काठमाण्डौं । सांसद हरि ढकाल लगायतका लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई पूँजी बजार सुधारको लागि सुझाव दिएका छन् । सोमबार अर्थमन्त्रालयमा मन्त्री पुनलाई भेट्दै सांसद ढकालसहितका लगानीकर्ताहरूले पुँजी बजार सुधारका १० वटा सुझाव दिएका हुन् । लगानीकर्ताहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पुनले सेयर बजारप्रति सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।

नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषलाई वाणिज्य बैंक लगायतका राम्रा कम्पनीको सेयर किन्न दिनु पर्ने माग लगानीकर्ताहरूको छ । वाणिज्य बैंकको सेयर किन्दा दुवै संस्था नडुब्ने लगानीकर्ताहरूको दाबी छ । यस्तै, मनलाग्दी प्रिमियममा घाटाका कम्पनीहरूको आईपीओ ल्याउँदा सेयर बजार ध्वस्त भई पुराना कम्पनीका लगानीकर्ताहरू ठूलो संस्थामा पलायन भएकोले अब प्रिमियममा आईपीओ पूर्णतः बन्द हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

यस्ता छन् सझावहरू:

कर्मचारीहरूको बचत संकलन गरी पुँजी बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित भएका र अर्बाै बचत राखेका नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषलाई नेप्सेले ‘क’ वर्गमा वर्गीकरण गरेका कम्पनीका दोस्रो बजारबाट ५/५ अर्बको साधारण सेयर किन्न निर्णय गराउने । यसो गर्दा सेयर लगानीकर्ताको मनोबल बलियो बन्न जान्छ, न्यून मूल्यमा आएका वाणिज्य बैंक लगायतका राम्रा कम्पनीको सेयर किन्दा दुबै संस्था डुब्दैनन्, राम्रो नाफा हुन्छ, सेयर बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बलियो भएपछि सेयरको मूल्य धेरै बढ्न थाल्दा अहिले किनिएका ती सेयरहरू बेचेर दुबै संस्थाले राम्रो नाफा गर्न सक्छन् । बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्न पनि सहयोग पुग्छ । सेयर नकिने पनि निर्णय मात्रै गरिदियो भने पनि हुन्छ, लगानीकर्ताको मनोबल बलियो भई बजारले आफ्नो गति आफैं लिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गरी राष्ट्र बैंक संचालक समितिबाट निर्णय गराएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशत रकम दोस्रो बजारमा अल्पकालीन लगानी अर्थात ट्रेडिङ गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेप्सेले ‘क’ वर्गमा वर्गीकरण गरेका मात्र सेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने गरी राम्रा कम्पनीको मूल्य बढ्न सहयोग पुगोस भनेर स्पष्ट मार्ग निर्देशन गर्ने । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन हुन गई पुँजी बजारलाई समेत सहयोग पुग्छ । र, बैंकहरूले राम्रा कम्पनीको सेयर सस्तो रहेको अहिलेको अबस्थामा लगानी गरी आप्नो नाफा बढाउँन सक्छन् । नाफा घटाईको पीडाबाट बैंकहरू मुक्त भई सरकारको राजश्व असुलीमा समेत महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ ।

सेयर धितो कर्जामा हाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिलाई १५ करोड र कम्पनीलाई २० करोडको सीमा लगाएकाले क्षमता हुनेले पनि कर्जा लिई बजारमा लगानी गर्न पाएका छैनन् भने यस्तो कर्जाको जोखिम भार ५० करोडभन्दा माथिको लागि १२५ प्रतिशत कायम भएकाले बैंकहरू पनि सेयर धितो कर्जामा लगानी गर्न उत्साहित छैनन् । पूँजी बजारमा माग बढाई राजस्व असुलीमा समेत सुधार गर्न व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई ५० करोडसम्म सेयर धितो लिन पाउने व्यवस्था गर्ने र कम्पनीको हकमा पुरै खुला छाड्ने नीति लिनुपर्छ भने सबै खाले सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशत बनाउनु आवश्यक छ ।

ब्रोकरमार्फत नै सेयर कर्जा अर्थात मार्जिन ट्रेडिङ तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । यसका लागि नीतिगत अफ्ठ्यारो फुकाएर ब्रोकरहरुलाई कसरी थोक कर्जा प्राप्त हुने हो सोको प्रबन्ध गरिहाल्नुपर्छ ।

मनलाग्दी प्रिमियममा घाटाका कम्पनीहरूको आईपीओ ल्याउने काम हुँदा सेयर बजार ध्वस्त भई पुराना कम्पनीका लगानीकर्ताहरू ठूलो संस्थामा पलायन भएकोले अब प्रिमियममा आईपीओ पूर्णतः बन्द हुनुपर्छ । राम्रा कम्पनी भए बुक विल्डिङ प्रणालीमा मात्र पारदर्शी रुपमा आईपीओ बिक्रीको स्वीकृति दिईनुपर्छ । अन्यथा अंकित मूल्य भन्दा बढीमा सेयर बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाई बजारको माग र आपुर्तिको अबस्था ख्याल गर्नुपर्छ ।

बैंक र बीमाको संस्थापक स्वामित्व मात्र ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने र अरु कम्पनीले मनलाग्दी किसिमले संस्थापक सेयर साधारण बनाई बिक्री गर्दा कतिपय कम्पनीहरूको कोरम नपुगेर साधारण सभा नै हुन सकेको छैन भने संस्थागत सुशासन धरासायी हुँदै गएको छ । नयाँ कम्पनीहरुको आईपीओ स्वीकृति गर्दा ५१ प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक स्वामित्व साधारण सेयरमा परिवर्तन नहुने गरी प्रतिबन्ध लगाईनुपर्छ । संस्थापक स्वामित्व यकिन नभएका कम्पनीहरुमा ७५ प्रतिशत संख्यामा धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनेहरु मध्येबाट नियुक्त हुने स्वतन्त्र र विज्ञ संचालकहरू रहने गरी नियमन कडा पारिनुपर्छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको तत्काल पुनः संरचना गरिनुपर्छ । नेप्सेको पुनः संरचना भएपछि मात्र अर्काे नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक भएमा विचार गर्न सकिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स दिँदा पनि लिलाम बढाबढमा सरकारले लाईसेन्स बिक्री गरेर ठूलो राजस्व हासिल गर्नसक्छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको नयाँ अध्यक्षमा योग्य, अनुभवी, निर्विवादित र सक्षम व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्छ, जसले पूँजी बजार सुधार, बिस्तार, बिकास र नियमनको काम गर्न सकोस । पुँजी बजारको काम हुन नसकेर बारम्बार अर्थ मन्त्रालयको टाउको दुखाईको बिषय बन्नु नपरोस् ।

नेप्सेमा ईन्ट्रा डे र सर्ट सेलको सुविधा तत्काल थप्न लगाउनुपर्छ । अक्सन मार्केट र सेयर सापटीको ब्यवस्था हुनुपर्छ । यसो भयो भने दैनिक कारोबार २० अर्बभन्दा बढी भएर सरकारले दैनिक करोडौंसम्म राजस्व प्राप्त गर्नसक्छ ।

सरकारले आईन्दा पुँजी बजारमा भूतप्रभावी कर नीतिहरु लागु गर्ने छैन भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आर्थिक मन्दीले पर्वतका २३६ उद्योग बन्द

चितवनमा फैलिँदै डेंगु, ५१ जनामा देखियो संक्रमण

मनाङबाट ३२ किलो यार्सागुम्बा निकासी, साढे १६ लाख राजस्व संकलन

मौद्रिक नीति तुलनात्मक रूपमा केही लचक छ : चेम्बर अफ कमर्स

प्रधानमन्त्री भन्छन् : मौद्रिक नीतिले समर्थन र स्वागत पायो

नेपालमा लगानीका प्रशस्त अवसरहरू छन् : चन्द्रप्रसाद ढकाल