काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट समीक्षामा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय बाहेक अन्य सबै मन्त्रालय फेल भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको कार्यसम्पादनमा मन्त्रालयस्तरमा संघीय मामिला मन्त्रालयले ६७ अंक प्राप्त गरेर पहिलो भएको छ भने सहरी विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा कम २३ नम्बर मात्रै प्राप्त गरेको छ ।

त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनसँग जोडिएका अन्य निकायहरुमा लगानी बोर्डले सबैभन्दा धेरै ९३ अंक प्राप्त गरेर पहिलो भएको छ भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १६ अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ ।

कार्यसम्पादन समीक्षामा मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायहरुसँग रहेको कार्यक्रम, पूरा भएका कार्यक्रम, चालु अवस्थामा रहेका कार्यक्रम र शुरु नै नभएका कार्यक्रमको तुलनात्मक विश्लेषण गरेर अंक प्रदान गरिएको छ ।

कुन मन्त्रालयले कति अंक प्राप्त गर्यो ?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – ६७
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय –६४
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय – ६४
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय – ५९
परराष्ट्र मन्त्रालय – ५८
उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय – ५८
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय – ५५
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय – ५३
वन तथा वातावरण मन्त्रालय – ४७
रक्षा मन्त्रालय – ४४
गृह मन्त्रालय – ४३
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – ४२
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय – ३९
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय – ३८
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय – ३७
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय – ३५
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय – ३३
अर्थ मन्त्रालय – ३०
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – ३०
कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – ३०
खानेपानी मन्त्रालय – २७
सहरी विकास मन्त्रालय – २३

त्यस्तै समीक्षा अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनसँग जोडिने अन्य मुख्य कार्यालयहरुले निम्नानुसार अंक प्राप्त गर्न सफल भएका छन् ।

लगानी बोर्ड – ९३
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र – ७८
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय – ७२
राष्ट्रिय योजना आयोग – २६
सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय – १६

समीक्षा अनुसार तोकिएको लक्ष्य सबैभन्दा धेरै पूरा गर्नेमध्ये संघीय मामिला मन्त्रालयले हालसम्म ३८ वटा माइलस्टोन पूरा गर्नुपर्नेमा ३२ वटा पूरा गरेको छ । त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले ५४ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा २४ वटा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १९ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा १४ वटा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १३८ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ७२ वटा, परराष्ट्र मन्त्रालयले ८ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ३ वटा पूरा गरेको, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले ८९ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ५० वटा पूरा गरेको, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले ३३ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा १४ वटा पूरा गरेको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ४२ वटा कार्यक्रम पूरा गर्नुपर्नेमा १८ वटा पूरा गरेका छन् ।

कूल अंकमा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका अन्य मन्त्रालयहरुमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४४ वटा माइलस्टोन पूरा गर्नुपर्नेमा २१ वटा मात्रै पूरा गरेको, रक्षा मन्त्रालयले ४२ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा १६ वटा, गृह मन्त्रालयले १०० वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ४१ वटा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १७६ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ७४ वटा र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ३९ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा २२ वटामात्रै पूरा गरेका छन् ।

त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ५४ माइलस्टोन पूरा गर्नुपर्ने तोकिएकोमा ५४ वटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ३२ वटा पूरा गर्नुपर्ने तोकिएकोमा ११ वटा मात्रै, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई ५९ वटा पूरा गर्नुपर्ने तोकिएकोमा १७, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ८२ वटा पूरा गर्नुपर्ने तोकिएकोमा १३ वटा र अर्थ मन्त्रालयलाई १०४ वटा पूरा गर्नुपर्ने तोकिएकोमा ३४ वटा मात्रै पूरा गरेको छ ।

समीक्षा अवधिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ८३ वटा माइलस्टोन पूरा गर्नुपर्नेमा ३९, कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २२ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ४ वटा, खानेपानी मन्त्रालयले ३८ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ८ वटा र सहरी विकास मन्त्रालयले ३८२ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ४३ वटा मात्रै पूरा गरेको छ ।

त्यस्तैगरी समीक्षा अवधिमा कार्यसम्पादनको समीक्षा गरिएका कार्यालयहरुमध्ये लगानी बोर्डलाई ७ वटा माइलस्टोन तोकिएकोमा ६ वटा पूरा गरेको, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई ९ वटा तोकिएकोमा ८ वटा पूरा गरेको, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई ३६ वटा तोकिएकोमा २० वटा पूरा गरेको, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई २७ वटा तोकिएकोमा १४ वटा पूरा गरेकसो र सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयलाई २० वटा तोकिएकोमा ३ वटा मात्रै पूरा गरेको छ ।

कार्यसम्पादन समीक्षामा मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुले समयमा पूरा नगरेका र चालु अवस्थामा रहेका कार्यक्रमहरुको संख्या पनि धेरै देखिएको छ । साथै समीक्षा अवधिमा ३४१ वटा तोकिएका माइलस्टोन कार्यान्वयनको मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायहरुले शुरुवात नै गरेका छैनन् भने १३३३ वटा माइलस्टोन कार्यान्वयन अवस्थामा रहेका छन् ।

समीक्षाअनुसार कार्यान्वयनको तयारी नभएका कारण ९०४, बजेट व्यवस्थापन तथा स्रोत सुनिश्चितता नभएका कारण २११, जनशक्ति अभाव तथा नेतृत्व परिवर्तनका कारण ७४, स्थान छनौट/जग्गा प्राप्तिमा समस्याका कारण ६५ र कानून कार्यविधि तथा प्रकृयागत आधार तयार नभएका कारण ५० वटा कार्यक्रमको तोकिएको लक्ष्य प्राप्ति नभएको हो ।

त्यस्तै, समीक्षाअनुसार अन्य निकायको सहमति प्राप्त नभएको कारण ४६, अन्तर तह/मन्त्रालय/निकाय समन्वय हुन नसकेको कारण ३७, निर्माण व्यवसायी/परामर्शतादाबाट ढिलाई भएका कारण ३४, विवाद तथा कानुनी जटिलताका कारण २९, कार्यक्रमको पुनःसंरचनाका कारण २८, विपद तथा प्रतिकुल मौसमका कारण १८ र निर्माण सामग्री आपूर्तिमा भएको समस्याका कारण ९ वटा कार्यक्रमको लक्ष्य प्राप्ति नभएको हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चीनले नेपाललगायत विकासोन्मुख राष्ट्रलाई थप लाभ बाँड्ने छ : राजदूत सोङ

इजरायलद्वारा खाद्य आयात सुधार नीतिको स्वागत

काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लाे तीन वर्षयता घट्याे सवारी दुर्घटना

म्याग्दीमा कृषि उपजलाई बजार अभाव

सुशासन र अर्थतन्त्र सुधार सरकारको प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

प्राधिकरणले महसुल नबुझाउने ११ सय बढी ग्राहकको लाइन काट्यो