२०८० चैत २० गते १६:५७ नारायण अर्याल
काठमाडौं । पैसा नभएको चेक दिनेसँग १५ प्रतिशत ब्याज भराउने र ५ वर्षसम्मको जेल व्यवस्था गर्न सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका छन् । बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्दै सांसदहरूले अनादर प्रमाणित भएको चेक दिनेसँग विगोको १५ प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने र रकम अनुसार ५ वर्षसम्मको जेल व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।
सांसदहरूले अनादर प्रमाणित भएको चेक जारी गरिदिने व्यक्तिलाई विगोमा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले असोज १६ गते संसदमा दर्ता गराएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा ऐनको दफा ७ मा संशोधन गरी अनादर चेक जारी गर्नेलाई कारबाहीको लागि नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
विधेयकमा अनादर चेक जारी गर्नेलाई बिगोको ५ प्रतिशत जरिबाना र फरक–फरक बिगो अनुसारको कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । सो विषयमाथि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै एमाले सांसद ठाकुर गैरे र महेश बर्तौला र माओवादी सांसद दुर्गा राईले अनादर चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको १५ प्रतिशत ब्याज भराउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका छन् ।
सांसद ज्ञानबहादुर शाही र सांसद रोशन कार्कीले चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा जारी गर्ने खातावालाबाट धारकलाई बिगो भराई बिगोको ५० प्रतिशत जरिबाना तिराउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
त्यस्तै, सांसद विद्या भट्टराई, इश्वरी घर्ती, सरिता भुसाल, सरस्वती सुब्बा, दीपा शर्मा, सुशीला थिङ, रमा कोइराला पौड्याल र पदम गिरीले चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा बिगो सहित १० प्रतिशत ब्याज भराउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
विधेयकको प्रस्तावमा भन्दा बढी जेलको व्यवस्था माग
सांसदहरूले अनादर प्रमाणित भएको चेक जारी गर्ने खातावालालाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा जेल सजाय सम्बन्धी भएको प्रस्तावमा पनि असहमति जनाउँदै सांसदहरुले बिगोअनुसारको थप समयको जेल सजाय हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
विधेयकमा पाँँच लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एक महिना कैद, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा तीन महिनासम्म कैद, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा ६ महिनासम्म कैद र पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भएमा दुई वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, सांसद विद्या भट्टराई, इश्वरी घर्ती, सरिता भुसाल, सरस्वती सुब्बा र दीपा शर्माले भने विधेयकको प्रस्तावमा संशोधन पेस गर्दै पाँच लाख रुपैयाँ सम्म बिगो भएमा ६ महिना, पाँच लाख रुपैयाँ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा ६ महिना, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एक वर्षसम्म कैद र पचास लाख भन्दा बढी बिगो भएमा पाँच वर्षसम्म कैद कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
सांसद सुमना श्रेष्ठले भने ५० लाखभन्दा बढीको बिगो भएको हकमा एक वर्षसम्म कैद व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव पेस गरेकी छन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले संसदमा दर्ता गराएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि २० जना सांसदहरुले ६३ वटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । सांसदहरूले सहकारीको कारोबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति हुनुपर्ने देखि अनादर चेकको सन्दर्भमा विधेयकमा गरिएका विभिन्न प्रस्तावहरूमाथि संशोधन पेस गरेका हुन् ।
बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा परेका स्वीकृत संशोधन प्रस्तावहरूको विवरण
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.