पर्वतकुमार कार्की नागरिक लगानी कोष (सीआईटी)को कार्यकारी निर्देशक हुन् । सरकारले गत माघ ३ गते  कोषको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो । ४ वर्षका सीआईटीको नेतृत्व सम्हालेका कार्की नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर तहसम्मको शिक्षा हासिल गरेका उनले किसान लघुवित्त र ग्रामीण विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर काम गरिसकेका छन् । यस्तै, बुधबारदेखि कोष ३३ वर्ष पुरा गरी ३४औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कोषकोे काम कारवाही र आगामी रणनीतिको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यकारी निर्देशक कार्कीसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् ।

नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक बनेर आउनु भएको छ । कोषको गरिमा र बिजनेस बढाउनका लागि के कस्ता छन् योजनाहरू ?

सीआईटीको प्रमुखका लागि आवेदन दिँदा व्यावसायिक योजना पेस गरेको थिएँ । त्योबेला कोषको बाह्य क्षेत्रलाई मात्रै अध्ययन गरेर योजना पेस गरेको थिएँ । आन्तरिक विषय बुझेको थिइनँ । ती व्यावसायिक योजनालाई ध्यानमा राखेर संस्थाको यथार्थ आधारबिन्दुलाई आधार बनाएर पुर्नबिचार (रिभ्यू) गरिरहेको छु । यथार्थ वस्तुस्थितीको वास्तविकता पाइसकेपछि मैले सोचेका विषयहरूमा केही विषयहरू थपघट (मोडिफाइ) हुन सक्छन् । अधिकांश विषयहरू तिनै हुन् । तर, मुख्य विषय लक्षित टार्गेटहरूमा अलिकति परिवर्तन हुन सक्छन् । कोषको व्यावसायिक अवस्था, दैनिक कार्य सञ्चालनमा रहेका समस्या, नीतिगत समस्याहरूलाई अध्ययन गरेर सुधार गर्दै अघि बढ्नेछु ।

सीआईटी ३४ वर्ष काम गरिसकेको संस्था हो । कोषले आफ्नै प्रकृतिका कामहरू गरिरहेको छ । हाल जेजति काम तथा योजनाहरू गरिरहेको छ, त्यसलाई निरन्तरताको आवश्यकता पर्छ । भइरहेका काम तथा योजनाहरूलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्छु । पछिल्लो समय सूचनाप्रविधि तथा डिजिटलाइजेसनमा जोड दिइरहेका छौं । सीआईटीको डिजिटलाइजेसनमा विशेष काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । कोषका योजना तथा कार्यक्रममा सहभागी हुने सदस्यहरूलाई भौतिक रूपमा उपस्थित नभएरै काम सम्पन्न हुने व्यवस्था गरिरहेका छौं । कोषको कार्यालयमा आएर दरखास्त दिने, लामो प्रक्रिया अपनाउनु पर्दा मान्छेहरू झण्झट मान्नुहुन्छ । त्यसकारण कोषको सेवाहरूलाई अनलाइन माध्यममार्फत प्रभावकारी गर्ने व्यवस्था भइरहेको छ । डिजिटल वा अनलाइन सर्भिसहरू सुरू भएका छन् । अब यसलाई द्रूतगतिमा अगाडि बढाएर सेवामा प्रभावकारिता लाउने तयारी भइरहेको छ ।

कोषमा भएको रकम सीमित कार्यक्रमबाट संकलन भएको हो । यी कार्यक्रमहरू र यस्तै प्रकृतिका काम गर्ने अन्य संस्थाहरू पनि सञ्चालनमा छन् । त्यसैले हामीले फण्ड संकलन गर्न नयाँ बाटो (एभिन्यूज)को खोजि गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । अहिले भइरहेका कार्यक्रमहरूको दायरा वृद्धिमा विशेष जोड दिने र नयाँ प्रडक्ट वा सेवाको खोजि गर्नमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ । सीआईटीले पेन्सन योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस योजनामा स्वरोजगार भएका सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई पनि समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो संख्या छ । उहाँहरूलाई यस योजनामा समावेश गर्ने गरी अध्ययन भइरहेको छ । जसकारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका मान्छेहरू स्वदेश फर्केर आउनु भयो भनेपनि निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ । उर्बर उमेरमा विदेशमा काम गरेर निश्चित उमेरसम्म पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ । अवकाश जीवनमा उहाँहरूले त्यो रकम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । अन्य थप सेवाका लागि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

नागरिक लगानी कोषको करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा छ । बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राखेर रकम सुरक्षित हुन्छ । अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमै लगानी हुन्छ । किनभने बैंकहरूले उक्त रकमलाई लगानी गर्छन् । त्यसैले सधैंभरी बैंकको निक्षेपमा मात्रै जम्मा नराखी लगानीलाई विविधिकरण गर्नेतिर मेरो विशेष जोड रहनेछ । मेरो कार्यकालमा लगानीलाई विविधिकरण गरेर देखाउँछु । नागरिक लगानी कोषको रकम भनेको सर्वसाधारणहरूको तलबबाट कट्टा भएर जम्मा भएको हो । त्यसकारण उक्त रकम सुरक्षित गर्नु पर्ने जिम्मेवारी कोषको हुन्छ । हाल मुद्दती निक्षेपमा भएको रकमको प्रतिशतलाई घटाएर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तयारी भइरहेको छ । लगानी गर्दा जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर प्रतिफलमा पनि जोड दिन्छौं ।

सरकारले प्राथमिकता दिएका पुर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यकता छ । पुँजी बजारमा काम गर्न पनि दिइएको छ । पुँजी बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने गरी डिलरसिप वा ठूलो लगानीकर्ताको रूपमा पनि काम गर्छाैं । साथै, नागरिक लगानी कोषमा वार्षिक हिसाब, अडिट, लेखापरीक्षण ढिलाई हुँदा वार्षिक साधारण सभा पनि समयमा गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसकारण आगामी वर्षहरूमा समयमै वार्षिक साधारण सभा गर्छाैं ।

बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी प्रयाप्त भएको भन्दै ब्याजदर पनि घटाइरहेका छन् । यसले तपाईंहरूलाई कस्तो प्रभाव पर्छ ?

नागरिक लगानी कोषको ठूलो रकम बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी भएकाले निक्षेपको ब्याजदर घट्दा निश्चित रूपमा आम्दानी असर गर्छ । जसले गर्दा कोषको नाफामा प्रभाव पार्छ । तर, यसको पनि व्यवस्थापन गर्ने तरिका छन् । अब बढी प्रतिफल आउने क्षेत्र पहिचान गरेर लगानीलाई विविधिकरण गर्छाैं । वाणिज्य बैंकबाट पाइरहेको ब्याजदरभन्दा राम्रो प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गर्छाैं । कस्ट अफ फण्ड र इन्भेष्टमेन्टको रिटर्नलाई उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्छाैं ।

नेपाल राष्ट्र बैैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर बढाएको छ । यसले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज आम्दानी बढ्ने भयो है ?

यसअघि व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपको अन्तर २ प्रतिशत थियो । त्यो २ प्रतिशतबाट १ प्रशिततमा झर्दा पक्कै पनि राहत भएको हो । तर, नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाहरूलाई १ प्रतिशत अन्तर पनि हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । किनभने हामीले पनि सर्वसाधारणको रकम परिचालन गरेको हो । कोषमा भएको रकम सर्वसाधारणको निक्षेप हो । कर्मचारीहरू, रोजगारमा बसेका मान्छे पनि नागरिक हुन् । सरकारको रकम ल्याएर राखेको पैसा होइन । अप्रत्यक्षरूपमा सर्वसाधारणको बचतलाई परिचालन गरेको हो । जसले सर्वसाधारणको बचतलाई परिचालन गर्छन्, उनीहरूलाई संस्थागतको नाममा १ प्रतिशत पनि फरक हुनु हुँदैन । यस विषयमा हामीले केन्द्रिय बैंकलाई पनि अनुरोध गरेका छौं । २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झारेर हाम्रा मागहरू केही सुनुवाई गरेकोमा राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद छ । तर, १ प्रतिशतको अन्तर पनि हाम्रा लागि न्यायपूर्ण दर होइन । यसलाई पूर्णरूपमा हटाएर व्यक्तिगत निक्षेपकर्ता सरह नै तोक्नु पर्छ । सर्वसाधारणले आफ्नो रकम सिधैं बैंकमा राख्दा एउटा दर पाउने । तर, सामाजिक सुरक्षा र भविष्यमा अवकाश पछि फाइदा हुन्छ भनेर सोही मान्छेको रकमलाई संकलन गरेर ल्याउँदा ब्याजदर कम पाउनु भनेको न्यायोचित होइन ।

संस्थागत निक्षेपकर्ताहरू विभिन्न बैंकमा गएर ब्याजदरको विषयमा बार्गेनिङ गरिरहेको विषय पनि सुनिन्छ, तपाईंहरू जस्तो संस्थाले यस्तो खालको अनफेयर अभ्यास काम गर्न मिल्छ ?

आफ्नो रकम लगानी गर्दा प्रतिफल राम्रो आउने इच्छा व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो । जस्तो कुनै व्यक्ति आफ्नो घरजग्गा बिक्री गर्दा आफ्नो सम्पत्तिको मूल्य बढाएर बिक्री गर्छन् । उसले आफ्नो सम्पत्ति घाटा खाएर बेच्दैन । त्यसैले संस्थाको सम्पत्ति भनेको निक्षेप हो । त्यसकारण निक्षेपको ब्याजदर बढाइदिनु पर्याे भन्दा त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । आफ्नो सम्पत्तिको रिटर्न खोजेको मात्रै हो । हामीहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाइदेउ भन्दैमा बैंकहरू पनि नीति नियमभन्दा माथि जाने कुरा हुँदैन ।

अवकाशमा आधारित कोषहरूले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेनन्, बैंकमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज मात्रै खाए भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ, तपाईंहरूको ध्यान किन नगएको ?

निक्षेपमा मात्रै रकम जम्मा नराखेर राष्ट्र निर्माणमा पनि कोषले लगानी गर्छ । सरकारले प्राथमिकता तोकेका आयोजनाहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाहरूले पनि फण्डिङ गर्नुपर्छ । फण्डिङ गर्ने भनेको कर्जा प्रवाह गर्ने हो । कर्जा दिँदा फिर्ताको सुनिश्चितता, नियमित रूपमा साँवा ब्याज तिर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने सुनिश्चितता हेरेर लगानी गर्छाैं । साथै, ती आयोजनाहरूको भायबिलिटी कस्तो छ, रिटर्न गर्न सक्षम छन् की छैनन्, समयमै सक्छन् की सक्दैनन् भनेर आयोजनाको विश्लेषण गरेर मात्रै लगानी गर्छाैं । पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रका मेगा प्रोजेक्टका लागि भारतसँग सम्झौता भएको छ । विद्युतका लागि बजार पनि विस्तार भएको छ । जलविद्युतका योजनाहरूमा कोषले लगानी बढाउँदै जानेछ । तर, कोषले पनि सर्वसाधारणको बचत परिचालन गरेको हुँदा सुरक्षा र लगानी फिर्ता हुने निश्चितता हामी खोज्छौं ।

पछिल्लो समय नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच बचतकर्ता तान्नका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको पनि सुनिन्छ नी ?

व्यवसाय वृद्धिका लागि प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो । यी संस्थाहरूमा व्यावसायिक समानता छ । सञ्चय कोषले राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको तलबबाट काटेर रकम जम्मा गर्छ । त्यसकारण कर्मचारी सञ्चय कोषको लक्षित समूह फरक छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू जाँदैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा गैरसरकारी संस्थाहरूको रकम जम्मा हुने हो । नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवसायमा धेरै मिसम्याच हुने अवस्था छ । नागरिक लगानी कोषले राष्ट्र सेवक र सर्वसाधारण दुईटैलाई लक्षित गरी व्यवसाय गरिरहेको छ । गैरसरकारी संस्था र संगठित क्षेत्रमा पनि व्यवसाय गरिरहेको छ । त्यसकारण नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवसायको बीचमा अलिकति डुप्लिकेशन भएको छ । यसले पक्कै पनि चुनौति थपेको छ । तर, चुनौति थप्यो भन्दैमा सबै सकियो भन्ने पनि होइन । अब झन् प्रतिस्पर्धी भएर व्यवसाय बढाउनु पर्छ । ग्राहकहरूलाई यो संस्थाले दिएको सेवा सुविधा असाध्यै राम्रो छ, अर्काे संस्थामा किन जाने, यही संस्थामा बस्नु पर्छ भन्ने वातावरण हामीले श्रृजना गर्नुपर्छ । त्यसमा नागरिक लगानी कोष सजग (सिरियस) भएर काम गर्छ ।

अवकाश कोषहरूबीच मर्जरको आवाज पनि कहिलेकाहीँ उठ्छ । मर्जर आवश्यक लाग्छ कि लाग्दैन ?

मर्जरको विषय छलफलमा आउनु स्वाभाविक हो । यदि समान प्रकृतिका संस्थाहरू छन् भने धेरै संस्थाहरू किन चाहियो भन्ने सोचाइ हुनु ठिकै हो । तर, यसरी सामाजिक सुरक्षा, अवकाश कोष व्यवस्थापनका हिसाबले काम गर्ने संस्थाहरू धेरै (माल्टिपल) भए भने सेवाग्राहीहरूलाई थप सुविधा हुने हो । संस्थाहरूमा प्रतिस्पर्धाको भावना हुन्छ । सेवा सुविधामा फरकपन, गुणस्तरीयता र प्रभावकारी हुन्छ । मर्जर गरेर एउटै संस्था बनायो भने मोनोपोलि वा एकाधिकार पनि हुनसक्छ । त्यसैले मर्जर गर्ने भन्दा पनि यी तीन संस्थाले गर्ने काममा विशिष्टकृत किसिमको काम गर्ने गरी व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।

तपाईंहरूलाई अभिभावक (नियामक) को आवश्यक परेको महसुस भएको हो ?

संस्थाहरू थपिँदै गए भने नियामक आवश्यक पनि पर्न सक्छ । तर, यस्ता संस्थाहरू स्वनियममा काम गरिरहेका छन् । छुट्टै ऐन द्वारा स्थापित भएका संस्था हुन् । ऐन नियमले पनि हामीलाई निर्देशन गरेको छ । त्यसैले छुट्टै वा फरक नियामक आवश्यक परेको भन्दा पनि आफैं सुपरभिजन र अनुगमन गर्ने विषयमा सरकारी लगानी भएका संस्था हुन् । ठूलो स्वामित्वको अंश सरकारकै छ । सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषमा धेरै छ । नागरिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा ६५/६६ प्रतिशत सरकारकै लगानी छ । त्यसकारण तत्काल छुट्टै नियामकभन्दा पनि तालुक मन्त्रालयमै मेकानिजम बनाएर मोनिटरिङ वा नियमन गर्ने, समन्वय गर्न आवश्यक छ ।

नागरिक लगानी कोषले वैदेशिक मुद्रामा पनि काम गर्न सक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था भएपनि हामी जान सकेका छैनौं । ठूलो फण्ड भइसकेपछि निश्चित रूपमा मौद्रिक व्यवस्थापनमा असर गर्छ । त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन सक्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । त्यो नर्देशनको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य र उत्तरदायित्व हाम्रो पनि हो । एककिसिमले राष्ट्र बैंक पनि संलग्न छ । मन्त्रालय त त्यसै संलग्न छ । त्यसकारण नियामकमाथि नियामक थप्ने भन्दा पनि मन्त्रालयभित्रै मेकानिजम बनाएर हेर्न सकिन्छ । जस्तो संस्थान महाशाखालाई बलियो बनाएर अघि बढ्दा झनै राम्रो हुन सक्छ ।

सेयरधनीहरू तथा बचतकर्तालाई बढी प्रतिफल र कर्मचारीरूको वृत्ति विकास गर्न के गर्नु हुन्छ ।

समय सापेक्ष काम गर्दै अघि बढ्छु । व्यवसाय विस्तार, वृद्धि, लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल, सहभागीहरूलाई सन्तुष्टि, सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउँछु । नागरिक लगानी कोषमा काम गर्दा सेवाग्राहीहरूलाई छिटोछरितो सेवा पाउने वातावरण बनाउँछु । सहभागीहरूले लगानीको उचित प्रतिफल खोज्नु स्वभाविक हो । धेरै प्रतिफल पाउने अपेक्षा पनि राख्नु हुन्न । दीगोरूपको पतिफल, प्रत्येक वर्ष निश्चित प्रतिफल र त्यो प्रतिफल तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुनेछ । अन्य क्षेत्रले भन्दा बढी अर्थात् इण्डष्ट्रि स्ट्याण्डर्ड प्रतिफल दिन्छौं । आन्तरिक रूपमा कर्मचारीहरूले आफ्नो वृत्ति विकासमा सन्तुष्टि बनाउँछु । समय सापेक्ष सेवा सुविधा, कामप्रति जागरूक वा मोटिभेसनल र उत्प्रेरित भएर काम गर्ने कर्मचारी बनाउँछु ।

वित्तीय क्षेत्र र नागरिक लगानी कोषलाई कसरी सँगसँगै अगाडि बढाउनु हुन्छ ?

सीआईटी पनि वित्तीय क्षेत्रकै एउटा पार्ट हो । राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष कोषलाई सुपरभिजन नगरेपनि निर्देशन दिन सक्ने अवस्था छ । त्यसकारण कतिपय अवस्थामा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्नै पर्ने हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रका बैंकहरू सीआईटीको क्लाइन्ट पनि हुन् । त्यस आधारमा पनि हामीले नजिकै रहेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषसँग पनि केही कामका लागि समन्वय र संयुक्त (ज्वाइन्ट्लिी) रूपमा काम गर्न सकिन्छ । जस्तो कुनै आयोजनामा लगानी गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने अन्य संस्थासँग जोडिएर काम गर्छाैं । सेयर बजारको विकासका लागि म्युचुअल फण्ड ल्याउने, पुँजी बजारका अन्य औजार प्रयोग गर्दा पनि एकआपसमा सहयोग र समन्वय गरेर संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्छु ।

विगतमा सीआईटीले लगानी गरेर प्रतिफल नपाएको अवस्था पनि छ । जस्तो वायुसेवा निगमले नै ऋण  फिर्ता गरेको छैन । कति सजग हुनुहुन्छ ?

नेपाल वायु सेवा निगममा हामीले सरकारको ग्यारेन्टीमा लगानी गरेका हौं । त्यसकारण सरकारको सहयोगको अपेक्षा रहन्छ । वायु सेवा निगमलाई नजिकबाट नियमित सम्पर्क गर्ने, असुलिका लागि फ्लोअप गर्ने, समयमा तिराउन निरन्तर झकझक्याइरहेका छौं । ग्यारेन्टी सरकार भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तो धितो भन्ने हुँदैन । सरकार ग्यारेन्टी बसेको हुँदा त्यसमा हामीले जोखिम देखेका छैनौं । उनीहरूले पनि कमाएर तिर्छन् भन्ने अपेक्षा छ । साथै सरकारलाई पनि यो रकम असुलीका लागि आग्रह गराइरहेका छौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ निर्माण सम्पन्न, बैशाख अन्तिम साता ‘ब्रेक थ्रू’

शिक्षित युवालाई स्वदेशमै टिकाउन राज्यले वार्षिक चार करोड लगानी गर्नुपर्छ : शिक्षाध्यक्ष डा. केसी

निजी विद्यालय सञ्चालकले टेरेनन् बालेनको निर्णय, कारबाही गरेर देखाउन चुनौती

नबिल बैंकले टाटा टियागो इभी खरिद गर्न ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने

सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्र्याउनेमा आइएमई सम्मानित

कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई आईएनजीए सपिङ कम्प्लेक्समा छुट हुने