काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई) स्थापना गर्ने नीति सरकारले अघि सारेपनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रमा बढेका समस्या र चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै प्रभावकारी नियमनको आवश्यकता देख्दै सरकारले दुई दशक अगाडिदेखि स्थापना गर्ने भनिएको दोस्रो तहको नियामक हालसम्म पनि गठन हुन सकेको छैन । ३१ हजार बढी सहकारीमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बचत भएपनि यो क्षेत्र व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को बजेट तथा कार्यक्रममा सहकारीको नियमन गर्नका लागि प्रभावकारी दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेटमा ‘वित्तीय सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय प्रणालीको दायरामा ल्याउने, नियमन गर्ने र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै संस्थागत व्यवस्था गरिने’ र आर्थिक वर्ष २०६३/६४ को बजेटमा ‘वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै निकाय स्थापना गर्ने’ उल्लेख थियो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३, आर्थिक वर्ष २०७३/७४, आर्थिक वर्ष २०७९/८० र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टिकृत नियामकीय निकाय स्थापना गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । सहकारीको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने भन्ने विषय सरकारले प्रायः प्रत्येक बजेट तथा कार्यक्रममा घोषणा गर्दै आएको छ । तर, त्यो विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

बजेटमा मात्रै होइन नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिमा पनि यो विषय उल्लेख हुँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०५९/६० को मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने एक छुट्टै निकायको व्यवस्था हुनु जरूरी रहेको विषय मौद्रिक नीतिमार्फत् सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपश्चात् आर्थिक वर्ष २०६१/६२, आर्थिक वर्ष २०६२/६३, आर्थिक वर्ष २०६३/६४, आर्थिक वर्ष २०६४/६५, आर्थिक वर्ष २०६६/६७, आर्थिक वर्ष २०६७/६८, आर्थिक वर्ष २०६८/६९, आव २०७२/७३, आव २०७९/८० र आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजिकरण गरिने उल्लखे छ ।

यति मात्रै होइन, यो अवधिभित्र सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा विभिन्न समितिहरू पनि बने । सरकारले २०६१ मै राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्यो । र, सो समितिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्यो ।

त्यस्तै, २०६१ मै तुलसीप्रसाद उप्रेतीको नेतृत्वमा गठन भएको समिति, २०६९ मा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी (हालका गभर्नर)को संयोजकत्वमा गठित समिति, २०७० मा विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको समिति र २०८० बैशाखमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित समितिले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक अपरिहार्य रहेको सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको २०७९ चैत २३ मा बसेको बैठकले पनि दुई महिनाभित्र दोस्रो तहको नियामक गठनका लागि कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।

यसरी बजेटमा, मौद्रिक नीतिमा र विभिन्न समयमा गठित समितिहरूले समेत सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक गठन गर्नका लागि आवश्यक रहेको सुझाव दिइरहँदा सरकारले भने अहिलेसम्म काम कारवाही अगाडि बढाउन सकेको छैन । यसलाई धेरैले सरकारको उदासिनताका रूपमा बुझेका छन् भने सहकारी अभियानको आर्थिक प्रलोभनमा परेर सरकारले काम कारवाही अगाडि बढाउन नसकेको रूपमा बुझेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडी दोस्रो तहको नियामक गठनका लागि मन्त्रालयले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको बताउँछन् । उनले दोस्रो तहको नियामक गठनको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको पनि जानकारी गराए ।

‘सहकारीको संख्या बढी भयो, ३२ हजार सहकारीलाई दोस्रो तहको नियामकबाट नियमन सम्भव छैन, यसका लागि एकीकरणमार्फत संख्या घटाएर जानुको विकल्प छैन, अब चाँडै हामीले एउटा निकास पाउँछौं, सहकारीका लागि नियामक अपरिहार्य छ,’ उनले भने । उनले यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट पनि सहयोग लिइरहेको बताए ।

उनकाअनुसार बलियो नियमन गठनका लागि परिकल्पना भइसकेको छ । उनले दोस्रो तहको नियामक नभई सहकारीको नियमन गर्ने निकाय गठनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । उनका अनुसार अब बन्ने नियामक सहकारी विभागभन्दा पनि शक्तिशाली बन्नेछ ।

सरकारले लामो समयदेखि सहकारीको दोस्रो तहको नियामक गठन नगर्दा अभियानको प्रलोभनमा परेको होकि भन्ने जिज्ञासामा उनले त्यस्तो रूपमा बुझ्न नहुने धारणा राखे । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेल पनि आफूहरूले प्रभावकारी नियामक चाहेको बताउँछन् ।

‘हामीलाई प्रभावकारी नियामक चाहिन्छ । तर, त्यसमा अभियानको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व चाहिन्छ, हाम्रो कारणले अहिलेसम्म नियामक नआएको होइन, सरकारको उदासिनता हो,’ उनले भने ।

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सहकारीको नियमनका लागि प्रभावकारी संस्था आवश्यक हुने धारणा राखे । उनले अहिलेको कानुनी अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्न नसक्ने बताउँदै ऐन संशोधन गरेर काम गर्न सकिने धारणा राखे । केन्द्रीय बैंकले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार काम गर्ने भएकाले कसैको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नहेर्ने बताए ।

सरकारले अहिले प्राधिकरणको मोडलमा सहकारीको नियमन गर्नका लागि कानूनको मस्यौदा तयार गरिरहेको बुझिएको छ । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि मन्त्रालयले सहकारी प्राधिकरण वा सहकारी विकास प्राधिकरण नाम राखेर मस्यौदा तयार गरिरहेको बताइएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चीनले नेपाललगायत विकासोन्मुख राष्ट्रलाई थप लाभ बाँड्ने छ : राजदूत सोङ

इजरायलद्वारा खाद्य आयात सुधार नीतिको स्वागत

काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लाे तीन वर्षयता घट्याे सवारी दुर्घटना

म्याग्दीमा कृषि उपजलाई बजार अभाव

सुशासन र अर्थतन्त्र सुधार सरकारको प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

प्राधिकरणले महसुल नबुझाउने ११ सय बढी ग्राहकको लाइन काट्यो