काठमाडौं । वर्षमान पुन अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएको आज २० दिन भयो । उनले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय अहिले सबैभन्दा बढी व्यस्त हुने मन्त्रालय हो । आगामी जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्नु पर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त हुनु पर्ने मन्त्रालय अहिले टिमविहीन ढंगले चलिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको ‘पिक आवर’ र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको संघारमा अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पुन आफ्नो टीम निर्माणमा नलागेर खादा÷माला पैरिनमै व्यस्त भएका छन् ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आफूलाई सहयोग नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सत्ता गठबन्धन समेत परिवर्तन गरेर आफ्ना विश्वासिला पात्र वर्षमानलाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए । तर, वर्षमानले अर्थमन्त्रालय सम्हालेको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि बजेट निर्माणमा कुनै वास्ता गरेका छैनन् ।

पुन अर्थमन्त्री भइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभाग र उद्योग विभागले पछिल्लो समयको वित्तीय अवस्थाका सूचकहरू सार्वजनिक गरिसकेका छन् । ती सूचकहरूले अर्थतन्त्रको आय व्यय कमजोर प्रदर्शन भइरहेको र आन्तरिक क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको संकेत देखाएका छन् । सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व पनि संकलन गर्न सकिरहेको छैन ।

मन्त्री भएको एक साता नपुग्दै मन्त्री पुनले पुँजी बजार सुधार गर्नका लागि नियामक निकायसँग एक साताको समय सीमा राखेर सुझाव मागेका थिए । तर, त्यसपश्चात मन्त्री पुनले अर्थतन्त्रलाई चलयामान बनाउने विषयमा अन्य कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।

विभिन्न दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग भेटघाट तथा छलफल गर्ने, मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकोमा शुभकामना लिने लगायतका विषयमा मन्त्रीको दैनिकी बितिरहेको छ । अर्थमन्त्रीको सचिवालयमा रहेर अहिले उनका पारिवारिक निकटका पात्र सन्तोष पुन, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य राजकाजी गुरुङले अनौपचारिक रूपमा काम गरिरहेका छन् । तर, अर्थतन्त्रको नीतिगत क्षेत्रको विज्ञ तथा सल्लाहकार स्तरको कुनै व्यक्तिलाई भने मन्त्री पुनले नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।

मन्त्रीको सचिवालयमा अनौपचारिकरूपमा काम गरिरहेका गुरुङले विज्ञहरूको नियुक्तिको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको र आफूले समेत अनौपचारिक रूपमा काम गर्दै आएको बताएका छन् ।

अर्थविद् केशब आचार्यले भने मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्ने हो भने छुट्टै सल्लाहकार वा विज्ञ नियुक्तिको आवश्यकता नपर्ने बताउँछन् । तर, यसले योे पार्टीलाई भोट दिन्छ भन्ने हिसाबले नहेरिकन काम गर्दा अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा नजिकको सल्लाहकार भनेको अर्थसचिव भएको उनको बुझाइ छ ।

तर, पछिल्लो समय निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. महतले मन्त्रालयमा निर्माण गरेको व्यूरोक्र्याट्सहरूको मुख्य टिम अर्थात् सचिवहरूदेखि महाशाखा सम्हाल्ने सचिवहरूको टिम नै सरुवा हुनसक्ने हल्ला मन्त्रालयमा फैलिएको छ । जसले गर्दा मन्त्री र कर्मचारीबीचमा यतिबेला अविश्वासको वातावरण उत्पन्न भएको छ । असन्तुष्ट कर्मचारीलाई विश्वाल दिलाउनुको सट्टा उनले त्यसलाई अवज्ञा गर्दै भेटघाट तथा शुभकामना लिले कार्यक्रमलाई मात्रै जोडि दिइरहेका छन् । 

अर्थमन्त्रीले व्यूरोक्रेसी बाहेक पनि सल्लाहकार राखेर काम गर्दा योजना निर्माणदेखि समस्याहरूको पहिचान र सम्बोधन गर्न सजिलो हुने आचार्य बताउँछन् ।

‘अर्थतन्त्रको ज्ञान खासगरी नेपाली अर्थतन्त्र कसरी चलेको छ, समस्याहरू के छन्, सबै समस्या समाधान गर्न नसकिए पनि प्राथमिकीकरण गर्ने राम्रो सेन्स भएको मान्छे सल्लाहकारमा राख्नुपर्यो,’ आचार्यले भने ।

साथै राजनीतिक रूपमा सबैसँग समान व्यवहार गर्न सक्ने र अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्नसक्ने क्षमता भएको व्यक्ति लिएर काम गर्न सकेमा अर्थमन्त्रीलाई काम गर्न सहज हुने उनको बुझाइ छ ।

तर, मुख्य विषय मन्त्रीमा नै अर्थतन्त्रको विषयमा जानकार भएको र व्युरोक्रेसीलाई निर्देशन दिने क्षमता हुनु पर्ने उनी बताउँछन् । ‘सल्लाहकार राख्ने भनेर अर्थतन्त्रको ज्ञान कम भएको ‘डाइहार्ड’ माओवादी वा वाईसीएलको मान्छे राख्दिनु भयो भने त्यो सल्लाहकारले सल्लाह दिने भन्दा पनि भाँड्न सक्छ,’ उनले भने ।

‘मन्त्रीलाई पनि अर्थतन्त्रको ज्ञान भएको हुनुपर्छ, भएन भने पनि मलाई व्यूरोक्रेसीले चिप्ल्यायो की चिप्ल्याएन भन्ने थाहा पाउन सक्ने क्षमता मन्त्री स्वयंमा हुनुपर्छ’, आचार्यले थपे ।

बजेट ल्याउन ठिक दुई महिना बाँकी रहँदा अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा कुनै सुरसार छैन । बजेट व्यवस्थापन महाशाखाले बजेट निर्माणका लागि कुनै तालिका समेत बनाएको छैन । विगत वर्षको तुलनामा अहिले बजेट निर्माणको काममा ढिलाइ हुने संकेत देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । साथै राजस्व सचिवको नेतृत्वमा बनेको राजस्व परामर्श समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. महतले पनि मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछिको केही समयपछि मात्रै विज्ञहरूको नियुक्ति गरेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट र अर्थविद डा. पोषराज पाण्डेलाई उनले सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जलेश्वर भन्सारबाट ९ महिनामा २ अर्ब ३५ करोड राजस्व संकलन

दुर्गा प्रसाईंका गार्ड बन्दुकसहित पक्राउ परेपछि गठन भएको छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन

लगानी सम्मेलन : सूचना प्रविधिमा लगानी गरी मनग्य लाभ लिन सञ्चारमन्त्रीको आह्वान

चलचित्र माइतीघरका अभिनेता सिपी लोहनीको निधन

तिब्बतमा बढिरहेको आर्थिक गतिविधिले नेपाललाई फाइदा पुग्छ : मन्त्री भण्डारी

नेपालमा भियतनामी लगानी बढाउन सरकारले सहजीकरण गर्ने