई निरन्तरता दिने पक्षमा सरकार छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भएको भन्दै बिग मर्जरको नीति अघि सारिरहेको छ । सोही किसिमले सहकारी विभागले पनि सहकारीमा बिग मर्जरको नीति अगाडि सार्न आवश्यक छ ।

उनले अब सहकारी क्षेत्रलाई प्रविधिमा पनि फोकस गर्ने धारणा राखे । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्न, सदस्यलाई सरल र सहज सेवा दिन र यकिन तथ्यांक संकलनका लागि सहकारीमा प्रविधि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

हाल मुलुकभर ३१ हजार ३ सय बढी सहकारी छन् । सहकारीमा करिब ७३ लाख बढी सदस्य छने भने करिब ६ खर्ब बचत छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३ प्रतिशत र वित्तीय पहुँचमा करिब २० प्रतिशत योगदान सहकारीको छ ।

पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रले ठूलो समस्या भोगिरहेको छ । प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा सहकारीका सञ्चालकले मनलाग्दी हिसाबले बचतको प्रयोग गर्दा बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सरकारले २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त् पनि घोषणा गरिसकेको छ ।

पछिल्लो समय सरकार दोस्रो तहको नियामक स्थापना गर्नेसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधिकरण र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चीनले नेपाललगायत विकासोन्मुख राष्ट्रलाई थप लाभ बाँड्ने छ : राजदूत सोङ

इजरायलद्वारा खाद्य आयात सुधार नीतिको स्वागत

काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लाे तीन वर्षयता घट्याे सवारी दुर्घटना

म्याग्दीमा कृषि उपजलाई बजार अभाव

सुशासन र अर्थतन्त्र सुधार सरकारको प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

प्राधिकरणले महसुल नबुझाउने ११ सय बढी ग्राहकको लाइन काट्यो