नेपालीमा विद्युतीय चुरोटको लत बढ्दै, महिनामै कराेडौंको हुन्छ आयात

  २०८० चैत ६ गते १७:१४     विकासन्युज

काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सिगरेट (भेप्स)को प्रयोग बढ्दै गएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक महिना विद्युतीय सिगरेटको आयात बढ्दै गएको देखिन्छ ।

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक महिना विद्युतीय सिगरेटको आयात बढ्दा करोडौं रकम विदेशिने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म करिब ९ करोड १४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय सिगरेट आयात भएको देखिन्छ ।

तथ्यांकले प्रत्येक महिना आयात बढेको देखिन्छ । गत साउनमा करिब २७ लाख ९७ हजार रुपैयाँको मात्रै आयात भएको भेप्स भदौमा दोब्बर बढेर ६५ लाख २६ हजार रुपैयाँको आयात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यस्तै, असोजमा ८६ लाख ७८ हजार, कात्तिकमा १ करोड ७ लाख ४२ हजार, मंसिरमा १ करोड ८ लाख ७ हजार र पुसमा १ करोड १३ लाख ८६ हजार रुपैयाँको विद्युतीय सिगरेट आयात भएको छ ।

माघ र फागुनमा पनि आयातको परिमाण बढेको देखिन्छ । माघ महिनामा १ करोड ८८ लाख ९१ लाख रुपैयाँको आयात भएको भेप्स फागुनमा बढेर २ करोड १६ लाख ५२ हजार रुपैयाँको आयात भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

विभागका अनुसार नेपालमा चीन, मलेसिया, नेदरल्याण्ड्स, बेलायत, अमेरिका र अष्ट्रेलियाबाट विद्युतीय सिगरेट आयात हुने गरेको छ । सबैभन्दा बढी विद्युतीय सिगरेट भने चीनबाट आयात हुने गरेको विभागले बताएको छ ।

प्रत्येक महिना भेप्सको आयात बढ्दा नेपालीहरूको लत पनि यसप्रति बढ्दै गएको देखिन्छ । केही महिनाअघि विद्युतीय सिगरेटमै सुन लुकाएर ल्याएको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो । अहिले धेरै रेस्टुराँ, होटल तथा बारहरूमा विद्युतीय सिगरेटको प्रयोग बढेको देखिन्छ । युवायुवतीले यो सिगरेटको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । विद्युतयि सिगरेट १५० भन्दा बढी फ्लेबरमा पाइने बुझिएको छ ।

नागरिकमा विद्युतीय सिगरेटके लत बढ्दै गएको भन्दै केही वर्षअघि भारतीय सरकारले यसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नागरिकको स्वास्थ्य हितलाई ध्यानमा राखि भारतले विद्युतीय सिगरेटको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

भारतीय सरकारले ई-सिगरेट र ई-हुक्का सम्वन्धि कानून उल्लंघन गर्नेलाइ पहिलो पटकलाई एक बर्ष र १ लाख सम्मको जरिमाना तोकिएको भएता पनि एक पटक कारबाही भइसकेर फेरी पनि प्रयोग गरेको भेटिएमा ३ बर्षको सजाय तथा ५ लाख सम्मको जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा भने खुल्ला रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा सरकारले कुनै चासो दिन सकेको छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.