काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँसबारी छाला, जुत्ता कारखाना जग्गा प्रकरणमा सांसद विनोद चौधरीलाई कुनै प्रकारको प्रतिशोध नसाँधिएको बताएका छन् ।

बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीमाथि कुनै प्रकारको प्रतिशोध नसाँधिएको स्पष्ट पारेका हुन् । उनले विधिको शासनलाई पालना गरेर अनुसन्धान गरिएको बताए ।

पूर्ण व्यवसायिक मान्छेले व्यक्तिगत, राजनीतिक वा व्यवसायिक प्रतिशोधलाई मध्येनजर राखेर नहेर्ने भन्दै त्यस्तो व्यक्ति राज्यको निकायमा बस्न लायक समेत नहुने बताए । आफूले आफ्नो कार्यकालमा कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नराख्ने पनि बताए । कानूनले दिएको अधिकारलाई दुरुपयोग नगर्ने पनि जानकारी दिए ।

‘सरकारले पहिला थुन्ने अनि त्यस्पछि सुन्ने भन्ने कुराको जुन गुनासो देखिएको थियो । सांसद विनोद चौधरीको केसमा त्यस्तो कुरा देखिएन जस्तो लाग्छ मलाई । त्यस्तो नीति होइन भन्ने कुरा मेरो स्पष्ट धारणा रहेकाले विधिको शासनलाई फलो गरेर, कानून बाहिर रहेर प्रतिशोध साँध्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन । एउटा पूर्ण व्यवसायिक मान्छेले त्यस्ता कुराहरुलाई(प्रतिशोधलाई) मध्येनजर राख्दैन । कानूनले दिएको अधिकारलाई दुरुपयोग गर्ने हो भने समाज कहाँ जान्छ ? हामी त्यसमा सचेत छौँ । लामो बाटोमा हिँडिएको हुनाले कसैप्रति कुनैपनि किसिमको दुर्भाव, पूर्वाग्रह राख्ने काम हामीबाट हुँदैन’, उनले भने ।

गृहमन्त्री लामिछानेले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई हतियारको अनुमतिको सम्बन्धमा कानूनले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रदान गरिएको बताए । त्यस सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको पनि बताए । अधिकारप्राप्त व्यक्तिभन्दा अन्य व्यक्तिको साथसँग हतियार रहेकाले प्रहरीले पक्राउ गर्नुपरेको उनको भनाई छ । यद्यपी सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई रिहाइ गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको सरकारले सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्ने जानकारी दिए ।

‘अहिले प्रारम्भिक रुपमा हेर्दाखेरी कानूनले दिएभन्दा बढी अधिकार प्रदान गरिएको देखिएको छ । त्यसको छानविन हामीले शुरु गरिसकेका छौँ । हतियारको विवरण पनि मगाइएको छ । हामीले हेर्दाखेरी के थियो भने हतियारको मालिक एकजना, हतियार पाउने व्यक्ति एकजना र चलाउने अधिकारप्राप्त व्यक्ति एकजना । तर चलाउने अधिकार प्राप्त व्यक्तिले होइन चलाउन अधिकार नभएको व्यक्तिको हातमा तत्कालिन अवस्थामा समातिएको भन्ने देखिएर अनुसन्धान गरिएको हो । अदालतको आदेशलाई सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्ने कुरा छँदैछ’, उनले भने ।

गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा आफ्नो नाम मात्रै जोडिएको भन्दै त्यसमा अन्य कुनै प्रमाण नभएको बताए । आफ्नो नाम भएको ठाउँमा हस्ताक्षर, ल्याप्चे, निवेदन अथवा सामान्य केवाइसी समेत नभएको बताए । अदालतमा आफ्नो बिरुद्ध मुद्दा नभएको र प्रतिवादीहरुले समेत आफ्नो नाम नलिएको जानकारी आफूसँग रहेको उनको भनाई छ । सो प्रकरण आफू सरकारमा आउनुभन्दा अगाडीकै भएको भन्दै आफ्नो तर्फबाट कुनै कुरा प्रभावित नहुने जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रसेवक प्रहरीहरु कसैको भाडा माझेर र लुगा धोएर नबस्ने भन्दै सुरक्षा चुनौतिको अध्ययन बिना कसैलाई सुरक्षा अधिकृत नदिने बताए । कुनैपनि प्रकरणहरुमा दोषि देखिएकाहरुलाई नछोड्ने बताए । कुनै व्यक्तिलाई त्यत्तिकै छोड्नुपर्ने अवस्था आएमा बरु आफूले पद छोड्ने गृहमन्त्री लामिछानेको भनाई छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जलेश्वर भन्सारबाट ९ महिनामा २ अर्ब ३५ करोड राजस्व संकलन

दुर्गा प्रसाईंका गार्ड बन्दुकसहित पक्राउ परेपछि गठन भएको छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन

लगानी सम्मेलन : सूचना प्रविधिमा लगानी गरी मनग्य लाभ लिन सञ्चारमन्त्रीको आह्वान

लगानी सम्मेलनमा उद्योग विभागमार्फत ९ अर्ब १३ करोड लगानी स्वीकृत

अटोमेटिक रुटमार्फत विदेशी लगानी स्वीकृत हुने

चलचित्र माइतीघरका अभिनेता सिपी लोहनीको निधन