महानगरद्वारा ४२२ वटा बोलपत्र मूल्याङ्कन, ६ अर्ब बढी राजस्व संकलन

  २०८० फागुन २४ गते ११:२८     विकासन्युज

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामा ४२२ वटा बोलपत्र मूल्याङ्कन गरेको छ । मूल्याङ्कन गर्न बाँकी बोलपत्रको संख्या २७ छ । बुधबार केन्द्रीय कार्यालय रहेको काठमाडौं प्लाजाको सभा कक्षमा सम्पन्न अर्धवार्षिक समीक्षा यस सम्बन्धी जानकारी दिइएको हो ।

यस अवधिमा ६ अर्ब ३ करोड ५९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै सञ्चित कोषबाट लक्ष्यको २४ प्रतिशत खर्च भएको छ । गएको असारमा सम्पन्न महानगरपालिकाको १३औँ नगर सभाबाट यस बर्ष सञ्चित कोषबाट २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट पारित भएको छ । यसमा चालुतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख २८ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ छ ।

यस अवधिमा १२.३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ५.६५ किलोमिटर सडक गरिएको छ । ३.७१ किलोमिटर ढल निर्माण, ६.१३ किलोमिटर सडकमा ब्लक छापिएको छ । ९७८ वर्गकिलोमिटर सडकमा ढुङ्गा छापिएको छ । १.४७ किलोमिटर रिटेनिङ् पर्खाल बनाइएको छ । ३ वटा वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिएको छ । अन्य ९ वटा भवन निर्माण गरिएका छन् । ३ वटा पार्क बनाइएका छन् । यस अवधिमा १०९ वटा योजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

महानगरपालिकाभित्र रहेका १ हजार ९३५ वटा सहकारीमध्ये करिब ५० प्रतिशत निष्क्रिय छन् । स्वीकृत भएका १६ वटा कानुन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन् । १६ हजार ५९३ जना सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी सेवा (लिखत, परामर्श र अन्य) उपलब्ध गराइएको छ । सूचना अधिकारीसमक्ष सूचना माग गर्दै दर्ता भएका भएका ७१ निवेदनमध्ये ६७ वटालाई सूचना उपलब्ध गराइएको छ । कानुनी सल्लाहकारहरुबाट १०४ वटा, कानुन तथा मानव अधिकार विभागबाट १५२ वटा राय दिइएको छ । ३६३ वटा विषय खुलाएर पठाइएको छ ।

सम्पदा तथा पर्यटन विभागबाट २४ वटा योजना सम्पन्न गरिएका छन् । ३७ वटा योजना निर्माणाधीन र ६८ वटा योजना ड्रइङ् डिजाइनको अवस्थामा छन् । ८ वटा योजना खरिद प्रक्रियामा छन् भने २ वटा खरिद मूल्याङ्कन प्रक्रियामा छन् । अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नका लागि ५२ वटा विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ । यस बर्ष मूर्त सांस्कृतिक सम्पदातर्फ १६१ वटा र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदातर्फ ३२ वटा कार्यक्रम छन् । त्यस्तै चालु क्रमागततर्फ ८९ वटा कार्यक्रम छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमअन्तर्गत लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचार प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ । स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र र बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ११९ वटा स्वास्थ्यका कार्यक्रममध्ये ६२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । स्वास्थ्य विभागले ‘सुलभ स्वास्थ्य सेवा, नागरिकलाई टेवा’ महानगर गौरवको योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसमा १० वटा कार्यक्रम छन् । ‘सुलभ फार्मेसी’, ‘स्च्छ भान्छा कार्यक्रम’ र ‘आरोग्य जीवन’ स्वर्णिम योजनामा क्रमशः ३०, १० र ३७.५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । महानगरपालिकाभित्र ५२ वटा निजी अस्पताल, १० वटा सरकारी अस्पताल, एउटा प्राथमिक उपचार केन्द्र, ३२ वटा स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र, ६ वटा सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्र छन् । ५५८ जना महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाले समुदाय स्तरमा परिवार नियोजन, खोपसहितका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धनका लागि काम गरिरहेका छन् ।

यस अवधिमा महानगरपालिकाभित्र २ हजार ३४४ जनाको जन्म दर्ता र १ हजार २३५ जनाको मृत्यु दर्ता भएको छ । १ हजार ७७० जनाको विवाह दर्ता भएको छ भने २८२ जोडीको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । १ हजार १२२ परिवारबाट ३ हजार १८० जना बसाइँ सरेर आएका छन् भने ६२० परिवारका १ हजार ६०९ जना बसाइँ सरेर गएका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयहरुमा पुस्तकविहिन शुक्रबारका कार्यक्रममा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको रुचि बढेको छ । हरित विद्यालय, सुन्दर विद्यालयलगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मंसिर १ गतेदेखि सरसफाइका लागि ३ सय जना जनशक्ति थप भएपछि दैनिक ८० देखि १ सय मेट्रिक टनसम्म फोहोरको मात्रा थपिएको छ । विगतमा दैनिक ६ सय मेट्रिक टन फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो ।

भवन निर्माण इजाजत लिँदा घरधनीहरुको बायोमेट्रिक लिन थालिएको छ । इबीपीएसलाई कर र बैंकिङ प्रणालीसँग आवद्ध गरिएको छ ।
समीक्षापछि बोल्दै महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले भनिन्, ‘योजना र कार्यक्रमको मात्र होइन, समीक्षामा सेवाको स्तरका बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्छ । आन्तरिक समन्वय बलियो बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक कोषबाट गरिएको खर्चबाट कस्तो स्तरको काम भयो, गुणस्तर पनि मापन गर्नुपर्छ ।’

वित्तीय सुशासनका लागि इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर (इएफटी) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले बताए । वित्तीय प्रगति कम देखिन सक्छ । योजना कार्यान्वयनमा गएको तर भुक्तानी नभएको हुन सक्छ । परियारले भने, ‘आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गरिनेछ । बैशाखबाट इअफिस (अनलाइन प्रक्रिया प्रणाली) कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’

योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइले समीक्षा आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा विभाग, सचिवालय, कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धी, लक्ष्य प्राप्त गर्न देखिएका समस्या र समस्या समाधानका लागि थालिएको प्रयासका बारेमा छलफल गरिएको थियो ।

यस्तै, महानगर गौरव योजना र स्वर्णिय योजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा छलफल गरिएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.